काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेपछि मन्त्रीहरुले करोडौंको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सर्वसाधारणलाई चकित बनाएका थिए । कसैको करोडौकों बैंक ब्यालेन्स, कसैको किलोका किलो सुन, कसैको विगौंबिगा जग्गा, ठाउँठाउँमा महंगा घर घडेरी रहेको पाइएको छ भने कतिपयको करोडौंको सेयरमा लगानी, कसैको अपार्टमेन्ट, महल, होटेल, रिसोर्ट भएको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीहरुले उल्लेख गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेहरुको आयस्रोत के हो भन्ने खुलाइएको छैन । सार्वजनिक गरिएको सम्पत्तिको आयकर तिरेको पनि देखाइएको छैन ।
रास्वपाका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे तापनि सांसदहरुले भने अहिलेसम्म सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइदँैन । तर, रास्वपा सरकारले उच्च ओहदाका कर्मचारीदेखि विभिन्न तहका कार्यालय प्रमुखसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ताकेता गरेको छ । त्यसमा मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि विभिन्न शाखा प्रमुख र आयोजना प्रमुख भएकाहरुले जेठ अन्तिमसम्मका सम्पक्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । शाखा अधिकृत, नासु खरिदारले भने आगामी भदौसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने सरकारको उर्दि रहेको छ ।
त्योसँगै अवकास प्राप्त भइसकेका उच्च ओहदाका पूर्व कर्मचारीदेखि विभिन्न शाखा प्रमुखहरुले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने रास्वपा सरकारले उर्दी जारी गरेको छ । तत्कालीन सरकारको पालामा मन्त्री, सांसद, उच्च ओहदाका कर्मचारी, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका थिए । तर, रास्वपा सरकारले अवकास प्राप्त पूर्व कर्मचारीदेखि हालका बहालवाला कार्यालय प्रमुखदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण मागेको छ ।
त्यसले गर्दा बहालवाला कर्मचारीहरु कार्यालयको काम छाडेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण तयार गर्न व्यस्त भएका छन् भने अवकास प्राप्त अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने पूर्व कर्मचारीहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि त्रसित भएका छन् । इमानदार र स्वच्छ छविका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन टाउको दुखाइको विषय नभएको बताइरहेका छन् भने भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पूर्व र वहालवाला कर्मचारीहरु भने स्रोत खुलाउनुपर्ने डरले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बालेन सरकार बनेको तीनमहिना नपुग्दै कहिले कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरणको नाममा हायलकायल बनाइएका छन् त कहिले बहालवाला कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर तर्साउने काम गरेका छन् त कहिले ५५ वर्षे, ३० वर्षे र १० वर्षे सेवाको हदबन्दी ल्याएर कर्मचारीलाई तर्साउने काम गरेको छ ।
