काठमाडौं । नेपाललाई विदेशी दाताहरुले सडक, पुल, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ । विदेशी दाताको सहयोगमा बनेका भौतिक संरचनाहरु बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए तापनि भित्रिरुपमा कजोर हुने गरेको पाइएको छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, निर्माणस्थल र प्रयोग हुने सामान गुणस्तरीय नहुने गरेको पाइन्छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ बनेपा–बर्दिवास सकडलाई । भौगोलिक अवस्था, माटोको गुणस्तर, भूगोलको अध्ययन, खोलाको बहाब र वर्षामा आउने पाढीपहिरोको अध्ययन नगरी पर्खाल लगाउने र साँघुरो सडक निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
तलदेखि जमीन खनेर बलियो पर्खा बनाउनुपर्ने ठाउँमा बाहिरबाट ढुंगा टाँसेर सडक निर्माण गर्दा सवारी साधनको भार थेग्न नसकेर भत्किने गरेका छन् । सजिलोको लागि खोलाको तिरबाट सडक निर्माण गर्दा वर्षैपिच्छे सडक मुनिबाट पानी छिरेर सकड भत्किने र बग्ने गरेका छन् । वर्षामा आउने बाढीपहिरो र पानीको बहाबको ख्याल नगरी नदीको तिरबाट सडक बनाउँदा बनेपा–बर्दिवास सडक खण्डको रोशी खोलामा विगत तीन÷चार वर्षदेखि समस्या परिरहेको छ । सो सकड जापान सरकारको समयोगमा बनेको थियो । सकड निर्माण सम्पन्न भएको तीन÷चार वर्ष पनि राम्रोसँग टिक्न सकेन ।
जापान सरकारले अर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरेको बनेपा–बर्दिवास सडक केही वर्षमै पहिरो जाने, खोलाले बगाउने गरेर तहसनहस बनाएको छ । जापान सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाको कन्सल्टेन्सी र परामर्शदाता आपूmले राखेर नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने गरेको छ । नेपाललाई सहयोग दिएको पैसा आफैले लाने र नेपालीहरुलाई ऋण बोकाउने काम जापान सरकारले गर्दै आएको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ नाकढुङ्गा–सिस्ने खोला सुरुङ्गमार्गको ठेक्का जापानीज कम्पनी हाजले लिएको थियो । नाकढुङ्गा–सिस्ने खोला सुरुङ्गमार्ग निर्माणको लागि नेपाल सरकारले ६ अर्ब लगानी गरेको थियो भने जापान सरकारसँग २१ अर्ब ऋण लिएको थियो ।
सो ऋण लिएसँगै नेपाल सरकारले नाकढुङ्ग सुरुङ्गमार्ग निर्माणको काम २०७६ सालमा थालेको थियो । उक्त सुरुङ्गमार्गको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । एकातिर काम सकिएको छैन भने अर्कोतिर जापान सरकारले फेरि पाँच अर्ब ऋण दिएर नेपालीको थाप्लोमा ऋण थप्ने काम गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा वर्षेनी लागत बढ्दै गएको छ भने निर्माणको काम ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ । नाकढुङ्क सुरुङ्गमार्ग निर्माणको काम बीचमा बन्द हुँदा त्यसको लागत बढेसँगै ऋणको भार थपिएको छ भने जापान सरकारले पनि थप ५ अर्ब ऋण दिएर नेपाल सरकारलाई ऋणको भार थपिरहेको छ । नाकढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनबाट सुचारु गर्ने भने तापनि नेपाल सरकारको काम गराइले सुरु हुने देखिँदैन ।
