काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बजेट बनाउनको लागि अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । तर, बजेट कस्तो आकार र कस्तो ढाँचामा बन्छ त्यो सर्वसार्वजनिक भइसकेको छैन । यतिबेला हरेक मन्त्रालयमा बजेट लेखनको काम सुरु भइरहेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई कस्तो बजेट आउँछ र कस्तो बन्छ भन्ने जानकारी छैन । यसपालि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई दिँदै आएको बजेट पनि नदिने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशलाई सांसद कोषबाट दिँदै आएको बजेट पनि कटौती हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ ,। गत वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयसँग बजेट माग्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भीड लाग्ने गर्दथ्यो । यसपालि त्यो भीड नहुने देखिन्छ । किन कि संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बजेट आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने भनिरहेको छ । पहिला प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माणको लागि केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने गरेका थिए । यसपालि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट नदिने योजना बनाइरहेको छ । त्योसँगै संसद विकास कोषबाट जाने बजेट पनि कटौती गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले बजेट पठाउँदा त स्थानीय र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकेका थिएनन् भने यसपालि बजेट नै नदिने भएपछि विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुने देखिन्छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरुको आयस्रोत नै छैन । अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय र प्रदेश सरकारको आयस्रोत नै छैन । भौगोलिक कारणले गर्दा त्यस्ता ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरु बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट नदिने भनिरहँदा दूरदराजका प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणका काम ठप्प हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं महानगर जस्तो मालदार पालिका चलाएर आएकाले देशैभरका पालिकालाई त्यहीं रुपमा हेरेका छन् ।
तर, अधिकांश हिमाली र पहाडी भेगकका स्थानीय तहमा कार्यालय सञ्चालन गर्न पुग्ने आयस्रोत पनि छैन । त्यस्ता पालिकाहरुमा कसरी विकास निर्माणका काम हुन्छन् । यस्ता विषयमा अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा केन्द्रीय सरकारले निर्णय गर्दा दुरदराजका पालिका र प्रदेशहरुमा विकास निर्माणबाट बिमुख हुने देखिन्छ । उता, निर्माण व्यवसायीलाई दिइँदै आइएको ठेक्का तोडेर सरकार आफैले गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । केन्द्रीय सरकारले बजेट नदिने र स्थानीय आयस्रोत नभएका प्रदेश र स्थानीय तहमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा र सरकारी भौतिक संरचना निर्माणमा पनि समस्या पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न पनि समस्या हुनेछ । उता, कृषि, पशुपन्छी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि समस्या पर्ने देखिन्छ ।
उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बिना सिजन कर्मचारी सरुवा गरेर गाईजात्र देखाएको छ । सरकारले दुई बिदा दिने नाममा कर्मचारीहरुलाई बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्न वाध्य पारिएको छ । बिहान ७ बजे नै खाना खाएर कार्यालयतिर दौडिनुपर्ने भएपछि छोराछोरीहरुलाई स्कुल पु¥याउन समस्या परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । कतिपय कर्मचारीहरुलाई अपायकमा सरुवा गरेर उनीहरुको छोरीछोरीको पठनपाठनमा समेत समस्या पार्ने काम भएको छ । पारिवारिक समस्या पर्ने भएपछि अधिकांश कर्मचारीहरु जागिरबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
अनावश्यक दवाव र कामको बोझले गर्दा कतिपय कर्मचारीहरु डिप्रेसनको सिकार हुन वाध्य भएका छन् । यी र यस्तै कारणले केही कर्मचारीले राजीनामा खल्ती बोकेर हिँडेका छन् । केही कर्मचारीले राजीनामा दिए तापनि उनीहरुको राजीनामा स्वीकृति भएको छैन । तर, सरकार भने स–साना कुरामा अल्झिएर प्रतिशोधपूर्ण काम गरिरहेको छ । दलका कार्यकर्ताको आरोप लगाएर सुकुम्वासीलाई उठिवास लगाउने काम भएको छ । वर्षायाम सुरु हुन लाग्दा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमवासीहरुलाई थातथलो भत्काएर उठिवास लगाउँदा अधिकांश सडकमा अलपत्र पर्न थालेका छन् ।
