राष्ट्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्दै आम जनतालाई रोजगारी दिनको लागि सरकारी उद्योगहरुको भूमिका धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी उद्योगहरु नाफा कमाउनको लागि बिकास गर्ने होइन त्यो आम जनतालाई रोजगारी दिएर सामाजिक न्याय स्थापित गर्नको लागि हो । निजी उद्योगहरु नाफा कमाउनको लागि खोलिन्छ र त्यस्ता उद्योगहरुले कमसेकम जनशक्ति प्रयोग गरी धेरै कमाउने उद्देश्य लिएका हुन्छन ।
अर्को तर्फ निजी उद्योगीहरु सित रोजगारी बढाउनको लागि लगानी पनि हुँदैन । तसर्थ आम जनतालाई रोजगारी दिनको लागि सरकारी उद्योगहरुको बिकास हुन वा गर्न नित्यान्त जरुरी छ । सरकारी उद्योगहरुको बिकास गर्नको लागि निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन किनकि निजी क्षेत्रले कम लगानीमा धेरै नाफा कमाउन सकिने उद्योगहरुमा मात्रै लगानी गर्दछन् ।
आम नेपाली जनताको लागि रोजगारी बढाउने हिसाबले उद्योगहरुको बिकास गर्न र त्यसलाई चलाउन नेपाल सरकार सित मात्रै प्रयाप्त लगानी हुने हुँदा नेपाल सरकरले नै सरकारी उद्योगहरुको बिकास र सम्बद्र्धनको लागि ध्यान दिनु पर्छ । निजी उद्योगहरुको बिकास गर्नको लागि सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण गर्नु वा त्यसलाई बेच्नु वा बिघटन गर्दै लैजानु हुदैन । घाटा खाएर नै भएपनि सरकारी उद्योगहरुलाई नेपाल सरकारले निरन्तर चलाउनु पर्छ किनकि नेपाली जनतालाई रोजगारी दिएर सामाजिक न्याय दिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै हो । जसरी नेपाल सरकारले जसरी सडक, पुल, एयरपोर्ट आदि बनाउन लगानी गर्दै आएको छ त्यसरी नै सरकारी इन्टरप्राईजेजको बिकासमा पनि निरन्तर लगानी गर्दै जानु पर्छ । यस्तो लगानीलाई अर्थशास्त्रीहरुले इन्ड्युस्ट लगानी भन्छन र नेपाली जनतालाई ठुलो संख्यामा रोजगार बनाउनको त्यस्तो लगानी नेपाल सरकारले निरन्तर गरी नै राख्नु पर्छ र बढाएर लानु पर्छ ।
नेपालमा ईजरायल सरकार सित सहयोग लिएर एनसीसीएन अर्थात नेश्नल कन्सट्रक्सन कंपनी अफ नेपालको स्थापना गरिएको थियो । त्यो सरकारी कंपनीको योगदान नेपालको बिकास निर्माणमा धेरै नै छन । निजी क्षेत्रको दबाबमा नेपालमा बहुदल आएपछि त्यसलाई बिघटन गर्दै लगेर आखिरमा नाम निसाना नै मेटाईदिएका छन । नेपालको बिकास निर्माणमा उक्त सरकारी कंपनीको महत्व धेरै नै थियो ।
साथै उक्त सरकारी कंपनीले ठुलो संख्यामा धेरै नेपाली जनतालाई सामाजिक न्यायपूर्ण तरिकाले रोजगारी पनि दिएको कुरा जनमानसमा आज सम्म पनि ताजा नै छ । सोसरकारी कंपनीलाई लगानी नदिएर बिघटन गरी दलहरुले ठुलो गल्ती गरेकाछन भने नेपाली जनताले जनजीविकाको लागि नभईनहुने महत्वपूर्ण रोजगारी गुमाएका छन ।
दलहरुबाट बनेको नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई ठुलो संख्यामा रोजगारी निरन्तर दिईरहेका सरकारी उद्योहरु जस्ता बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, बिरगञ्ज कृषी औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकूटी कागज कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग आदिमा सरकारी लगानी बन्दगरी निजीकरण गर्ने नाममा सडाएर गलाएर अलपत्र पारी राखेकाछन । अहिले सरकारी लगानी नपाएर बिगतमा अत्याधिक नाफा कमाएको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना आदि बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाछन । चोभार सिमेन्ट कारखानालाई त बन्दगरी नाम निसाना नै मेटाईदिएका छन । माथि चर्चा गरिएका सबै सरकारी उद्योगहरुले नेपाली जनतालाई ठुलो संख्यामा रोजगारी दिंदै आएको थियो ।
