काठमाडौं । शक्ति र सत्ताको आडमा जोगिदैं आएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कम्तिमा ८ अर्बभन्दा बढी राजश्व छली गरेको सरकारी अधिकारीहरुले दावी गरेका छ । यस अघि मेगा बैंकसँग ‘मर्जर’ हुनु अघि नै नेपाल इन्भेन्टमेन्ट बैंकले १० अर्बभन्दा बढी कर छलेको भए पनि २ अर्बमात्र तिरेर उन्मुक्ति दिलाइएको कर्पाेरेट क्षेत्रका जानकारहरु टिप्पणी गर्दछन् । बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा बैंकले ८ अर्ब कढी कर छली गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ । उसो त यस अघि राजश्व अनुसन्धान विभागले तत्कालीन इन्भेष्टमेन्ट बैंकका १५ जना सञ्चालकहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान गर्दा १० अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको पुष्टि भएको जानकारहरु बताउछन् । तर बैंकले जम्मा २ अर्ब तिरेर ८ अर्ब बढी करमा छुट पाएको स्रोतले बताएको छ ।
दिपक भट्टसँग जोडिएर सरुवा भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेका र प्रहरीले समाउने तयारी गरिरहेका मदन दाहालले मुद्धा अगाडि लैजान खोज्दा रातारात सरुवामा परेका मदन दाहालले यो प्रकरण हेरेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले ३० बैसाख ०७८ मा ‘मर्जर’ सम्झौता गरेका थिए । जस अनुसार सेयर स्वामित्व अर्थात् स्वाप रेसियो १ः१ रहने बताइएको थियो । सम्झौताअनुसार मर्जरपछिको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे नै रहने र सीईओ हिमालयन बैंकका अशोक राणा एवं डेपुटी सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे हुने भनिएको थियो ।
त्यसअघि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलगायत थुप्रै वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभेको थियो । यस बिषयमा त महालेखापरीक्षकको ५६ औं, ५७औं, ५८औं, ५९औ प्रतिवेदनले इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ‘एफपीओ’ जारी गर्दा होस् वा ‘मर्जर एक्विजिसन’ मा होस्, ठूलो मात्रामा कर छलेको विषय निरन्तर उल्लेख गरिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेघा बैंक आपसमा ‘मर्जर’ भई २७ पुस ०७९ बाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई एकीकृत कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ पुसमा र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले २१ पुसमा स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसअनुसार हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर अन्तिम समयमा तोडिनुको पछाडि समेत यही मर्ज र कर छली नै मुख्य कारण बनेको थियो । हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सेयर लगानी छ । तसर्थ कर्मचारी सञ्चय कोषले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्छ । अर्थात् महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर छली गरेको भनेर सम्परीक्षण नगरिदिएको विषयलाई हिमालयन बैंकमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषले गम्भीर रूपमा लियो । यही कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको ‘मर्जर’ नै तोडिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार प्रिमियम सेयर बिक्री गर्दा भएको आम्दानीबाट लाभांश (एफपिओ) वितरण गर्दा आयमा देखाउनु पर्छ । अनि आयकर तिरेरमात्र नाफा वितरण गर्नुपर्छ । तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले उपदफा (३) को आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाई सिँधै वितरण गरेको छ । अर्थात् संचिति कोष खडा गरेर नाफा चाहिँ वितरण गरेको छ ।
तर कर नतिरी राज्य कोषलाई अर्बाै कर छली गरिरहेको छ । कानुन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सेयर विनियम फन्डको रकमलाई ‘इन्कम बुक’ गर्नु पर्दथ्यो । तर, ‘इन्कम बुक’ नै नगरेकाले आम्दानी देखिएन । त्यस्तो आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्थ्यो । ‘इन्कम बुक’ नगर्दा राज्यलाई त्यो कर गुम्न पुगेको थियो । यस्तै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई आय गणना नगरी बोनस वितरण गरेको छ । मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ को प्रक्रियाबाट ‘इन्कम बुक’ गर्नुपर्छ । यसरी बैंकले एफपिओ र मर्जर दुवैमा गरि करिब १० अर्ब कर छली गरेको भए पनि दुई अर्ब कर तिराएर उन्मुक्ति दिलाइएको जनाकारहरु बताउँछन् । यही बैंकका सिइओलाई पटक पटक केन्द्रीय बैंकले कारवाही गरे पनि सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार अयोग्य भएर फालिनुपर्ने व्यक्ति अझै सिइओको कुर्सीमा छन् । उनी स्मार्ट सेल प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्ति समेत हुन ।
