काठमाडौं । सरकारले आगामी साउनबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने योजना बनाइरहेको छ । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु संघमा केही छन् भने धेरैजसो स्थानीय तहमा रहेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन त्यो निश्चित भइसकेको छैन । संघ र प्रदेशमा प्रायःजसो लोकसेवा पास गरेका स्थायी कर्मचारीहरु छन् ।
स्थानीय तहमा भने स्थायी कर्मचारीभन्दा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु बढी रहेका छन् । स्थानीय तहका प्रशासनमा लोकसेवा पास गरेका स्थायी कर्मचारीहरु हुन्छन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भूमिसुधार जस्ता ठाउँमा प्राविधिक दक्षता र अनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई अस्थायी र ज्यालादारीका रुपमा नियुक्ति गरिएको पाइन्छ । जस्तो कम्प्युटर, स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि प्राविधिक, भूमिसुधार प्राविधिक र पशुस्वास्थ्य प्राविधिकहरु सबन्धित क्षेत्रमा अध्यायन, अनुसन्धान, तालीम गरी अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता अनुसार नियुक्ति गरिएको हुन्छ । खासगरी योजना र आयोजनाहरुमा अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको पाइन्छ ।
अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले स्थायी कर्मचारीलेभन्दा राम्रो, छिटो र भरपर्दो काम गर्नेगरेको पाइन्छ । स्थायी कर्मचारीहरु काम बिग्रिए पनि जागिर नजाने भएकाले लापरवाही गर्छन् भने अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले जागिर जाने डरले पनि सचेत भएर इमानदारपूर्वक राम्रो काम गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरुले बताउने गरेका छन् ।
स्थायी कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीहरुको काममा ढिलासुस्ती गर्ने, यो मिलेन र त्यो मिलेन भन्दै दुःख दिने, भोलि आउनु भनेर दायित्वबाट पछिन्ने गरेको पाइन्छ भने अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले सकेसम्म सेवाग्राहीको काम पुरा गरेर पठाउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । फिल्डमा खट्दा पनि अस्थायी कर्मचारीहरुले इमानदारीपूर्वक मेहन गरेर काम फत्ते गर्ने गर्दछन् भने स्थायी कर्मचारीहरु काम गरेजस्तो गरेर झारा टार्ने काम गर्दै आएका छन् । अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरु सेवाग्राहीसँग पनि राम्रो व्यवहार गर्ने, नबुझेको कुरा बुझाउने र समस्या पहिचान गरी काम गरिदिने गरेको पाइन्छ ।
तर, सरकारले भने तीनै सेवाग्राहीमैत्री काम गर्ने अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई रोजीरोटीबाट बिमुख बनाउने योजना ल्याइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीहरु अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा राखिएको पाइन्छ । उनीहरु स्थायी कर्मचारीभन्दा तालीम प्राप्त, सीपयुक्त र दक्ष छन् । स्थायी कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगको फ्रेमवर्कभित्रको पाठ्यक्रम रटेर पास भएका हुन्छन् । उनीहरुसँग प्राविधिक, व्यवहारिक र जनउत्तरदायी ज्ञान हुँदैन
। लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरु आफूले परीक्षामा जे उत्तर लेखेर पास भएका छन् त्यो अनुसारको काम गर्छ खोज्छन् त्यो व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले सेवाग्राहीहरु उनीहरुको कामबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् । अझ स्थानीय तहमा अधिकांश ठाउँमा मातृ भाषाको समस्या हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा समन्वय गर्न स्थानीयस्तरका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरु आवश्यक पर्छ । त्योसँगै कतिपय दूरदराजका ठाउँहरुमा क्षेत्रीय र भौगोलिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । त्यसले गर्दा सरकारले भनेजस्तो अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई गोलमोटल रुपमा एक्कासी हटाउँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने देखिन्छ ।
