काठमाडौं । बजारमा खानापकाउने एलपी ग्याँसको अभाव अहिलेसम्म सहज हुन सकेको छैन । ग्याँस वितरण व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले राजीनामा दिएलगत्तै दीपक कुमार साह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने ।
साहले मन्त्री बन्नासाथ केही दिनभित्र ग्याँसको अभाव अन्त्य गर्ने भनेका थिए । मन्त्री साहले त्यसो भनिरहँदा उद्योगीहरुले ग्याँस लुकाएको आशंकामा सरकारले छापा मारेर ठूलो संख्यामा ग्याँस भरिएका सिलिन्डर बरामद गरेको छ । तर, ग्यास कम्पनीहरुले भने वितरण गर्न नभएको कारण थन्क्याइएको ठाउँबाट लुकाएको आरोप लगाएर सरकारले ग्याँस सिलिन्डर बरामद गरेको भनिरहेका छन् । सरकारले ग्यास लुकाएको आरोपमा उद्योगीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि विक्रेताले वीरगञ्जबाट ग्याँस ल्याउन आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
केही विक्रेताहरुले वीरगन्जबाट ग्याँस ल्याएर दिने भनेर ग्राहकसँग प्रतिसिलिन्डर रु. ४०० देखि ५०० सय रुपैयाँसम्म बढी लिने गर्दै आएका थिए । ती विक्रेताहरुले काठाडांैमा लिएको ग्यासमा पनि बाहिरबाट ल्याएको नाममा बढी पैसा असुल्ने गरेका थिए । तर, सरकारले ग्याँस कुकाउने र बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्ने विक्रेता र उद्योगीहरुलाई जरिवाना गरेपछि त्यस्ता विक्रेता र उद्योगीहरु आतंकित बनेका छन् । सरकारले जरिवाना गर्ने भएपछि विक्रेताहरुले बाहिरबाट ग्याँस ल्याएर बढी मूल्यमा विक्रवितरण नगर्ने भएका छन् । त्यसले गर्दा ग्याँसको हाहाकार झन् बढ्ने देखिन्छ । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर ग्याँस विक्रेताहरुले ग्राहकसँग ग्याँसको मूल्यबाहेक ढुवानीबापत १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढी लिँदै आएका छन् ।
तर,उद्योगीहरुले ग्याँसको ढुवानी रकम पनि मूल्यमै जोडेर विक्रेताहरुलाई दिने गरेको र खाली सिलिन्डर सफा गर्नको लागि परसिलिन्डर ५० रुपैयाँको दरले छुट दिने गरेको खुलासा भएको छ । तर, विक्रेताले भने ग्याँसको मूल्यबाहेक ढुवानीमा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् भने ग्याँसका सिलिन्डरहरु पनि सफा नगरी फोहोर र लेदो जमेका सिलिन्डरहरु उपभोक्ताको घर–घरमा पठाउने गरेका छन् । लेदो र पानी मिसिएको ग्याँस घर–घरमा पुग्दा विस्फोट हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । ग्याँस उद्योगीहरुबीच कसले बढी ग्याँस विक्री गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले फोहोर र लेदो जमेका सिलिन्डरमा ग्याँस भरेर पठाउने गरेका छन् । विक्रेताले उद्योगीहरुले सिलिन्डर सफा गर्न दिएको पैसा त्यसै पचाउने गरेका छन् । ग्याँस उद्योग संघको अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्द रहेका छन् ।
ग्याँस वितरण व्यवस्थापनमा चन्दको भूमिका सून्य देखिन्छ । हालका अध्यक्ष दिवान चन्द भए तापनि ग्याँस उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको हालिमुहाली चलिरहेको छ । घिमिरेलाई आपूर्ति मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीदेखि आयल निगमका कर्मचारीसम्मलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने राम्रो जानकारी छ । आयल निगम र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरु घिमिरेकै पछि लाग्ने र लाभ लिने गर्दछन् । घिमिरे, चन्द र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको मिलेमतोकै कारण नेपालमा पटक–पटक पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने र लाभ लिने काम हुने गर्दछ ।
सरकार जुनसुकै पार्टी र वादीको भए तापनि उद्योगी, विक्रेता र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेदेखि मूल्यवृद्धि र अभावको सिकार सर्वसाधारण उपभोक्ता हुने गरेका छन् । पेट्रोलियम पद्धार्थमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालाबजारी गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्नेलगायतका अपराधमा संलग्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारी, विचौलिया र उद्योगीहरुको मिलेमतो हुने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलिय पद्धार्थमा सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ धाक लगएर आएको बालेन सरकार पनि ग्यास विक्रीवितरणमा नराम्रोसँग चुकेको छ ।
