युवराज आचाय, उप–सचिव
संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको प्रशासनिक निकायका रूपमा स्थापित भएको छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय शासन व्यवस्थापनका धेरै जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहले सम्हालिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काँधमा रहने गर्दछ । वि.सं. २०६१ सालमा निजामती सेवामा खरिदार पदबाट सेवा सुरु गरेका युवराज आचार्य उपसचिव तहका अनुभवी प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । उनले २०६६ सालमा नायब सुब्बा स्तरको लेखापाल, २०६७ सालमा शाखा अधिकृत हुँदै २०८१ सालमा उपसचिव पदमा पदोन्नति पाएका हुन् ।
वि.सं. २०६९ सालदेखि स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा सक्रिय रहँदै उनले कमलामाई नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, लेटाङ नगरपालिका, सुन्दरदुलारी नगरपालिका, रोतुवामाई नगरपालिका, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका तथा निजगढ नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका छन् । यसबीच उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि करिब एक वर्ष कार्य गर्ने अवसर पाएका थिए । हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत आचार्य स्थानीय प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र जनमुखी बनाउने प्रयासमा सक्रिय देखिन्छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्था, सेवा प्रवाह, विकास योजना कार्यान्वयन तथा स्थानीय प्रशासनका चुनौती र सम्भावनाबारे केन्द्रित रहेर हामीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
वि.सं. २०६१ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवा सुरु गरेर उपसचिवसम्म पुग्नु भयो। यो यात्रामा तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरणा दिने अनुभव कुन थियो ?
मैले निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा खरिदार पदबाट सुरुवात गरेको हुँ । त्यो समय मेरो लागि सिकाइको चरण थियो । सेवा सुरुका वर्षहरूमा मैले प्रशासन कसरी चल्छ, राज्यको नीति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट कस्तो सेवाको अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । त्यो अनुभवले नै मलाई निरन्तर मेहनत गर्न र आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रेरित ग¥यो । विशेषगरी स्थानीय तहमा काम गर्ने क्रममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर मिल्छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक निर्णय वा पहलले पनि नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर सेवा प्रवाह गर्न सफल भएको अनुभव मेरो लागि निकै प्रेरणादायी रह्यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सहकर्मी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्दा प्राप्त भएको सिकाइ हो । प्रशासनिक क्षेत्रमा इमानदारी, अनुशासन र निरन्तर अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मैले मेरो यात्रामा बुझ्दै आएको छु । यही अनुभवहरूले नै मलाई सेवा क्षेत्रमा अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न प्रेरित गर्दै आएका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा, नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिन पाउने अवसर र आफ्नो सानो प्रयासले पनि समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै मेरो प्रशासनिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा बनेको छ ।
देशका विभिन्न जिल्लाका धेरै स्थानीय तहमा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो। ती अनुभवहरूले तपाईंको प्रशासनिक दृष्टिकोणलाई कसरी परिपक्व बनायो ?
मेरो प्रशासनिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो सिकाइ भनेकै विभिन्न भूगोल, समाज र परिस्थितिमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनु हो । देशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा काम गर्दा मैले प्रशासनलाई एउटै ढाँचामा हेर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गहिरो रूपमा बुझ्ने अवसर पाएँ । प्रत्येक ठाउँको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक चुनौती र नागरिकको अपेक्षा फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक निर्णय लिँदा स्थानीय सन्दर्भ बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भन्ने अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा काम गर्दा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नागरिकको अपेक्षा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । त्यहाँ प्रशासनले सानो प्रयास गर्दा पनि नागरिकले त्यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्। अर्कोतर्फ, शहरी तथा सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहमा नागरिकको चेतना र अपेक्षा दुवै उच्च हुन्छन्, त्यसैले सेवा प्रवाह अझ छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने दबाब पनि बढी हुन्छ। यी सबै अनुभवहरूले प्रशासन सञ्चालन गर्दा केवल नियम पालना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र स्थानीय सन्दर्भ बुझेर निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण विकास गराएको छ । यही अनुभवले मेरो प्रशासनिक सोचलाई अझ व्यवहारिक, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाएको छ । स्थानीय तहमा अधिकांश कर्मचारी जान चाहँदैनन्, मन्त्रालयले पठाउँदा पनि पेलेर पठाएको जस्तो अनुभव गर्छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ ।
तपाईं लामो समयदेखि स्थानीय तहमै काम गरिरहनु भएको छ । किन अधिकांश कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन् ?
