मोहन आचार्यसँग, पाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा
नेपाली कांग्रेस यतिबेला दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ । एकातिर १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन र एकताका विषयमा बहस चर्किएको छ भने अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनको एक दशकपछि संशोधनको विषय राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि आएको छ । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, इतर पक्षका गतिविधि, महाधिवेशनको तयारी, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, संगठन सुदृढीकरण तथा संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोणप्रति राजनीतिक वृत्तको चासो बढ्दो छ । यस्तै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देशको लागि मोहन आचार्यसँग गरिएको कुराकानुी :
कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको ध्रुवीकरणलाई तपाईं सामान्य लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मान्नुहुन्छ कि गम्भीर संगठनात्मक संकट ?
मेरो बुझाइमा यसलाई गम्भीर संगठनात्मक संकटका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाली कांग्रेस आठ दशकभन्दा लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी हो । यो पार्टीभित्र विचार, दृष्टिकोण र नेतृत्वका विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । महाधिवेशन भनेकै नेतृत्व, नीति र संगठनको समीक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक मञ्च हो। त्यसैले फरक मत देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संगठनात्मक विखण्डनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको जस्तो भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। मेरो विचारमा त्यो यथार्थ होइन। केही राजनीतिक मतभेद र प्रक्रियागत असन्तुष्टि छन्, तर ती संवादबाट समाधान गर्न सकिने विषय हुन्। हाम्रो प्राथमिकता १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सबैको सहभागितासहित सम्पन्न गर्नु हो। सबै पक्षले आफ्नो विचार राख्न, प्रतिस्पर्धा गर्न र नेतृत्व चयनमा भाग लिन पाउनुपर्छ। कांग्रेसको शक्ति नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसैले अहिले देखिएको अवस्था लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा हो, संकटको होइन।
डा. शशांक कोइरालालाई नेता घोषणा गर्दै इतर पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। यसले पार्टी एकतामा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
कुनै पनि नेता वा समूहले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्न, कार्यकर्ता भेला गर्न वा संगठनभित्र बहस चलाउन पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो। त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। तर, यदि त्यस्ता गतिविधिको उद्देश्य पार्टीलाई कमजोर बनाउने, समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने वा विभाजनतर्फ लैजाने हो भने त्यसले पार्टीलाई क्षति पु¥याउँछ। नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीलाई अहिले फुटको दिशातर्फ लैजानु कसैको हितमा छैन। देशले अहिले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक सुधार र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको छ। यस्तो बेला कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसैले हामी संवादको ढोका बन्द गर्ने पक्षमा छैनौं। सबै साथीहरूलाई सम्मानपूर्वक महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी गराएर एउटै छातामुनि राख्ने प्रयास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
असन्तुष्ट पक्षको मुख्य गुनासो नेतृत्वले संवाद नगरेको भन्ने छ। संस्थापन पक्षले संवाद पर्याप्त गरेको दाबी गरिरहेको छ। वास्तविक समस्या कहाँ छ ?
मेरो विचारमा समस्या संवादको पूर्ण अभावभन्दा पनि विश्वासको कमीमा बढी केन्द्रित छ। नेतृत्वले विभिन्न तहमा छलफल, भेटघाट र टेलिफोन संवाद गरेको छ। सभापतिज्यू स्वयंले पनि धेरै नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ। तर, संवाद केवल भेटघाट गरेर मात्र सफल हुँदैन। दुवै पक्षले एकअर्काको धारणा सुन्ने, सम्मान गर्ने र साझा निष्कर्षमा पुग्ने इच्छाशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले केही विषयमा अविश्वास बढेकाले संवादको प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन। हामीले कुनै पनि पक्षलाई बाहिर राखेर महाधिवेशन गर्न खोजेका छैनौं। सबैलाई समेटेर जाने, साझा कार्यसमिति बनाउने, महाधिवेशनसम्बन्धी समितिहरूमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसैले समाधानको बाटो अझै खुला छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि विवाद किन अन्त्य हुन सकेको छैन ?