त्यस्ता उद्योगहरु बन्द भएकाले नेपाली जनताले जनजीबिकाको लागि महत्वपूर्ण रोजगार गुमाएका छन । नेपाल सरकारले उक्त उद्योगहरुमा नाफा कमाउनको लागि होइन कि नेपाली जनतालाई रोजगार दिनको लागि सरकारी लगानी निरन्तर गरी नै राख्नु पर्छ । बिराटनगर जुटमिलको पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ । नेपाल सरकारले त्यसमा लगानी नगरेकाले उक्त मिल बन्द भएर बसेको छ । बिराटनगर जुटमिल र जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन सित जोडिएका हजारौ लाखौ किसानहरुले पनि आफ्नो रोजगारी गुमाएकाछन । नेपाल सरकारको नीतिले गर्दा थला परेका त्यस्ता उद्योगहरुमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन ।
निजी क्षेत्रको ध्यान त उक्त सरकारी उद्योगहरुको महंगो जग्गाजमिनहरु कव्जागरी बेचेर त्यसबाट अकुत नाफा कमाउने तिर केन्द्रित छन । भक्तपुर ईटाटायल कारखाना, हरिशिद्धि ईटाटायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता खारखानाहरु त्यसरी नै बन्द भएर हिनामिना गरिएकाछन । दलहरु भष्मासुर नै हो भन्दा अतिउक्ती हुँदैन किनकि दलहरु सबैको काम कार्यबाही त्यस्तै नै छन । दलहरु कै नीतिको कारण सरकारी उद्योगहरु भटाभट मासिएको हुँदा ठुलो संख्यामा नेपाली जनताको लागि अतिआवश्यक रोजगारीहरु गुमेकाछन । भएका सरकारी उद्योगहरु मासीसकेपछि दलहरुले नेपाली जनतालाई रोजगारी दिन वा बढाउनको लागि अब कुन सरकारी उद्योगहरु खोजेर कता सरकारी लगानी गर्ने हुन ? कुरा गहिरो छ सोच्ने दिमाग भएकाहरुको लागि घरको छेउमा नै पहिरो छ । दलका शीर्ष नेताहरु उल्टा दिमाग भएका मात्रै छन त्यसैले सोच्नै परेन ।
दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बिदेशी बैंकमा राखेको र बिदेशमा नै लगानी गरेको चर्चा संसार भर चलेको छ । नेपालमा दलका शीर्ष नेताहरुलाई घुष खुवाएको आरोपमा नेपालको वाईडबडी काण्डमा संलग्न एक अमेरिकी कंपनीलाई अमेरिका कै एक अदालतले ५५ मिलियन डलर जरिवाना गरेको समचारको ठुलो चर्चा भएको छ । यता नेपालका दलका नेताहरुलाई लाजै छैन त्यसैले हाँसी हाँसी खाएको घुष पचाउने गरेकाछन । दलका नेता भएपछि प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालतको कुनै डर नहुने देश नेपालमा दलका शीर्ष नेताहरुले जे बोले पनि जे गरे पनि त्यसैमा सबै सही ठोक्छन ।
नेपालको बजार स्वतंत्र नभएको र नेपालमा कानुनी राज पनि नभएको हुँदा निजी उद्योगीहरुले लगानी गरी नेपालको बिकास गर्ने र नेपाली जनताको लागि रोजगारी बढाउने कुरा संभव छैन । त्यसको लागि नेपाल सरकारले सरकारी उद्योगहरुमा लगानी बढाएर लानु पर्छ र निजी उद्योगीहरुलाई पनि त्यसो गर्न चुनौती दिन सक्नु पर्छ ।