यो विषय अहिले निकै चर्चा हुने विषय हो। स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नचाहने प्रवृत्तिको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। यसलाई केवल व्यक्तिगत इच्छासँग मात्र जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने संरचनागत र कार्यगत धेरै पक्षहरू यससँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको भौगोलिक र पारिवारिक पक्ष हो। धेरै स्थानीय तहहरू अझै पनि दुर्गम वा अर्धदुर्गम क्षेत्रमा छन्। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र अन्य आधारभूत सेवाको पहुँच सीमित हुन सक्छ। कर्मचारीका परिवार, विशेषगरी बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य सेवा र बसोबासको सुविधालाई ध्यानमा राख्दा उनीहरू सुगम स्थानमै बस्न चाहने स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा हुँदा धेरै कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा चुनौती महसुस हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कामको प्रकृति र जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहमा काम गर्दा प्रशासनले धेरै विविध प्रकृतिका कामहरू सम्हाल्नुपर्छ।
साना देखि ठूला सबै प्रकारका खरिद प्रक्रिया, विकास निर्माणका काम, योजना कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति समन्वय लगायतका धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यी कामहरू प्राविधिक, कानुनी र प्रशासनिक रूपमा निकै संवेदनशील हुन्छन्। कुनै सानो त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरी भए पनि त्यसले ठूलो प्रश्न उठाउन सक्छ। यससँगै अर्को मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निगरानी निकायबाट अनुसन्धान हुन सक्ने डर पनि कतिपय कर्मचारीमा देखिन्छ । वास्तवमा कानुन अनुसार काम गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था हुँदैन, तर प्रक्रियागत जटिलता र निर्णयको संवेदनशीलताका कारण कर्मचारीहरू केही हदसम्म सावधानीपूर्वक वा कहिलेकाहीँ संकोचका साथ काम गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैगरी, धेरै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी उपलब्ध नहुने समस्या पनि छ ।
सीमित कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदा कामको दबाब पनि बढ्छ। विकास निर्माणदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्मका सबै कामहरू एउटै प्रशासनिक संरचनाले सम्हाल्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई चुनौतीपूर्ण अनुभव हुन सक्छ । तर यसको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ । स्थानीय तहमा काम गर्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने अवसर मिल्छ। प्रशासनिक निर्णयको प्रभाव तुरुन्तै देख्न सकिन्छ । सानो पहलले पनि स्थानीय समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले स्थानीय तहमा लामो समय काम गर्दा प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता र व्यवहारिक ज्ञान धेरै प्राप्त गरेको छु । भविष्यमा स्थानीय तहलाई अझ आकर्षक बनाउन केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन्। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा, स्पष्ट क्यारियर मार्ग, तालिम तथा पेशागत अवसरहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणका प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने कर्मचारीहरूलाई काम गर्न अझ सहज वातावरण बन्न सक्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, स्थानीय तह चुनौतीपूर्ण भए पनि नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको महत्व धेरै ठूलो छ । उचित नीति, स्पष्ट कानुनी संरचना र राम्रो कार्य वातावरण भएमा भविष्यमा स्थानीय तहमा काम गर्न कर्मचारीहरूको रुचि अझ बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
दुर्गम र सुगम दुवै क्षेत्रमा काम गर्दा तपाईंले प्रशासन सञ्चालनका कस्ता फरक चुनौतीहरू सामना गर्नुभयो ?
दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा चुनौतीहरूको स्वरूप निकै फरक हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानव संसाधनको अभाव हो । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी उपलब्ध नहुने, धेरै पद रिक्त रहने र कतिपय अवस्थामा करारका कर्मचारीमार्फत काम चलाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र यातायातको पहुँच पनि सीमित हुन्छ । इन्टरनेट सेवा कमजोर हुनु, आवश्यक उपकरणको अभाव हुनु जस्ता कारणले आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्न चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय समुदायको सहयोग र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता बढी हुन्छ। सुगम वा शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने चुनौतीहरूको स्वरूप फरक हुन्छ । यहाँ जनसंख्या बढी, सेवा लिने नागरिकको संख्या धेरै र अपेक्षा पनि उच्च हुन्छ । नागरिकले सेवा छिटो र पारदर्शी रूपमा पाउन चाहन्छन्। साथै, शहरी विकास, अव्यवस्थित निर्माण, पूर्वाधारको चाप, ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू प्रशासनका लागि चुनौती बन्छन् । यी फरक–फरक परिस्थितिमा काम गर्दा प्रशासनलाई परिस्थिति अनुसार अनुकूलन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेको छु ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने पद भएकाले कहिलेकाहीँ आलोचना पनि आउँछ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी सन्तुलित राख्नुहुन्छ ?
सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिका लागि आलोचना स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रशासनिक निर्णयहरूले धेरै नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने भएकाले कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि वा आलोचना आउनु सामान्य कुरा हो। म व्यक्तिगत रूपमा आलोचनालाई नकारात्मक रूपमा भन्दा पनि सुधारको अवसरको रूपमा लिने प्रयास गर्छु । कतिपय अवस्थामा नागरिकको गुनासो वास्तविक हुन्छ र त्यसलाई सुन्ने तथा समाधान गर्ने दायित्व प्रशासनको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा समस्या बुझेर यथाशीघ्र समाधान गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ अपूर्ण जानकारीका कारण पनि आलोचना आउन सक्छ। त्यस अवस्थामा नागरिकलाई सही जानकारी दिनु र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । आफूलाई सन्तुलित राख्नका लागि धैर्य, संयमता र संवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नु, उनीहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नु र सम्भव भएसम्म समाधान खोज्नु नै प्रशासनिक जिम्मेवारीको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यही दृष्टिकोणले आलोचनालाई पनि सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु-याउँछ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकामा काम सुरु गरेपछि तपाईंले देखेको सबैभन्दा सकारात्मक परिवर्तन के हो ?
सूर्यविनायक नगरपालिकामा काम सुरु गरेपछि मैले देखेको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको यहाँको प्रशासनिक वातावरण र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको सहकार्य हो । कुनै पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यहाँ त्यो सहकार्य राम्रो रूपमा स्थापित भएको अनुभव हुन्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न प्रशासनिक सुधारहरू पनि गरिएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको कर्मचारीहरूमा कामप्रति जिम्मेवारीबोध र अनुशासनको भावना देखिनु हो। नियमित बैठक, समीक्षा र समन्वयका माध्यमबाट कार्यालयको कार्यसंस्कृतिलाई अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ । यी सबै पक्षहरूले नगरपालिकाको समग्र प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारतर्फ अघि बढिरहेको अनुभूति हुन्छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा सफल हुन एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कस्ता गुणहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने तपाईंको अनुभव के भन्छ ?
मेरो अनुभवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केवल प्रशासनिक पद मात्र होइन, यो नेतृत्वको भूमिका पनि हो। त्यसैले सफल प्रशासनिक नेतृत्वका लागि केही आधारभूत गुणहरू अत्यन्त आवश्यक हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले इमानदारी र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेपछि निर्णयहरू निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको समन्वय क्षमता हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक र विभिन्न सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसैगरी, निर्णय क्षमता, धैर्यता र समस्या समाधान गर्ने क्षमता पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। प्रशासनिक कामकाजमा कहिलेकाहीँ जटिल परिस्थितिहरू आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा संयमित ढंगले समाधान खोज्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, जिम्मेवारीबोध, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जनमुखी सोच भएका व्यक्तिले मात्र प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले अझै पनि कागजी प्रक्रिया धेरै झेल्नुपर्छ भन्ने गुनासो छ । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
नागरिकले सरकारी सेवा सहज, छिटो र झन्झटरहित रूपमा पाउन चाहनु स्वाभाविक अपेक्षा हो। विगतको तुलनामा प्रशासनिक प्रणालीमा धेरै सुधार भए पनि अझै कतिपय प्रक्रियाहरू जटिल र कागजी आधारित रहेको सत्य हो । यसलाई सुधार गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रविधिको व्यापक प्रयोग हो । धेरै सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । उदाहरणका लागि, घर नक्सा पास, कर तिर्ने, निवेदन दिने जस्ता सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गर्न आवश्यक छ । अर्को पक्ष भनेको प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनरावलोकन हो । अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, दोहोरिने स्वीकृति र झन्झटिला चरणहरूलाई घटाउन आवश्यक छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, स्पष्ट र समयबद्ध बनाउन कानुनी तथा कार्यविधिगत सुधार पनि आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सेवाग्राहीमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रशासनको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नु हो भन्ने मान्यताका साथ निरन्तर सुधार गरिँदै जानु आवश्यक छ ।
आरोप लाग्ने गरेको छ। योजना कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन के गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहमा योजना धेरै बनाइन्छ तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ भन्ने टिप्पणी कतिपय अवस्थामा सुनिन्छ। यसको मुख्य कारण योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको समन्वय, स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु हो । त्यसैले योजना परिणाममुखी बनाउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित हुनु आवश्यक हुन्छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले योजना छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास गरेका छौँ । योजना बस्ती तथा टोलस्तरबाट सुरु भई वडा हुँदै नगरस्तरसम्म पुग्ने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्न मद्दत गर्छ । आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरिएकाले कार्यान्वयन गर्दा पनि योजना व्यवहारिक हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यान्वयन चरणको नियमित अनुगमन हो । योजना सुरु भएपछि त्यसको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने, समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गराउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । यसका साथै बजेट विनियोजन गर्दा पनि यथार्थपरक योजना मात्र छनोट गर्ने प्रयास गरिएको छ । धेरै योजना राखेर बजेट टुक्र्याउनु भन्दा सीमित तर प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्नु परिणाममुखी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई हामीले अपनाएका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा, योजना छनोटको स्पष्ट प्रक्रिया, नियमित अनुगमन, समयबद्ध कार्यान्वयन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अभ्यासमार्फत योजना कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रयास भइरहेको छ ।
