सन्देशमूलक सूचनाको बजेटमा सेमिनार, गोष्ठी र घुमघाम

काठमाडौं । केन्द्रीय सरकार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आगामी असार १५ देखि २५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार बजेट बनाउन लागिपरेका छन् । स्थानीय सरकारले आ.ब.२०८३÷८४ बजेट बनाउनको लागि धमाधम नगरसभा गरिएका छन् ।

तहले बजेट बनाउँदा पहिलाको ढाँचामा बनाउँछ कि नयाँ ढाँचामा ल्याउँछ त्यो सर्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरु पनि बजेट बनाउन व्यस्त रहेका छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा विकास निर्माणको काम भन्दा पनि बजेट सिध्याउनको लागि विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी, भेला, सभा, अन्तरक्रिर्या, अनुगमन, भ्रमणजस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । सूचनाको लागि छुट्याइएको बजेट सिध्याउनको लागि पालिकादेखि वडासम्मका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी, पत्रकारहरुलाई विभिन्न ठाउँमा घुमघामको लागि लाने गरेका छन् ।

सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नको लागि छुट्याइएको बजेट केन्द्रीय सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी सूचनामा रोक लगाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोकेका छन् । सञ्चारमाध्यम सन्देशमूलक सूचना प्रकाशित गर्ने पैसा सिध्याउनको लागि विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण र घुमघामा खर्च गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने सूचनामा रोक लगाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मोटाउने काम भइरहेको छ । पत्रपत्रिकामा दिँदै आएको सन्देशमूलक सूचनामा रोक लगाएर सर्वसाधारणलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउने काम सरकारले गरेको छ ।

सर्वसाधारणलाई सूचनाबाट बञ्चित मात्रै गराएको छैन कि स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामा कार्यरत कर्मचारी र पत्रकारको रोजीरोटीसमेत खोसिन थालेको छ । आर्थिक अभावकै कारण पत्रकारहरुले खोजमुलक र सत्य, तथ्य समाचारहरु संकलन गर्न सकेका छैनन् । उता सरकारले जनहितमा जारी गर्नुपर्ने सूचनामासमेत रोक लगाएर त्यो बजेट गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण र कार्यक्रम गरेर सिध्याउने गरेको छ । रास्वपा सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी सूचना नदिने भने पछि पत्रपत्रिकाको लागि छुट्ट्याइएको बजेट सिध्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरुले विभिन्न कार्यक्रम र शीर्षकको खोजी गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा संघ, प्रदेश, पालिका र वडा तहसम्मका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले सञ्चार र सूचनाको लागि छुट्याइएको बजेट सिध्याउन विभिन्न नाममा खर्च गरिरहेका छन् ।