जसरी ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगालाई हुन्छ त्यसरी नै साना र ठुला व्यवसायीहरुको भर एक अर्कालाई हुन्छ । पानी पर्दा ढुंगाले मोटोलाई बग्नबाट जोगाउँछ भने माटोले पनि ढुंगालाई गुल्टिनबाट जोगाई राखेको हुन्छ । नेपालको अर्थतंत्र पनि यस्तै हो जहाँ साना र ठुला व्यवसायीहरुको भर एक अर्कालाई हुन्छ । राष्ट्रको अर्थतंत्र भनेको एक अर्का सित जोडिएको हुनाले कुनै एक पक्षलाई मात्रै नेपाल सरकारले च्यापेर नेपालको अर्थतंत्र राम्रो हुन वा बन्न सक्दैन । ठुला व्यापारीहरु जसलाई व्यापारीक घराना भनिन्छ उहाँहरुले राष्ट्रको सबै श्रोत र साधनहरुलाई आफ्नो नियंत्रणमा राखेको हुन्छ ।
उनीहरुले दबाब समूह र स्वार्थ समूह बनाएर नै नेपाल सरकार र सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रभाव र दबाबामा राखेका हुन्छन् । निजी बैंकहरु पनि सबै तिनीहरु कै नियंत्रणमा भएकाले आफुखुशी ऋण परिचालन गरी व्यापार र व्यवसायबाट अधिकतम फाईदा उठाउँछन ।त्यसरी नेपाली जनताले पाई पाई गरी कमाएर निजी बैंकहरुमा राखेको पैसा नेपाली जनताले ऋण लिन गएमा पाउँदैनन् किनकि त्यसमा ठुला व्यापारिक घरानाको नियंत्रण भईसकेको हुन्छ । पुरानो दलहरु सत्तामा आए देखि नै नियम कानुनहरु सबै बिगार्दै गएको हुँदा गरीब नेपाली जनताको लागि नेपालमा बसोबास गर्न कठिन बन्दै गयो । उद्योगधन्दा र कलकारखाना पनि तिनै व्यापारिक घरानाको लहैलहैमा लागी पुराना दलहरुले बन्द गर्दै जाँदा गरिब नेपाली जनताको भातभान्सामा आगो नजल्ने अवस्था निर्माण भयो । व्यापारिक र व्यवसायीक घरानाहरुले औद्योगिक बिकास हामी गरी देखाउँछौ भनेको भएता पनि त्यसमा ध्यान दिएन र आफ्नो समूर्ण ध्यान आयात व्यापारमा मात्रै केन्द्रित तुल्यायो ।
यसो गर्दा व्यापारिक र व्यवसायिक घरानाको लागानी प्रति ३ महिनामा नै डबल हुने र बर्ष भरीमा चार दोव्बर हुने भएकाले नेपालमा बस्ने नै हो भने उद्योग खोलेर अनेक झमेला व्यहोर्नुको कुनै अर्थ नै रहेन । आम नेपाली जनताले बैंकमा पैसा राख्दा बर्षमा एकचोटी ३ प्रतिशत सम्म व्याज पाउँछन भने त्यहि जनताले निजी बैंकहरुमा राखेको पैसालाई व्यापारमा लगानी गरी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले प्रति ३ महिनामा लगानी दोव्बर र प्रति बर्ष ४ दोव्बर बनाउन सक्छन । नेपालको व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वको मिली भगतमा आयात गरिएको सामानहरुको मुल्य पनि व्यापारीहरुलै तोक्छन । साधारणतय १५ देखि २० प्रतिशत सम्म नाफाखानु पर्नेमा व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले सतप्रतिशत नाफा खान्छन । यसरी नेपाली जनतालाई व्यापारिक र व्यवसायीक घरानाले अति नै ठक्दै आएकाछन । पुरानो दलका सरकारहरुले कहिले पनि साना व्यवसायीहरुको हित गर्नको लागि ध्यान दिएनन् ।
बजेट ल्याउँदा पनि आयातमूखि बजेट ल्याएर व्यापारिक घरानालाई फाईदै फाईदा दिए भने साना व्यापारीहरुर व्यवसायीहरुलाई ठुलाहरुको कृपामा छाडीदिए । यसरी ढुंगा र माटोको बिचमा फाटो लाउने काम पुरानो दलहरुको सरकारहरुले नै गरेको हुँदा नेपालमा अहिले हुने र नहुनेहरुका बिचमा आर्थिक संघर्ष चर्किएकोछ ।गत जेन जी आन्दोलन ताका व्यापारिक घरानाको मलहरु र बहुराष्ट्रियकंपनीहरुको भवनहरुमा आगो लाग्नुको मुख्य कारण यहि नै थियो ।