काठमाडौं । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका छन्,मन्त्रीहरु तारो बनाइदैंछ सचिवलाई । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको त्रैमास रिर्पोट अनुसार ओली क्याविनेटमा सात मन्त्री असक्षम ठहरिएका छन् । ‘हनिमुन पिरियड’को रिर्पोट (साउनदेखि असोज)सम्मको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको रिर्पोटमा ओलीका सात मन्त्रीले न्यूनतम पास मार्क समेत कटाउन सकेका छैनन् ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका मन्त्रीमा नवलकिशोर साह सूढी,२० चोटी मन्त्री बनेर रेकर्ड तोडेका शरद सिंह भण्डारी,कर्मचारी सरुवा बढूवामा टेण्डर चलाइरहेका राजकुमार गुप्ता,अजय चौरासिया,मानवीर राई,प्रदीप यादव लगायत रहेका छन् । यस्तै नाइटिगेल स्कूल चलाउँदा चलाउँदै राजनीतिमा लागेर मन्त्री बनेका तेजुलाल चौधरीदेखि ऐनबहादुर शाहीको कार्यसम्पादन रिर्पोट निराशजनक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले तयार पारेको कार्यसम्पादन रिर्पोटले बोलेको छ ।
उता पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध चिस्सिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सल्लाह तथा सुझावहरु अर्थमन्त्रीभन्दा बढी युवराज खतिवडाबाट लिँदै आएका छन् । पछिल्लो चीन भ्रमणमा समेत अर्थ मन्त्रीलाई नलगिनुलाई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा मीठास नभएको रुपमा अर्थाउन थालिएको छ मन्त्रालयतिर ।
उता अर्थमन्त्रीसँगको रिस सचिव सरुवा गरेर पोख्ने तयारी हुँदैछ । पछिल्ला कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा गुनासो पोख्दै आएका छन् । अर्थ र राजश्व सचिवको काम प्रति अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै असन्तृष्ट रहेको संकेत हो,गत साता मन्त्री दुई घिमिरेद्धय सचिव बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नु । अहिले अर्थ सचिव राम प्रसाद घिमिरे र राजश्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे छन् । यी दुबै सचिवको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको छ ।
यी दुई सचिवको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै दुवै सचिवहरु फाल्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । कार्यक्षमतामा दुबै कमजोर देखिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुबै सचिवलाई हटाउने तयारी गरेको हुन । अहिले मन्त्रालयका दुबै सचिवलाई कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन् । त्यसमाथि मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र श्रीकृष्ण नेपाल छुट्टै समानान्तर सचिवको अभ्यास गरिरहेका छन्, दुई सचिवको कारण आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र भन्सार विभागका महानिर्देशकले समेत मन्त्रीलाई टेर्न छाडेका छन् । अर्थ सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरे भने डा. प्रकाश शरण महतका पालादेखि नै अर्थ मन्त्रालयमा छन् । यसअघि उनी वर्षमान पुनसँग पनि काम गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई राजश्व सचिवबाट अर्थ सचिव बनाएका थिए । दिनेश घिमिरेलाई पनि पौडेलले नै राजश्व सचिव बनाएका हुन् ।
उसो त रामप्रसाद विवादित चरित्रका कर्मचारी हुन । उनले तीनै प्रमुख दलका अर्थमन्त्रीहरुसँग काम गरिसेका छन् । आर्थिक ऐन २०८० र २०८१ मा काम गरिसकेका घिमिरेले आर्थिक ऐन २०८१ मा ठूलो छेडखानी गरेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । आर्थिक ऐन २०८१ कर इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नीतिगत विचलन भएको ऐनको विषमा कर विज्ञहरुले लिने गरेका छन् । सचिव घिमिरेले तत्कालिन माओवादी सरकारलाई खुसी पार्न आयकर ऐनका महत्वपुर्ण दफाहरुमा छेडखानी गरिदिएका थिए ।
तत्कालिन राजस्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माको सुझावमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा छेडखानी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो दफा परिमार्जनबाट २० वटा भन्दा धेरै राज्यलाई खर्बौ राजस्व हानी हुनेगरी भएको सो दफा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि पुनः धनिराम शर्माकै अग्रसरतामा तत्कालिन राजस्व सचिव घिमिरेले आशिंक परिवर्तन गरेका छन् । यस्तै, गोर्खा ब्रुअरी सहित ३० भन्दा ठूला कम्पनीको ब्याज तथा जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिनेगरी आर्थिक ऐनको दफा २३ ल्याइएको छ । विशेष गरी व्यापारीका हित अनुकुल हुने गरी काम गरेर उनी बदनाम छन् ।
