कोसी प्रदेशको सुनसरी जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले पर्वतका रामचन्द्र तिवारीको काँधमा छ । २०८१ जेष्ठ २३ गतेदेखि सुनसरीको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तिवारी कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश :
० सुनसरी जिल्लाको कमाण्ड थाल्नुभएको ६ महिना पुग्न भैसकेको छ । यो बीचमा के के सुधारका प्रयत्नहरु भए ?
सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, वडा कार्यालयमा सेवाग्राही पुग्दा उनीहरुले पाउने सेवाबाटै नेपाल सरकार कस्तो छ भन्ने बुझ्छन् । सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारका आधारमा राज्यप्रतिको ईमेज निर्माण हुन्छ । त्यही कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने,सर्वसाधरणलाई सेवा लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्दछ । सेवाग्राहीले कुर्नपर्ने वा लाइन लाग्नुपर्ने वा हामीबाट नकारात्मक म्यासेज जाने खालको काम नहोस भनेर सतर्क छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीद्वारा नयाँ नागरिकता ३ हजार ७ सय९५ प्रतिलिपि ५ हजार १ सय २३ स्थान राष्ट्रिय परिचयपत्र ८ हजार ३२ थान दर्ता गरेका छौं भने ३ हजार ८ सय सोह्र थान वितरण गरेका छौं राहदानी छ हजार १५१ निवेदन दर्ता गरेका छौं भने ४,८४३ थान राहधानी वितरण गरेका छौँ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १५५ फर्चोट भएका छन् । ९५ वटा फर्चुट हुन बाँकी रहेका छन् । जिल्लामा संस्था दर्ता ४४ वटा भएको छ भने नवीकरण १७६ वटा भएका छन् । हामीले सार्वजनिक निकायमा १५ स्थानमा निरीक्षण गरेका छौं। सुरक्षा निकायमा १२ पटक विकास आयोजना विपतजन्य स्थानमा सातपटक संघसंस्थामा आठपटक निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका छौँ । जिल्लामा भएको राहत तथा उद्धारमा पनि हामी निरन्तर छौं । ३० जनालाई उद्धार गरेका छौँ भने ८ लाख राहत हस्तान्तरण गरेका छौं । ३ करोड ३१ लाख ९० हजार राहदानी शुल्क १ लाख ४७ हजार ८८५ प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जफत गरेका छौं । १ लाख ७६ हजार हात हतियारबाट गरी जम्मा ३ करोड ३८ लाख ८३ हजार ८१५ कारबाहीको राजस्व आम्दानी रहेको छ । जिल्लामा ठाडा उजुरी ४०८ वटा दर्ता भएको छ भने कारबाही भई फर्चोट ४०८ ओटै भएको छ ।
० प्रशासनबाट भएका असल अभ्यासहरु के कस्ता छन् ?
कार्यालयमामा बिचौलीया प्रवेश निषेध गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण कार्यालयबाट नै गरिएको ।राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लगायतका फारामहरु कार्यालयवाट निःशुल्क रुपमा भरी दिने व्यवस्था गरिएको। हामीले ईपासपोर्टको सेवालाई सहज बनाउन कार्यालयबाट ीष्खभ–भ्लचयििmभलत गर्ने कार्य गरिएको । नागरिक सहायता कक्षबाट नै हुलाक टिकट विक्री, निवेदनको ढाँचा उपलब्ध गराइएको ।स्तनपान कक्ष निर्माण ।कार्यालय भित्र र परिषरमा हामीले सिसिटिभी जडान गरेका छौं। स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच अन्तरक्रियात्मक समन्वय बैठक ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नियमित बैठक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यका लागि समन्वय सरोकारवाला निकायहरुसँग समय समयमा अन्तरक्रिया समन्वयात्मक बैठक तथा छलफल गर्ने गरिएको विकास निर्माणको लागि संयुक्त अनुगमन सार्वजनिक पर्ती जग्गा, वनजंगललगायत प्राकृतिक श्रोत साधन संरक्षण विषयगत कार्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला सुरक्षा समितिबीच समन्वय नियमित रुपमा कार्यालय प्रमुख बैठक, समस्या सम्वोधन सूचना अधिकारी र गुनासो अधिकारी तोकिएको ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक भिड बढन गएकोले अभियान स्वरुप राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट १० वटा स्टेशन अभियानको रुपमा दर्ता कार्य गर्न खटाइएकोमा विभिन्न स्थानीय तहबाट १६८९२ जना नागरिकहरुको दर्ता कार्य पुरा भएको । हाल देवानगंज गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिकामा अस्थायी स्टेशन राखी दर्ता कार्य भइ रहेको । यस जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गरेको जम्मा ५११५९० मध्ये विभागबाट प्रिन्ट भई यस कार्यालयमा प्राप्त ६२४२४ राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये २०८१ अषाढ मसान्तसम्ममा ७३०० थान र २०८१ श्रावण देखि मङ्सिरसम्म ३ ८ सय १६ थान कार्ड वितरण गरिएको ।
० संघीयता पछि सिडियोको सान घट्यो भन्छन नि ?
संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी केही खुम्चिएको पक्कै हो । ५४ सालपछिका २० बर्ष कुनै निर्वाचन भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी हर्ताकर्ता हुन्थें ।संघीयता पछि देशमा तीन प्रकारका सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार आफैंमा बलियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा गर्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको समेत अधिकार थियो । अख्तियारको स्वत कार्यक्षेत्र संकुचनबाट सिडियोको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । त्यस हिसाबले संकुचित भएको हो । सान भन्दा पनि जिम्मेवारी कटौती भएको हो ।
संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समुनात्मक संघीयतालाई वास्तविक रुपमा परिणत गर्नका लागि नियोगको रुपमा काम गर्नुका अलवा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत जोड्ने माध्यम हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको । सुशासन,सेवा प्रवाहको दृष्ट्रिकोणले सबै निकायसँग समन्वय,सहजीकरण गर्नुका अलवा विकास निर्माणका कार्य विकास ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने काम कानुनले नदिए पछि हामीले गरिरहेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यी भूमिका पनि नहुने हो भने सुशासनको अबधारणा, विकास व्यवस्थापनको गति धीमा हुन्छ ।
० कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन् ?
दबाबै भनेर त आउँदैन । विशेष गरेर जनप्रतिनिधि, मन्त्रीज्यू, सांसदज्यूहरूले दबाब दिनेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई जनताले गुनासो गर्छन् सहयोग माग्छन् त्यहीअनुसार उहाँहरूले अनुरोधसम्म गर्नुहुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक र सामाजिक दबाब भने आउँदैन ।
० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तल राख्ने कुरा कतिको मिल्दो हो ?
आत्मा सन्तुष्टिको विषय हो मर्यादाक्रम । कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नै मर्यादाक्रम छ । त्यसैले हामीले नेताहरुसँग तुलना गरेर ¥याङकिङमा तलमाथि पारियो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहको उपप्रमुख भन्दा तल राखिँदा कहिलेकाँही समस्या आएको साथीहरु पीडा पोख्नुहुन्छ । जस्तो विपद व्यवस्थापकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । समन्यव बैठक राख्नकै लागि समस्या परेको सुनिन्छ । ¥याङकिङ भन्दा पनि ऐन कानुनले कार्यक्षेत्र तोकिदिएकै छ । सो अनुसार छुट्टै पदसोपान छदैछ ।
० कतिपय जिल्लाहरुमा हेर्ने हो भने सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव खटाईएको देखिन्छ यस्तो हुदा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ ?
ओ एण्ड एम सर्भे गरेर सोही अनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने र जनशक्ति भर्ना गर्दछौं । नियुक्ति देखि बढुवा पनि गर्दछौं । तर जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा एकाथरी दरबन्दी छ,तल्ला तहका कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइदिन्छौं । यो हाम्रो शासकीय कमजोरी हो । झण्डै डेढ सय स्थानीय तह अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीयले चलाइरहेका छन् । सिंहदरबार वा सुगमका कार्यालयमा कर्मचारी काम नपाएर बसिरहेका छन् । कतिपय दुर्गममा दरबन्दी राखेर सुगममा काजमा जागिर खाइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुले निर्मम ढङगले कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्दछ । अधिकांश जिल्लामा फष्ट क्लासका अफिसरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउन थालिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फस्ट क्लासलाई पठाउने कुरा पनि उठिरहेकै छ । सहसचिवलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर उपसचिवलाई खटाइएको छ भने मन्त्रालयले त्यसलाई पक्कै करेक्सन गर्दछ ।
० संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
जनताले पाउने सेवा एउटै हो । जुन सेवा पहिले प्रवाह गरिन्थ्यो करिब–करिब त्यही नै हुन् । ती सेवालाई कसरी प्रभावकारी रुपमा जनताको नजिकबाट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्षेत्र वर्गीकरण गरेर सेवा दिने प्रयास गरेको हो राज्यले । तीमध्ये केही सेवा स्थानीय तहले प्रवाह गरेको छ । केही सेवा प्रदेशअन्तर्गतका संरचनाहरूले प्रवाह गर्ने गरेका छन् । केही सेवा संघीय तहबाट हुन्छन् । स्थानीय तहमा जनु सेवा पुगे ती जनताको नजिक पुगेका छन् । त्यसले गर्दा केही हदसम्म अवश्य पनि सहज भएको छ । कुनै विषयमा २–३ वटा निकाय हुँदा अन्योल पनि सिर्जना हुने अवस्था छ । विशेष गरेर राज्य संयन्त्र अथवा हामीले राज्य पुनःसंरचना भन्यौं यो भइसकेपछि पनि सेवाग्राहीको अपेक्षाबमोजिम सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन भन्ने प्रतिक्रिया सेवाग्राहीबाटै पाएका छौं । यद्यपि सुधारका प्रयासहरू भएका छन् । कतिपय सेवा अनलाइन प्रणालीमा गएका छन् । डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने कुरा विभिन्न तह र निकायबाट सुरु हुँदै छ ।
० सडियोहरु चार पाँच महिनामा चलाउदा कार्य सम्पादनमा के कस्तो असर पर्दछ ?
कार्य सम्पादनमा नीतिगत तहबाट जादा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन,एक बर्षमा गर्ने कामको सम्झौता हो त्यो । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर गएको ४÷५ महिना समय बुझनै लाग्छ । अलि अलि बुझदै हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । कम्तिमा वर्षदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कम्तिमा बर्ष दिन जिम्मेवारीमा टिक्न दिने हो भने सुशासनदेखि जिल्लाको व्यवस्थापन,भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सरुवा आजै हो वा भोलिको अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्दा राज्यलाई बढी नोक्सान हुन्छ ।
