काठमाडौं । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि रिसोर्ट र होमस्टे सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ । ती रिसोर्ट हरुमा विदेशीसँगै स्वादेश पर्यटकहरु जाने गरेका छन् । अझ विदाको दिन त रिसोर्ट मा जानेहरुको ताँती नै लाग्ने गर्दछ । रिसोर्ट मा उच्च वर्गका पारिवारिक रुमा जाने गर्दछन् भने मध्यम वर्गका धेरैजसो युवायुवतीहरु जोडी भएर जाने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका आसपासका डाँडा र जंगलभित्र थुपै रिसोर्र्ट सञ्चालनमा छन् । त्यसरी सञ्चालित रिसोर्र्ट हरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेका छन् कि छैनन् ।
मूल्य अनुसारको सेवा सुविधा छ कि छैन, खाना र सरसफाइ मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसरी सञ्चालित रिसोर्ट हरुमा गुणस्तरीय र अर्गानिक खाना भन्दै महंगो मूल्य लिइन्छ । उपभोक्ता पनि उनीहरुको साजसज्जा हेरेर मख्ख पर्ने र जति भन्यो त्यति तिर्ने गर्दछन् ।सेवा, सुविधा अनुसार मूल्य उचित छ कि छैन भनेर खोजी गर्दैनन् । बिना बिल महंगो शुल्क असुल्ने र राज्यलाई कर छलि गर्ने काम रिसोर्ट सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले पनि त्यसरी खोलिएका रिसोर्ट सञ्चालकहरुको अगुमन गरी मापदण्ड बिपरीत सञ्चालनमा रहेका रिसोर्ट हरुलाई कारबाही गरेको पाइँदैन । पछिल्लो समय देशैभर रिसोर्ट सञ्चालन गर्नेहरुको भीड बढिरहेको छ । सरकारले पनि रिसोर्ट सञ्चालन गर्नेहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको भए तापनि अधिकांशले सरकारी मापदण्डबिपरीत रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । रिसोर्ट भित्र हुने गतिविधिहरुलाई सम्बन्धित निकाएले अनुगमन गरेको पाइँदैन । ग्रामीण भेकमा खोलिएका रिसोर्ट हरुमा सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा अधिकांश पर्यटकहरु ठगिइरहेका छन् ।
खासगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रपर्ने लाँकुरी भञ्ज्याङ्ग, नगरकोट, गोदावरी, थानकोट, नागार्जुन, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, साँखु, सूर्यविनायकलगायतका ठाउँमा थुप्रै रिसोर्ट सञ्चालनमा छन् । त्यसरी सञ्चालन गरिएका रिसोर्ट हरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका छन् कि छैनन् भनेर पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनगुमन गरेको पाइँदैन । रिसोर्ट सँगै ट्राभल एजेन्स र ट्रेकिङ्ग एजेन्सीहरुले पनि पर्यटन मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार काम गरेनगरेको अनुगमन गरेको पाइँदैन । कतिपय ट्राभल एजेन्सीहरुले पर्यटकहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने, महंगो शुल्क असुल्ने र राज्यलाई कर छली गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्ता विषयमा पर्यटन विभागले ध्यान दिएको छैन ।
