काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका मिडियालाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाएपछि सरकारी सूचनामूलक र डेण्डरका विज्ञापनहरु गोरखापत्र दैनिकले एकछत्र रुपमा छाप्ने अवसर पाएको छ । महिनादिन भित्रै अर्बौंको विज्ञापन छापे तापनि गोरखापत्र संस्थान भने सधैं घाटामा गइरहेको छ । छपाइको गुणस्तर र ढुवानीमा सर्वसुलभ सेवा पनि उपलब्ध छैन । पछिल्लो समय सबै सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन गोरखापत्रमा आउने भएपछि संस्थानभित्रको प्रेसले काम गर्न नसकेर सानो ठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रेसमा छाप्ने गरिन्छ ।
जनक शिक्षा सामग्रीको प्रेसले पनि त्यहीँ दिन छाप्न नसकेर भोलिपल्ट मात्रै दिने गरेको छ । २१ औं शताब्दीको अत्याधुनिक डिजिटल जमानामा आजको समाचार र सूचना भोलिपल्ट छापिने त्यो पनि समयमा ढुवानी गर्न नसक्नुले दूरदराजका सर्वसाधारण सरकारी सूचनाबाट बञ्चित हुन थालेका छन् ।
उता, १५÷२० वर्ष अगाडि मात्रै सञ्चालनमा आएका अधिकांश निजी मिडियाहरुले आफ्नै भवन खडा गरिसकेका छन् । तर, १२५ वर्ष अगाडि सरकारी भवनबाट सञ्चालन भएको गोरखापत्र संस्थाले नयाँ भवन बनाउनु त पुरै जाओस् पुरानो भवनको मर्मत संभारसमेत गर्न सकेको छैन । कतिपय समयमा कर्मचारीलाई तबलसमेत खुवाउन नसकेर सरकारले अनुदान दिनुपरेको उदाहरण पनि छन् । संस्थानका छापाइलगायतका मेसिनहरु पनि काम नलाग्ने अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिदेखि भनसुन र तानावाद कृपावादको नाममा जागिर खानेको भीड पनि त्यत्तिकै छ ।, अनावश्यक रुपमा करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी पनि त्यत्तिकै छन् । गोरखापत्र वितरणको नाममा चाहिनेभन्दा कर्मचारी राखेर संस्थानलाई टाट पल्टाउने काम परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको छ ।
मार्केटिङ सेवा, विज्ञापन सेवा र वितरण सेवामा जागिर खानेहरु हाजिर गरेर व्यक्तिगत कामतिर लाग्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । उता, गोरखापत्रका देशैभरका रिपोर्टर, स्टिन्जर र सम्वाददाताहरुले आफ्नो बिटअनुसार अनलाइन दर्ता गरेर संस्थानको नाममा आफ्नो अनलाइनमा विज्ञापन उठाएर खानेहरुको भिड पनि त्यत्तिकै छ ।
त्यसैगरी वितरण सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले गोरखापत्रको नाममा स्टेशनरी सामान विक्रीवितरण गर्ने गर्दथे । उता, विज्ञापन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले गोरखापत्रको नाममा आफ्नो निजी मिडिया र विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गरेर विज्ञापन उठाउने गरेको उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसैगरी गोरखापत्रमा सम्पादक, उपसम्पादक र सह–सम्पादकको लेभलमा जागिर खाने तर समारचार र लेखरचना निजी मिडयालाई बेचेर खानेहरुको लर्को पनि त्यत्तिकै छ । गोरखापत्र संस्थानभित्रको यी र यस्ता विकृति विसंगतिमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
उता, प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्षैपिच्छे देशैभरका पत्रपत्रिकाको वितरण संपरीक्षण र मूल्याङ्कनको रिजल्ट निकाल्दा गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित गोरखापत्र दैनिक, राइजिङ नेपाल, युवामञ्च र मधुपर्कलगायतका पत्रपत्रिकाको करचुक्ता, सामाजिक सुरक्षा कर र अडिट रिपोर्टजस्ता कागजात नपुगेको भन्दै पटक–पटक रिजल्ट स्थगित गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यसले गर्दा गोरखापत्र संस्थानले वार्षिक लेखापरीण पनि नगरेको संकेत गर्दछन् । यस्तो दुरदशाबाट गुज्रिदै आएको गोरखापत्र संस्थानलाई खर्चमा मितव्यीता अपनाउने भनेर देशैभरको सरकारी विज्ञापन दिएर निजी मिडियाहरु सिध्याउने काम भइरहेको छ । अब गोरखापत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत नाफा भएको रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा होला त ? यदि राज्यको ढुकुटीमा नाफा भएको रकम नआउने हो सरकारी खर्चमा कसरी मितव्यीता हुन्छ ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