आम नेपाली जनताले नाफाखोर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई एक प्रकारले सजाय दिएकाछन । व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नाफा खान पाउँछन तर अधिक नाफा खाने र सरकारी कर छल्नेहरु देखि आम नेपाली जनता खुशी छैनन् भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा आएका बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुले पनि अधिक नाफा खाने तर सरकारी कर नतिरी छल्ने गरेको हुँदा नै आम नेपाली जनताले आगो लगाएर नै तिनीहरुको क्लास लिएकाछन । त्यसै गरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको स्रोतकेन्द्र बनेको सरकारी कार्यालयहरुमा पनि आगो लगाउने काम भएकाछन ।
यसो हेर्दा मूर्खतापूर्ण काम जस्तो देखिएपनि सरकार भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा लिप्त भएर लागेको बेलामा आम नेपाली जनताले गर्ने भनेको कार्यबाही यस्तै हो । बालेन सरकारलाई असफल बनाउन खोज्ने भ्रष्ट पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरुको बिरुद्ध पनि यस्तै थप कार्यबाही हुन सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । नेपालमा भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधी पुराना दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरुलाई कानुनी कार्यबाही नहुने हो भने सार्वभौम आम नेपाली जनताले आफैमा अन्तर्निहित सर्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी तिनीहरु माथि नै जाईलागेर सुशासन कायम गर्न गराउनको लगि बालेन सरकारलाई सहायात गर्न सक्छन । त्यसकारण बालेन सरकारको खिल्ली उडाउने वा सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने जस्तो आरोप नगाउँदा हुन्छ । बालेन सरकारले सकेनौ भनेर आम नेपाली जनतालाई गुहारेको दिनमा नै पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुको पनिदिन सकिन्छ । त्यसकारण उहाँहरुले जेल जान बाट बचियो भन्ने होइन कि आआफ्नो भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको मात्रा अनुसारको सजाय भोगेर जबाफदेही बन्दा राम्रो हुन्छ ।
त्यसकारण क्षणिक फाईदालाई नहेरी कानुन अनुसारको कार्यबाही भोग्न पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु तयार हुनुपर्छ । नेपालको साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु अहिले ठुलो मारमा परेकाछन । उहाँहरुको लागि बोली दिने निकाय वा संस्था पनि छैन । साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको पीर मर्का सुनी दिने र बुझी दिने अहिले कोही छैन । ठुलालाई चईन र सानालाई ऐन भनेको जस्तो साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सरकारी करको मारमा पनि परीरहेकाछन । साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले ठुलाले जसरी सरकारी कर तिर्नमा छुट पाउने गरेका छैनन् । फलस्वरुप सरकारी कार्यालयको निगरानी र कार्यबाहीमा साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु निरन्तर परी नै राखेका हुन्छन ।
त्यहि सानाहरु नै पछि गएर ठुला बन्ने भएकाले सरकारले नै सानाहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिनु पर्छ । सानाहरु नभएमा ठुलाहरु पनि व्यापार व्यावसायमा टिक्न नसक्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा बिकास भईरहेको भोटेकोशी त्रिशुली उपत्यका हालैको प्राकृतिक जलप्रलयले गर्दा ध्वस्त भएकोछ । सायदै अब यो उपत्यका पहिले कै अवस्थामा फर्किन सक्ला रु मानवीय हस्तक्षेपको प्रकोपमा पर्दा उक्त उपत्यकामा बिनास आएको मान्न सकिन्छ । त्यसकारण प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्दा