काठमाडौं । रास्वपा सरकारले २१ मन्त्रालय घटाएर १८ मा झारेको छ । भौतिक, सहरी र खानेपानी मन्त्रालय मर्जर गरेर पूर्वाधार विकासमन्त्रालय बनाएको छ । सो मन्त्रालय तत्कालीन तीनवटा मन्त्रालयको बजेट पनि गाभिएको छ । बजेटसँगै कर्मचारीहरुको दरबन्दी पनि मिलान भएको छ । हाल यस मन्त्रालयमा २५ जना त सल्लाहकार मात्रै रहेका छन् । पूर्वाधार मन्त्रालयमा सल्लाहकारसँगै अन्य पदमा जागिर खानेको संख्या पनि ताँती लागेको छ । जागिरको लागि रास्वपाका समर्थकहरुको भीड लागिरहेका छन् । यसका अगाडिका सरकारहरुले मन्त्रालयलाई आवश्यक कर्मचारीहरु लोकसेवामार्फत् लिने गरेको थियो भने ‘जान्नेलाई छान्ने’ रास्वपा सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ ।
कामको अनुभव र विषय विज्ञता नभएका २५ जना सल्लाहकारको भीड मन्त्रालयमा लगाएर स्थायी कर्मचारीहरुलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ । राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी एउटै मन्त्रालयमा २५ जना सल्लाहकार राखेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । एउटा मन्त्रालयमा २५ जना सल्लाहकारको भीड भएपछि कर्मचारीहरुलाई काम गर्न पनि समस्या परिरहेको छ । २५ सल्लाहकारका आफ्ना आसेपासेलाई विभिन्न निकायमा जागिर खुवाउने थलो मन्त्रालयलाई बनाएका छन् । ती २५ सल्लाहकारलाई भेट्न आउने टोलीको लर्को त्यत्तिकै लाग्ने गरेको छ । सो भिडले मन्त्रालयको मिटिङ हल भरिभराउ हुने गरेको छ ।
त्यसले गर्दा पूर्वाधार विकासका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् । कर्मचारीहरुलाई कुन सल्लाहकारको आदेश मान्ने, कुनको नमान्ने, कुन काम गर्ने, कुन गर्ने भन्ने समस्या परिरहेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको आदेश मान्ने कि ती सल्लाहकारुको आदेश मान्ने भन्ने दुविधा कर्मचारीहरु परिरहेका छन् । भोटेकोशीको बाढीले रसुवालगायत पाँचवटा जिल्ला क्षतविक्षत बनाएसँगै विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोले सडकहरु अरुद्ध भइरहेका छन् । अबरुद्ध सडक सुचारु गर्न मर्मत र संभारको लागि विभिन्न समस्याहरु परिरहेका छन् ।
एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर साधनस्रोतको अभाव छ । त्यसमाथि मन्त्रालयका सल्लाहकारैपिच्छेका राय बाझिँदा न त कर्मचारीले समयमा काम गर्न पाएका छन् न त सडक सुचारु गर्नको लागि पहल नै भएको छ । त्यसले गर्दा निर्माण र मर्म संभारमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । मन्त्री, सचिव र केही प्राविधिक कर्मचारी अनुगमन, निरीक्षण र क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने भनेर दिन बिताइरहेका छन् । जागिरबाट अवकास हुन लागेका भौतिक सचिव गोपाल सिग्देललाई पनि कामको चटारो र सल्लाकारहरुको आदेशले दिकदार बनाएको छ ।
ं
सचिव सिग्देलको जागिर यहीँ असोजको पहिलो साता सकिँदैछ । सिग्देलको कार्यकालपछि पूर्वाधार सचिव को बन्छन् भन्ने पनि अनिश्चित भएको छैन । पूर्वाधार सचिवको लागि विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति आवश्यक पर्दछ । पूर्वाधारको अनुभव भएको व्यक्ति सचिव हुँदा त पूर्वाधार विकासको काम ओझेलमा परिरहेको छ भने अनुभवबिनाका व्यक्ति पूर्वाधार विकास सचिव बनेको खण्डमा विकासको काम कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ । कतिपय विषयविज्ञ भएका कर्मचारीहरुले जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ । किन कि सरकारले तीस वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम ल्याएर कर्मचारीलाई आतंकित बनाइरहेको छ ।
३० वर्षे र ५५ वर्षे नियम लागु गर्नको लागि कानुनमन्त्रालयले भूमि सहकारी तथा संघीय मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसलाई संघीय मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । लोकसेवा आयोगले पनि त्यसलाई जस्तातस्ताको लागु गरेको खण्डमा स्वतः निजामती क्षेत्रमा ३० सेवा अवधि र ५५ उमेर हद लागु हुने छ । यदि त्यो लागु भएको खण्डमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयमा कार्यरत विषय विज्ञता भएका कर्मचारीहरुको जागिर जाने छ । त्यसले गर्दा पूर्वाधारमा काम होइन झन् विनास हुने विज्ञहरुको आँकलन छ ।
सुनिल लम्साल पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेको ६ महिनाबितिसक्दा पनि पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेका छैनन् । पुराना सडक मर्म, संभार गर्न नसकिरहेको बेलामा झन् भोटेको बाढीले कम्तिमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने कृष्णभीर लगायत अन्य सडकहरु क्षतविक्षत भएका छन् । बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरेकाले पूर्वाधार विकासका काम भन्दा पनि सरकार खोजी, उद्दार र राहतमा जुट्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधारका काम ठप्प हुने देखिन्छ । पूर्वाधार विकासको बजेट राहत र निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि बहुवर्षी आयोजनाका कामहरु पनि ठप्प हुने देखिन्छ । बाढीपहिरोसँगै अन्य क्षतिग्रास्त सडकको मर्म र संभारमै बजेट खर्च हुने भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु झन् प्रभावित हुने भएका छन् ।