कानुनी र राजनीतिक प्रश्न सधैं एउटै हुँदैनन्। कानुनी रूपमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसपछि यही नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट पार्टीले निर्वाचनमा भाग लियो र सबै प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर राजनीतिक रूपमा केही नेताहरूले आफूहरूलाई प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिएको अनुभूति गर्नुभएको छैन। त्यसैले विवादको एउटा पक्ष भावनात्मक र राजनीतिक पनि हो। हाम्रो धारणा स्पष्ट छ—वैधानिकताको विषय अब समाप्त भइसकेको छ। अब फेरि त्यही विषयलाई दोहो¥याएर पार्टीलाई विभाजित गर्ने होइन, आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई सफल बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। पुराना विवाद दोहो¥याएर संगठन बलियो हुँदैन। अब समाधानमुखी राजनीति आवश्यक छ।
१५औँ महाधिवेशन सबै पक्षको सहभागितामा सम्पन्न गराउन अब नेतृत्वले तत्काल गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम के हो ?
सबैभन्दा पहिले महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक, नयाँ सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट र निर्वाचन प्रक्रिया सबैले विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ।दोस्रो, असन्तुष्ट पक्षसँग संस्थागत संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संवादलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी साझा सहमतिमा पुग्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ।तेस्रो, पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ। युवाहरू, महिलाहरू, दलित, जनजाति, मधेशी र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महाधिवेशन केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, संगठनलाई भविष्यका लागि तयार गर्ने अवसर पनि हो।मेरो विश्वास छ, निष्पक्ष प्रक्रिया, खुला प्रतिस्पर्धा र सबै पक्षको सहभागिताबाट सम्पन्न महाधिवेशनले कांग्रेसलाई अझ बलियो बनाउनेछ।
कांग्रेसले सरकारको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णय किन ग¥यो? त्यो निर्णय अहिले पनि सही थियो भन्ने लाग्छ ?
हाम्रो असहमति संविधान संशोधनको आवश्यकतासँग होइन, त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रियासँग थियो। संविधान संशोधन एउटा सरकार वा एउटा दलको मात्र विषय होइन। यो राष्ट्रिय सहमति, व्यापक सहभागिता र सबै राजनीतिक शक्तिको विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संरचना समावेशी, निष्पक्ष र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनेको देखिएन। त्यसमा राजनीतिक दल, संविधान निर्माणमा सहभागी पक्ष, नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व थिएन। त्यसैले कांग्रेसले त्यहाँ प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको हो। हामी अहिले पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने पक्षमा छौं। तर संशोधनको प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र सुझाव समिति वा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले त्यो निर्णय अहिले पनि सान्दर्भिक र सही थियो भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेसले संशोधनको विरोध गरेको होइन, प्रक्रिया सही हुनुपर्छ भनेको हो। संविधान कुनै एउटा दलको दस्तावेज होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सामाजिक–राजनीतिक सम्झौता हो। त्यसैले त्यसको संशोधन पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्छ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र संसदीय प्रणालीजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने कांग्रेसको धारणा अन्तिम हो कि त्यसमा पनि छलफल हुन सक्छ ?
नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ। संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका आधारभूत मूल्य हुन्। यी विषय सामान्य राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन्, लामो आन्दोलन र जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। यसको अर्थ यी विषयमा कुनै छलफल नै हुँदैन भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा सबै विषयमा बहस हुन सक्छ। तर बहसको अर्थ आधारभूत संरचना भत्काउने होइन। हामी कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न तयार छौं, तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं। हाम्रो उद्देश्य प्रणाली फेर्ने होइन, प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो। संविधानको मर्म र भावनालाई सुरक्षित राख्दै सुधार गर्ने दृष्टिकोण नै कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो।
सरकारको कार्यदलमा स्थानीय तहलाई दलीय आधारबाट अलग गर्ने बहस आएको चर्चा छ। तपाईं यस्तो प्रस्तावलाई कत्तिको व्यावहारिक मान्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा यो प्रस्ताव न त संवैधानिक रूपमा उपयुक्त छ, न त राजनीतिक रूपमा व्यावहारिक। स्थानीय तह अहिले सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन, संविधानले अधिकार सम्पन्न सरकारका रूपमा परिभाषित गरेको संरचना हो। त्यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारसमेत रहेका छन्। यति महत्वपूर्ण सरकारलाई राजनीतिक दलबाट अलग गर्ने प्रस्तावले उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हुन्। दलविहीन शासनको अभ्यास नेपालले विगतमा पनि गरिसकेको छ र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम आएको इतिहास छैन। त्यसैले लोकप्रिय सुनिने नाराभन्दा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, सांसद संख्या र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा कांग्रेसभित्र कस्तो सहमति बनेको छ ?