नेपालका निजी उद्योगीहरु वास्तविक रुपमा उद्योगी नै होइनन् । निजी उद्योगहरु हात्तीले देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हो वास्तविक कमाई त निजी गद्योगीहरुले दुई नंवरी व्यापार गरेर सरकारी कर छलेर कमाउने गरेका छन् । त्यस्तो अमर्यादित र गैरकानुनी व्यवससाय धन्दा चलाउने निजी उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योगहरुको बिस्तार गर्ला र नेपाली जनताको लागि रोजगारी बढाउँलान भनी आस गर्नु दलहरुले बनाएको नेपाल सरकारको गलत सोच र गलत नीति हो ।
भारतले पनि अहिलेको समृद्धि समाजवादी अर्थतंत्रको जगबाट नै प्राप्त गरेको हो । चीनको त कुरै नगरौ किनकि संसारको समाजवादी अर्थतंत्रको जग नै चीनमा नै रहेको छ किनकि चीन यतिबेला संसार कै म्यानुफ्याकचरिङ उद्योगको सुपरपावर नै हो । नेपाल जस्तो भ्रष्टाचारी नेताहरु र निजामती कर्मचारीहरु भएको मुलुकमा स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र कहिले पनि सफल हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा बजार मुल्य निर्धारण गर्ने डिमाण्ड एन्ड सप्लाईको शिद्धान्तको स्वचालित संयंत्रले नै काम गर्न सक्दैन ।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा बजार मुल्यको नियंत्रण सरकारी बिभागबाट गरिनु पर्छ । सरकारी उद्योगहरुमा सरकारी लगानी निरन्तर बढाएर नेपाली जनताको लागि रोजगारी बढाउनु पर्छ । सरकारी उद्योगहरु बन्द गर्ने होइन कि त्यसलाई नियमित आधुनिकरण गरी उत्पादन बढाउनको साथै नेपाली जनताको लागि रोजगारी पनि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रले जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्य मात्रै राख्नु हुन्न । सरकारी उद्योगहरुबाट नेपाली जनताले रोजगारी पाएका छन र नेपाली जनताको गाँस, बास र कपासको समस्याहरुको समाधान भएको छ भने त्यो नै नेपाल सरकारको लगानीबाट भएको नाफा सम्झिनु पर्छ । नेपाली जनतालाई यस्तो सामाजिक न्याय दिन कै लागि नेपाल सरकारले सरकारी उद्योगहरुमा निरन्तर लगानी बढाउनु पर्छ र निजी क्षेत्रजस्तो घाटा भयो भनी सोच्नु हुँदैन । सरकारी उद्योगहरु बलियो भयो र चल्यो भन मात्रै निजी उद्दोगीहरुले यताउताको बाहानाबाजी गर्न पाउने छैन र नाफा मुलुक उद्योहरुमा लगानी गर्दै रहनेछन ।
सरकारी उद्योगहरु रहेमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीहरुको बिच ककस वा नेक्सस् वा सिण्डिकेट निर्माण हुन पाउँदैन । फलस्वरुप बजार भाउ नियन्त्रण हुन्छ र व्यापारीले अनुचित लाभ लिन वा कमाउन सक्दैन । यसबाट के साबित हुन्छ भने सरकारी उद्योगहरुको महत्व ठुलो छ र व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको कालोबजारी भनौ वा माफियागिरी रोक्नको लागि उपयोगी हुन्छ । त्यसकारण बिदेशीहरुबाट परिचालित दलाल व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको कुरा सुनेर हतार हतारमा सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण वा मास्ने काम नेपाल सरकारले गर्नु हुँदैन ।
बरु सरकारी लगानी बढाएर रुघ्न उद्योगहरुलाई पुनरजिवित तुल्याएर चलायमान बनाउनु पर्छ । साथै राष्ट्रको आर्थिक बिकासको लागि महत्वपूर्ण नयाँ उद्योगहरु पनि खोल्दै जानुपर्छ । निजी उद्योगीहरुले खोल्छन भनी नेपाल सरकार चुपलागेर कहिले पनि बस्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउने र नेपाली जनतालाई रोजगारी पनि दिने खालको उद्योगहरु खोल्दै जानु पर्छ र अर्काले आएर खोली दिन्छन भने चुपचाप बसेर महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
