काठमाडौं । समय, काल र परिस्थितिको ख्याल नगरी एकतर्फी रुपमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अव्यस्थित बसोवासी खेदेर चर्चा कमाएको सरकारले नै सहर र वस्तीमा हुने चोरीका घटनाप्रति सचेत देखिएको छैन । वर्षायाम सुरु भइसकेको छ । चैत, वैशाखको मौसम नै हावा हुरीको हो । दैवी विपत्ति रोक्न सकिँदैन । सरकारी तयारी कतै पनि गरिएको छैन ।
विगत जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ । राजधानीमा खोला किनार मात्र होइनन् सडक किनार कब्जा गर्ने सार्वजनि जमीदन हडप्न लगाउने हिजोका ठुला भनाउँदाहरुको आवाज कमजोर भएको छ । चुनावमा भोट बैंक बनेर अव्यवस्थित वास बनाएका सक्कली सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिलाउने हल्ला चलाएअनुसार काम भएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन ।
सरकारले उपत्यकाभित्रका सुकम्वासीलाई अस्थायी वास सामुहिक रुपमा गराएको छ । तर सबै परिवार सहज बस्न सक्ने स्थिति छैन । दैनिक मजदूरी गरेर जीवन धानेकाहरुलाई काम दिन सक्ने अवस्था छैन । काम खोज्ने मानसिकता पनि पीडितलाई यस्तो बेलामा सहज हुन्न । त्यही कारण समाजमा अराजक गतिविधि बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । शान्ति सुरक्षा दिने प्रहरी हो । सबैतिर प्रहरीको मात्र भर परेर हुँदैन । स्थानीय सरकारहरुको सहयोग जरुरी हुन्छ ।
त्यसका लागि सरकारले समाजका संघ, संस्थाकै भर पर्नुपर्छ । दलीय संरचना गाउँ र टोलमा छन् । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ केही समय गुण्डा खोज्ने गरिन्छ । लेनदेनको कुरा मिलेपछि छोडिन्छ । होटल, लज, खाजाघर, रेष्टुरेन्टमा हुने छापामार अभियान पनि त्यही प्रकृतिको हुन्छ । आज सरकार नयाँ छ । प्रहरीको सत्यसेवा पुरानै छ । रास्वपाले पुराना शक्ति र समूहलाई देखाउन र हरेक ठाउँको राजनीतिकरण गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको पूर्व उत्खान् गर्छु भनेर हुँदैन । राजनीति हावी गरिएका कामको विभेदीकरण भएका संस्थान तथा सरकारी कार्यालयहरुको बेथिति चर्को छ ।
पेशागत संस्था समेत दलीय करण गरेर कामको भद्रगोल भएकै हो । मुलुकको विकास सम्वृद्धिको मेरुदण्ड त्रिविवि नै दलीयकरण हुँदा त्यसको उद्देश्य र मर्ममाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै थियो । सुकुम्वासीका नाउमा राजनीति धानेकाहरु चुनावमा पनि पराजित हुने सुकुम्वासीको नाममा आएका १८१६ परिवारको नजरमा पनि धोकेवाज बन्ने अवस्था आज छ । यस्तो समयमा सरकारले जनतालाई आह्वान गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । तर सरकारभित्रै मन्त्रीहरु सूचना बिहीन छन् । तीनले प्रधानमन्त्रीको सूचना थाहा पाउँदैनन् ।
