निजामतीको ३० वर्षे र ५५ वर्षे रोग सुरक्षा निकायतिर सल्किँदै

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेदर हद लगाएर घर पठाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको यो तयारी देखेपछि नासु, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सह–सचिव र सचिवहरुलेसमेत धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म ६५ जना उपसचिव, ७२ ३ जना सचिव र अन्य गरी ४०० हाराहारी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सरकारले यसरी हटाउन लागेका कर्मचारीलाई विभिन्न दलको कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउने गरेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बाहानामा पुराना कर्मचारीहरुलाई निजामती ऐन ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहेको छ । उता, सरकारी स्वामित्वमा रहेका गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललगायत विभिन्न सरकारी संस्थानहरुमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रेणीबिहीनबाहेकका कर्मचारीहरुलाई हटाइसकेको छ भने केही संस्थानहरुमा हटाउने क्रम जारी छ । तर, श्रेणबिहीन, पिएन, कुचिकार र मालीहरुलाई भने चलाएको छैन ।

निजामती र संस्थानका कर्मचारीहरुमा भाडभैलो गरेपछि सो रोग अब नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर विभागमा सर्ने देखिन्छ । किन कि निजामती कर्मचारीभित्र लागेको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर दह सुरक्षा निकायमा नलाग्ला भन्न सकिँदैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा १०० जना हाराहारी आइटीविज्ञ भर्ना गरेर पुराना कर्मचारीलाई हटाउन लागेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । सरकारलेसरकारी कार्यालयमा आइटीका कर्मचारी भर्ना गरेर सबै काम डिजिटल माध्यमबाट गर्ने भने तापनि प्राविधिक ज्ञान नहुँदा डिजिटल प्रणाली सफल हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि सरकारले पुराना कर्मचारीहरुलाई हटाएर नयाँ भर्ना गर्ने थालनी गरेको छ । पहिलाका स्थायी कर्मचारी हटाएर अस्थायी र करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी छ । अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पेन्सन र उपदान दिनु नपर्ने भएकाले खर्च कटौती हुने सरकारको सोच रहेको छ ।