काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा ७० प्रतिशत विकास निर्माणको काम भएको हवाला दिएर जनतालाई झुक्याउने काम गरेको छ । सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर चलाउने, कर्मचारीलाई तहसनहस बनाउने, पत्रपत्रिकालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउने, विज्ञापन एजेन्सीलाई टाट पल्टाउने, लेखापढी व्यवसायीलाई लखेट्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा सिनियरलाई पाखा पारेर जुनिएयरलाई अगाडि ल्याउने, व्यापारी र बैंकरहरुलाई धरपकड गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनदेखि विद्यार्थी युनियनहरुलाई ध्वास्त बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतजस्ता अत्यवश्यक संस्थामा कर लगाउने र नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने बाहेक अन्य काम यो सरकारले गरेको छैन । तर, त्यस्ता अराजक गतिविधिलाई उल्टै विकास गरेको भनेर सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएको छ ।
हुृँदाहुँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका क्यान्टिनहरु हटाउने निर्णय गरेर हज्जारौंको रोजीरोटी खोस्ने कामको थालनी हुन थालेको छ । स्वदेशमा रहेका युवायुवतीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाईसमेत नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने झुठा प्रचार गरेर निर्वाचन जितेको रास्वपा सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा क्यान्टिनमा रोजगारी पाएका सर्वसाधारणको रोजीरोटीसमेत खोस्ने काम गर्दै छ । अर्कोतिर सरकारी खर्च घटाउने नाममा अस्थायी, करार र ज्यालादारी काममा रोजगारी पाएकाहरुको मुख मोस्ने काम यो सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थायी कर्मचारीहरुलाई ५५ वर्षे हदम्याद तोकेर जागिरबाट अवकास दिने योजना बनाइएको छ । विगत लामो समयदेखि २० हजारभन्दा बढी दरबन्दी खाली हुँदा कर्मचारी अभावले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको थियो । कर्मचारी अभावकै कारण दूरदराजका स्थानीय तहमा महिनौसम्म सेवाप्रवाह ठप्प हुने गरेका थिए । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा त्यो अवस्था कायमै छ । अधिकांश दुरदराजका स्थानीय तहमा खोलिएका स्वास्थ्य चौकीहरुमा दक्ष चिकित्सक नहुँदा सामान्य बिरामीहरु पनि जिल्ला सदरमुकाम अथवा काठमाडौं धाउन वाध्य छन् । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै ६५ दिनमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दावी गरी जनतालाई झुक्याइरहेको छ । यस्ता विषयमा सर्वसाधारणको ध्यान जाने कि नजाने ?
