काठमाडौं । सरकारले पूराराजदेखि, राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख, उप–सभामुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, दलका नेताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकाय प्रमुखहरु, सरकारी संस्थानका महानिर्देशक, निर्देशक, निर्माण व्यवसायी र विचौलियासम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहेको छ । तर, त्यसमा सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आमसर्वसाधारणमा उठिरहेको छ ।
सरकारले माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहँदा स्पष्ट नीति नियमभन्दा पनि हचुवाको भरमा गर्न लागेको देखिन्छ । सरकारले हचुवाको भरमा सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्री, सांसद, नेता र विचौलियाहरुको रुवावासी हुन थालेको छ ।
सरकारले ल्याएको नियम अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्दा सत्यतथ्य पत्तलगाई दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको कठघरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने ठाउँमा हचुवाको भरमा पूर्वराजादेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदै सबैलाई एउटै डालोमा राखेर जगत हँसाउने काम गर्दैछ । सम्पत्ती छानविनको एउटा स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको पाइँदैन । हचुवाको भरमा सबैलाई एउटै डालामो राख्दा कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरु पनि पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा देशमा विद्रोह नजन्मला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा विकास निर्माणका कामलाई ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै विनासतिर अघि बढेको देखिन्छ । किन कि सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानको कदम चालिरहँदा पहिला वास्तविक पीडितको तीन पुस्ते पत्ता लगाएर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्नुपर्ने थियो । त्यसको लागि छानविन समिति बनाएर त्यसमा भूमि आयोगका प्रतिनिधि र भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई सदस्यमा राखेर निष्पक्ष छानविन गरी वास्तविक सुकुम्वासी र हुकुमवासी पत्ता लगाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
तर, सरकारले त्यो नगरी नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर सुकुम्वासी र हुकुमवासी दुवैको गोलमोटल रुपमा घर, टहरा भत्काई उठिवास लगाउँदा कतिपय सुकुम्वासीहरुले हात्महत्यासमेत गरेका छन् । सरकारको कामकारबाहीबाट आत्महत्या गर्नु मानवअधिकारको घोर उलंघन गर्नु हो । मानव अधिकारवादीहरुले पनि यस्ता विषयमा कुनै चासो राखेको पाइँदैन । मानव अधिकारवादीहरुले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनाबाट भएको मानवअधिकार उल्लघनको विषयमा सत्ययतथ्य बाहिर ल्याएको पनि छैन । सरकारले यो या त्यो नाममा मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