पनि पर्यवरणलाई बचाएर नै गर्नु पर्ने हुन्छ । यति छोटो दुरीमा ८ जलबिद्युतका ठुला परियोजनाहरु बन्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसबाट नेपालको अर्थतंत्रमा ठुलो योगदान भईरहेको थियो । समस्या किन आयो भने परियोजनाहरुको सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि सुरक्षित जग्गा जमिनको ठुलो अभाब थियो । फलस्वरुप नदीहरुको किनारमा नै परियोजनाको पूर्वाधार बनाउने काम सम्पन्न भयो । साथै आम नेपाली जनताले पनि परियोजनाबाट सिको लिएर त्यसरी नै नदी किनारको बाढी आउने ठाउँमा नै घर बनाएर साना व्यापार व्यवसाय गरी बसेका थिए । त्यसको परिणाम आम जनता सामु प्रष्ट नै छन ।
ठुलो जनधनको क्षति हुनको साथै नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र पनि कहिले नउठ्ने गरी धारासयी भएकोछ । दुरभिजन भएका प्रधानमंत्री बालेनले पटक पटक भनी राखेको नै कुरा हो कि नदी किनार बसोबास गर्नको लागो योग्य छैन । बालेन सरकारले यस्तो वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यबाही पनि थालीसकेका छन । ढिलो चाँडो त्रिशुली र भोटेकोशी किनारका वस्तीहरुको स्थानान्तरको लागि पनि कार्यबाही चल्ने नै थियो तर त्यो भन्दा पहिले नै प्रकृतिले आफ्नो चाल चलेको हुँदा बालेन सरकारको नीतिको प्रभाव त्यहाँ पुग्न नै पाएन । नेपाली जनतालाई दिने भनेको प्राकृतिले नै हो तर ज्यादा लोभ गर्दा प्राकृतिको पनि सन्तुलन बिग्रिएर उत्पात निम्तिन्छ । त्यसकारण मानिसको आवश्यकता पुरा गर्न प्राकृति सक्षम भएपनि मानिसले धेरै लोभ देखाएको खण्ड प्राकृतिले सोलोभ पुरा गर्न सक्दैन । पुरानो दलका सरकारहरुले सुरक्षाको ख्याल नै नगरी जलबिद्युतहरु बनाउन स्वीकृत दिएकाले आज खर्बमा नेपाली र बिदेशी लगानी कर्ताहरुको नोक्सान भएकोछ । साथसाथ नेपाल राष्ट्रले पनि संसार कै सबै भन्दा खतर्नाक जलप्रलयको सामना गर्नु परेकोछ ।
अब आईन्दा सरकारले परियोजाना बनाउनको लागि स्वीकृति दिंदा सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विधि र तयारीलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य नदीहरुको किनारमा विकसित भएका वा भईरहेका सहरहरु र वस्तीहरुलाई पनि बालेन सरकारले अब अध्ययन गरी सार्ने वा सुरक्षित बनाउने काम थाल्नु पर्छ । बालेन सरकारले साना व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । ठुलाको प्रभावमा परी सानाको भाग खोस्ने काम कदापि गर्नु गराउनु मनासिब छैन । लगभग एक दर्जनको हाराहारीम भएका ठुला व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको स्वार्थ समूहलाई च्यापेर नेपालको बिकास कहिले पनि गर्न सकिन्न ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा निजी व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको प्रभाव वा आग्रहमा लागेर सरकारी कंपनीहरु र उदोगहरु बन्द गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।निजी क्षेत्रलाई बराबारीको अवसर दिने हो तर बराबारी कहिले पनि सम्झिने काम नेपाल सरकारले गर्नु हुँदैन । नसोचेको धोका पाईन्छ जसरी पुराना दलहरुले पाएकाछन । पुनरनिर्माण परियोजनाको साना साना प्याकेजहरुमा बिकसित गरी सबैले काम पाउने व्यवस्था बालेन सरकारले मिलाउनु पर्छ । ठुलो परियोजनाको प्याकेज बनाएर बिदेशीलाई काम दिएमा कमिसनखोरहरुले मात्रै मोज गर्नेछन । धेरै साना व्यवसयीहरुले काम पाउन सक्ने गरी योजना तयार भएमा बिभिन्न व्यवसायहरु गरी बसेका सबैले काम पाउनेछन ।
