काठमाडौं । बालेन सरकारले २०४६ सालदेखि २०८० सम्मका पूर्व र बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न थालेको छ । सरकारले कतिकपय पूर्वकर्मचारी र नेताहरुको सम्पत्ति छानविन थालेको छ भने कतिपयको छानविन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । छानविन गरिसकेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण छानविन समितिले सार्वजनिक गरेको छैन । त्यो विवरण कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने एकिन छैन । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको मात्रै सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिएको छ ।
तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु जस्तै गोरखापत्र, टेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, बायुसेवा निगम, खाद्या व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, औषधि व्यवस्था विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना, जडीबूटी, पर्यटन विकास बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपाली लिमिटेड (केयुकेएल), उपत्यका विकास प्राधिकरण, समाज कल्याण परिषद्, गुठी संस्थान, सरकारी विश्वविद्यालय, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत उच्च पदस्थ पूर्व र बहालवाला कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
माथि उल्लेलित विभिन्न संस्थानमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारी र सञ्चालकहरुको लापरबाहीले गर्दा ट्रलिबस सेवा, जनकपुर चुरोट कारखाना, साझा यातायात सेवा, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, टिम्बर कर्पोरेशन, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, गोरखकाली टायर उद्योग, केटौंडा कपडा उद्योग, चिनी उद्योग, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायतका उद्योगहरु बन्द भएका छन् । त्यसैगरी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको हालत नाजुक बन्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि तलब नपाएर भौतारिइरहेको अवस्था छ भने उद्योगहरु सञ्चालन हुन सकेका छनन् ।
बालेन सरकारले बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने भने तापनि त्यसको सुरुआत भएको पाइँदैन । ती बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनको लागि के÷कति बजेट अभाव छ, कर्मचारीको आवश्यकता के हो ? पुराना कर्मचारीलाई कसरी बिदाइ गर्ने, नयाँलाई के को आधारमा भर्ना गर्ने भन्न े एकिन खाका तयार गरी सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । उल्टै सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ, संस्थानहरुमा भ्रष्टाचारबारे कुनै छानविन गर्न सकेको छैन । के अब सरकारले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका तर बन्द भएका विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्छ त ? यी संस्थामा कार्यरत भूतपूर्वदेखि बहालवासम्मका उपप्रवन्धक, निर्देशक, महानिर्देर्शक, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यकरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सक्ने क्षेमता यो सरकारले राख्न सक्छ ।
