भोला खतिवडा
नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले इन्द्र बानियाँ नेतृत्वको सरकारबाट साउन ६ गते बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि नेकपा एमालेका किरण थापामगरले एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६३ सांसदको समर्थनहस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। भदौ ९ गते उहाँले ५७ सांसदको विश्वासको मत पाउनुभयो।सरकारले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै, भदौ १० गते, प्रलयकारी बाढी आयो। नयाँ समिकरण सहित सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु मूख्यमन्त्री किरण थापाकालागि एक अवसर हो भने । समिकरणको सरकार सञ्चालन गर्नु र रसुवा बाढी चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।
तीन दलको सरकार
बागमती प्रदेशमा फेरि सरकार परिवर्तन भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष पुग्दा नपुग्दै सत्ता समीकरण फेरिनु अब असामान्य लाग्न छाडिसकेको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएपछि एमालेका किरण थापामगरको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।
भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका थापामगरले एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन पाउनुभयो। हाल कायम १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५३ सांसद आवश्यक पर्नेमा तीन दलको समर्थन ६३ रहेको छ। भदौ ९ गते मुख्यमन्त्रीले ५७ सांसदको विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्नुभयो।
अंकगणितका हिसाबले सरकार सहज अवस्थामा देखिन्छ। तर सरकार बलियो हुन अंकगणित मात्र पर्याप्त हुँदैन।
नयाँ सरकार तीन दलको सहकार्यमा बनेको छ। सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, नेकपाले सभामुखसहित दुई मन्त्रालय र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको छ। तर सरकार गठनअघिदेखि नै सत्ता साझेदार दलभित्र असन्तुष्टिका स्वर देखिएका थिए।
एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चादेखि राप्रपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा देखिएको विवाद र नेकपाका केही सांसदहरू अनुपस्थित हुने हल्लाले भाद्र ८ गते लिने भनिएको विस्वासको मत अन्तिम क्षणमा अर्को दिनमा सार्नु परेको थियो ।
विश्वासको मत लिनुअघि तीन दलबीच भएको छबुँदे सहमतिले भने सरकार सञ्चालनको आधार दिएको छ। सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्र बनाउने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने विषय त्यसमा समेटिएको छ।अब चुनौती यही सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्नु हो।
तीन दलको गठबन्धन तीन खुट्टे टेबलजस्तै हो। एउटा खुट्टा हल्लिन थाल्यो भने टेबल सन्तुलित रहँदैन।त्यसैले सरकारको स्थायित्वका लागि सत्ता साझेदारबीच निरन्तर संवाद, विश्वास र समन्वय आवश्यक छ।
नयाँ सरकारसँग समय धेरै छैन। करिब १५ महिनाको कार्यकालमा नागरिकका अपेक्षा भने निकै ठूलो छन्। स्रोत र साधन सीमित छन्, तर नागरिकका समस्या असीमित छन्।
यस्तो अवस्थामा ठूलो घोषणा गर्नेभन्दा सीमित प्राथमिकता निर्धारण गरेर परिणाम देखाउनु आवश्यक छ। सडक, पुल र भवनसँगै रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन र सुशासन नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन्।
यहीबीच रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढी नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो चुनौती बनेर आएको छ।
बाढी आउनु प्राकृतिक विपद् हो। वर्षा र नदीको बहाव सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन। तर बाढीपछि हुनेउद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको जिम्मेवारी हो।
रसुवामा अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती उद्धार हो। विशेषगरी सुरुङभित्र नागरिक फसेको अवस्था छ भने त्यसका लागि विशेष प्रविधि, उपकरण र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। यस्तो क्षमता प्रदेश सरकारसँग नहुन सक्छ। त्यसैले संघीय सरकारले उद्धारको नेतृत्व लिनुपर्छ।
संघसँग पनि आवश्यक प्रविधि वा विशेषज्ञता छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो। विदेशी सहयोग र परराष्ट्रसम्बन्धी विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकाले यसको पहल पनि संघबाटै हुनुपर्छ।