कांग्रेसभित्र एउटा स्पष्ट समझदारी छ कि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर त्यसका कारण समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु हुँदैन। सांसदको संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थापन वा समानुपातिक प्रणालीको अनुपातबारे छलफल हुन सक्छ। तर महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने गरी कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन।यदि समानुपातिक प्रणालीमा परिवर्तन गरिन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमै समावेशी उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधित्व र प्रभावकारी शासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।
अहिलेको संसदीय प्रणालीमा देखिएको अस्थिरताको मुख्य कारण प्रणाली हो कि राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी ?
मेरो बुझाइमा समस्या प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कृतिमा छ। एउटै संसदीय प्रणाली अपनाएका धेरै मुलुकमा दशकौंसम्म स्थिर सरकार चलेका उदाहरण छन्। त्यसैले केवल प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन।हामीकहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, सरकार परिवर्तनलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रयोग गर्नु, संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हाबी हुनुजस्ता कारणले अस्थिरता देखिएको हो।यसै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि कुनै दलले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउन सक्छ भन्ने उदाहरण देखिएको छ। त्यसैले समस्या प्रणालीमा भन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कारमा बढी छ। सुधार त्यही क्षेत्रमा गर्नुपर्छ।
कांग्रेसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ। तर व्यवहारमा युवाले नेतृत्व पाउने वातावरण बनेको छ त ?
सत्य कुरा के हो भने अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा पार्टीभित्र व्यापक सहमति छ। तर त्यो केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन। पार्टीका सबै तहमा युवालाई जिम्मेवारी दिने, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने, प्रशिक्षण र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा युवा सहभागिता बढाउने काम आवश्यक छ । अनुभव र ऊर्जाको सन्तुलन नै सफल संगठनको आधार हो। वरिष्ठ नेतृत्वको अनुभव र युवा पुस्ताको नयाँ सोचलाई जोडेर अघि बढ्न सके कांग्रेस अझ बलियो बन्न सक्छ ।
आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि के नयाँ रणनीति अपनाइरहेको छ ?
अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान संगठनलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र जनतासँग अझ नजिक बनाउनेतर्फ छ। क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेखीकरण, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता विस्तार र गाउँसम्म संगठनलाई सक्रिय बनाउने काम भइरहेको छ।त्यसैगरी वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा संगठनलाई पुनः सक्रिय बनाउने, जनताका मुद्दामा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने र स्थानीय नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा थप भूमिका दिने योजना छ।आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी रणनीतिसम्म पारदर्शिता, कार्यकर्ताको मूल्यांकन र स्थानीय जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने गरी पार्टी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाइरहेको छ। कांग्रेसले विपक्षी भूमिका खेल्ने हो कि सहमतिका आधारमा संशोधन प्रक्रियामा सक्रिय नेतृत्व लिने ?
कांग्रेस संविधान संशोधनको विरोधी होइन । संविधान गतिशील दस्तावेज हो र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्छ। तर संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, व्यापक सहभागिता र निष्पक्ष संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नुपर्छ । हामी सरकारको हरेक प्रस्तावको विरोध गर्ने विपक्षी भूमिकामा छैनौं । जहाँ राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्म सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका खेल्छ।हामी चाहन्छौं कि संविधान संशोधन एउटा दलको परियोजना होइन, राष्ट्रिय सहमतिको अभियान बनोस्। त्यस्तो वातावरण बनेमा कांग्रेस नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ ।
