विपत्तिको अर्को परीक्षा राहत र पुनर्निर्माणमा हुन्छ । भोटेकोशीको बाढीपछि देशभित्र र विदेशबाट सहयोगको लहर चलेको छ । निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, यातायात व्यवसायी, कर्मचारी, मजदुर, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, समाजसेवी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, कलाकार, किसान र सर्वसाधारणसम्मले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले आफ्नै आवश्यकता थाती राखेर पीडितका लागि सहयोग पठाएका छन् । यो नेपाली समाजको मानवीयता र सामाजिक एकताको सुन्दर पक्ष हो ।
त्यसैले सहयोगको प्रत्येक रुपैयाँ र प्रत्येक राहत सामग्री पीडितसम्म पुग्दा त्यसमा दाताको सद्भाव मात्र होइन, पीडितप्रतिको सम्मान पनि जोडिएको हुन्छ । सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति लिएको भए त्यसको कार्यान्वयन पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्छ । क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन, मृतक तथा बेपत्ताको यकिन विवरण, घरबारविहीन परिवारको पहिचान, जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारको अवस्था र भौतिक संरचनाको क्षतिलाई आधार बनाएर राहत वितरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँच, पार्टीगत सम्बन्ध वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा राहत बाँडिएको अनुभूति पैदा भयो भने त्यसले पीडितको घाउमा झन् पीडा थप्ने काम गर्नेछ ।
राहत वितरणलाई लिएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच मतभेद भएको समाचार आउनु पनि सुखद संकेत होइन । विपत्तिको घडीमा अधिकारको प्रतिस्पर्धाभन्दा जिम्मेवारीको साझेदारी आवश्यक हुन्छ । कसले कसको नाममा राहत पायो भन्नेभन्दा राहत वास्तवमै आवश्यक व्यक्तिसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने प्रभावकारी अनुगमन तथा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । राहत वितरण, अस्थायी आवास, स्थायी आवास, पुनर्वास र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका हरेक चरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ।
