काठमाडौं । देशमा प्राकृतिक विपत्ति छ तर संसदका ठूला दुई प्रतिपक्षी दल एमाले र कांग्रेसभित्र पद र प्रतिष्ठाको लडाईँ चलिरहेको छ । किन सरकारको गतिविधिलाई लिएर संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छन् । दुवै दल पार्टीको आन्तरिक झगडामा रुमलिइरहेृका छन् ।
एमाले र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लडाईँको फाइदा रास्वपा सरकारले उठाइरहेको छ । रास्वपा सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दा सरकारको कमीकजोरीलाई संसद् उजागर गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद दुवैतिर रास्वपाकै हालीमुहाली चलिरहेको छ । एउटै पार्टी बहुमत सरकार भएको बेला प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु एकजुट भएर सरकारको कमीकमजोरी औल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिपक्षी दलहरु आफ्नै पार्टी नेताहरुको तेजोबध गरेर दिन कटाइरहेका छन् ।
सरकार यस्तो विपत्तिका बेला पत्रपत्रिका बन्द गर्ने षड्यन्त्रको ढोका खोज्दै छ । पुराना राजनीतिक दलहरुलाई राज्य निरंकुश भएको बेला एक स्वर, एक आवाज गर्नुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान छैन । सरकारले छापामाध्यमलाई पछाडि पारेर सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र समूहलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको वातावरणीय प्रस्तुतीमा सहभागिता देखाएर प्रचार गर्नुपर्ने धारणा अजय दीक्षित जस्ता जलवायु विज्ञले सुझाव दिएका छन् । तर, उनको सुझाव प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । किन कि प्रधानमन्त्री शाहमा अरुको सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने उनको बानी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सञ्चार क्षेत्रको महत्व र आवश्यकताको चासो छैन । मुलुकको प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारलाई सघाउन छापामाध्यम नै अगाडि छन् । तर, सरकार नै छापामाध्यममाथि दमन गर्दै छ । पहिले प्रधानमन्त्री संयु्क्त राष्ट्रसंघको महासभामा वनमन्त्रीलाई पठाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह थिए । देशको समस्यामा केन्द्रित हुन उपलब्धिहिन विदेश भ्रमण नगर्ने उनको घोषणा थियो । भाद्र १० गतेको अकल्पनीय वाढीपहिरोले पु¥याएको धनजनको क्षतिपछि वातावरणीय प्रभावप्रमुख कारण हो भन्ने निष्कर्ष वातावरण विज्ञहरुको छ ।
विज्ञहरुले महासभामा आफ्नो धारणा राखेपछि त्यहाँ सहभागी छापामाध्यमका प्रतिनिधिहरु समक्ष नेपालले भोगेको पीडा र बाढीबाट परेको असरबारे व्यापक प्रचार गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चार क्षेत्रको महत्व र आवश्यकतामा चासो छैन । प्रधानमन्त्री शाहका सञ्चार टीम युटुब र फेसबुकमा विस्वास गर्छन् । आफ्ना कुरा फेसबुकमा राखेर व्यक्तिगत प्रचार गरिरहेका छन् । सरकार संसदमा जिम्मेवार छैन ।
सांसदहरुले सरकारलाई साथ दिएका छन् । तर, सरकार विपक्षीहरुप्रति सदासयता देखाउने पक्षमा छैन । सरकारले बाढी गएको एक सातासम्म कसैलाई महत्व दिएन । सेनाको आड भरोसामा विस्वास गर्दा प्रधानमन्त्री आफै आलोचित भए । दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको घमण्ड देखाएर शासन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था के भयो ? भन्ने हेक्का बालेन सरकारले राख्न सकेको छैन । वर्ष दिन अगाडिको जेनजी विद्रोह नै त्यसको साची छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले त्यसबारे चासो दिएका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा देशले भोगेको पीडा प्रस्तुत होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ । तर, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित हुँदा जसरी कसैको अनुहार नहेरी एकैचोटी रोष्टम प्रयोग गर्ने र सांंसदहरुको प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरेजस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नगर्लान् भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा देखाएको गतिविधिले सर्वसाधारणमा त्यो आशंका उब्जाएको छ । किन कि आफ्ना कुरा भन्ने अरुको भावना नबुझ्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृत्ति छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा उपस्थित हुँदा त्यो प्रवृत्तिलाई त्यागेर संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यो नगरेको खण्डमा अन्य राष्ट्रसामु नेपालको गरिमा खस्कने छ । नेपालको समस्या उजागरसँगै गरिमा जोगाउन ख्याल गर्नुपर्ने छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनहुँदै अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने चलन थियो । तर, रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई पछि पार्दै अमेरिकाबाट आफ्नो विदेश भ्रमण थाल्ने भएका छन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन आगामी असोज ७ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएका छन् ।