राहत वितरणमा भने स्थानीय सरकारको नेतृत्व आवश्यक छ। नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सरकार स्थानीय तह हो। वास्तविक पीडित को हो र कसलाई तत्काल के आवश्यक छ भन्ने सबैभन्दा राम्रो जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ।
संघले स्रोत, सुरक्षा जनशक्ति, उपकरण र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, प्रदेशले समन्वय तथा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले पीडितको पहिचान तथा राहत वितरणको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।प्रदेश सरकारको भूमिका यहाँसंघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयको पुलबन्ने हो।
तर अहिले यही समन्वय गर्ने काम नैं चुनौती बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग राहत तथा उद्धारमा सहयोगको अपेक्षा राख्नु सकारात्मक भए पनि यस्तो संकटका बेला संघ र प्रदेश नेतृत्वबीच पर्याप्त संवाद हुन नसक्नु राम्रो संकेत होइन। विपद्ले समय पर्खिँदैन। प्रधानमन्त्रीले मूख्यमन्त्रीलाइ विपद केन्द्रीत छलफलकालागि बोलाएर पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिनु अर्को विडम्वना देखिएको छ । सरकारका तहबीच नियमित र प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक हुन्छ।
बागमती सरकारले विश्वासको मत पाएको भोली पल्टै प्रलयकारी रसुवा बाढीको सामाना गर्नु पर्यो ।धेरै वस्ती बाढिको लेदोसँगै वग्यो । दशौं हजार नागरिक बेपत्ता भए । दर्जनौं पक्की पुल वग्यो । रसुवा र धादिङ जिल्ला राजधानीसँगको सडक सञ्जाल ठप्पै भयो । प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्री किरण थापा र भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरत वहादुर केसी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुग्नु भयो । सडक सम्वन्ध बिच्छेद भएका २ जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने वैकल्पीक मार्ग द्रुत रूपमा तयार गर्न तत्काल भूमिका खेल्नु भयो । केही दिनमा नैं दुवै जिल्ला सदरमुकाम धुञ्चे र धादिङवेशि पुग्न सडक सञ्जालबाट जोडीएको छ । रसुवाको धार्मिक स्थल गोसाइकुण्डमा जाने समय थियो । संयौं यात्रीहरूलाइ उद्दार गर्नु पर्ने थियो ।त्यसमा भूमिका खेल्यो । स्थानीय नागरिकहरूको उद्दार राहतकालागि स्थानीय सरकारलाइ तत्काल बजेट उपलव्ध गराउने काम भयो । संघीय सरकारसँग समन्वयको कोशिस गरेको देखिन्छ।
पुनर्निर्माणको तयारी आजैदेखि
उद्धार र राहतपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अर्को ठूलो चुनौती आउनेछ। सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइ, घर तथा कृषि संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेबाटै आवश्यक छ।
रसुवा बाढीले जोखिमयुक्त बस्ती, नदी किनार, सडक, सीमा नाका र अन्य पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षाबारे पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
अवसरलाई परिणाममा बदल्ने समय
किरण थापामगर नेतृत्वको सरकारसँग अवसर पनि छन्। सत्ता समीकरण स्पष्ट छ, मन्त्रालय संख्या घटाइएको छ र तीन दलबीच सरकार सञ्चालनको आधार बनेको छ। अब यसलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो।
मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। मन्त्रीहरूले मन्त्रालयलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने थलोभन्दा परिणाम देखाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। प्रदेशसभाले पनि सरकार बनाउने र ढाल्नेभन्दा नीति निर्माण र प्रभावकारी निगरानीमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ।
बागमतीसँग स्रोत छ, जनशक्ति छ र सम्भावना पनि छ। समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, स्थायित्व, स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावहो।
त्यसैले अब मुख्य प्रश्न यो होइन, कसले कुन मन्त्रालय पायोरुमुख्य प्रश्न हो, पाएको जिम्मेवारीबाट जनताले के पाएरु
रसुवा बाढीको संकटले नयाँ सरकारलाई सुरुमै यही प्रश्नको सामना गराएको छ। विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसपछिको अव्यवस्था प्राकृतिक होइन।नयाँ सरकारका लागि यो चुनौती मात्र होइन, आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो।प्रदेश संरचनाको अौचित्य माथि केही प्रश्न उठाएको बेलामा मुख्यमन्त्री थापामगरको नेतृत्वलाइ प्रदेश तहको अपरिहार्यता सावित गर्ने मौका मिलेको छ ।माननीय मुख्यमन्त्री किरण थापामगरसहित सम्पूर्ण टिमलाई कार्यसफलताको शुभकामना।
