काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहास संघर्ष, लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास हो । तर यही गौरवशाली इतिहासभित्र एउटा पुरानो रोग पनि छ—आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वबीचको टकराव र व्यक्तिगत शक्तिसंघर्ष । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुस्तादेखि सुरु भएको यो द्वन्द्व शेरबहादुर देउवा हुँदै पछिल्लो पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि कांग्रेसले त्यसबाट पूर्ण मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन । बरु पछिल्लो निर्वाचन परिणामले यो रोग अब संगठनभित्र मात्र सीमित नरही मतदाताको निर्णयसम्म पुगेको संकेत गरेको छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्य २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले चुकायो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सिट जितेर स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहबीचको टकराव बढ्दै गएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजियो । २०५१ को निर्वाचनपछि कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो भने नेकपा एमाले ८८ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो र त्यसपछिका वर्षहरू अस्थिर गठबन्धन र सरकार परिवर्तनको चक्रमा फसे ।
त्यो घटनाले एउटा गम्भीर राजनीतिक पाठ दिएको थियो—बहुमत जनताले दिएको हुन्छ, तर त्यसलाई जोगाउने जिम्मेवारी दलभित्रको नेतृत्वको हुन्छ । आन्तरिक असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बहुमत पनि अल्पमतमा बदलिन सक्छ ।
कांग्रेसले त्यसको केही वर्षपछि फेरि आफूलाई सम्हाल्यो । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे । परिणाम कांग्रेसको पक्षमा अत्यन्तै बलियो आयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले १११ सिट जित्यो, जुन स्पष्ट बहुमत थियो । निर्वाचन आयोग तथा अन्तरसंसदीय संघका तथ्यांकअनुसार कांग्रेसले ३७.१७ प्रतिशत सदर मत पाएको थियो ।
तर विडम्बना के भयो भने जनताले दिएको बहुमत कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले फेरि कमजोर बनायो । भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको करिब नौ महिनामै राजीनामा दिन बाध्य भए र पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई ६९–४३ मतले पराजित गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसभित्र कोइराला, भट्टराई र देउवा पक्षबीचको शक्ति संघर्ष झन् संस्थागत हुँदै गयो ।
यही संघर्ष अन्ततः २०५९ सालमा पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको विवाद चर्किँदै जाँदा देउवा पक्षले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन ग¥यो । जसको चुनाव चिन्ह कलस थियो । त्यसबेला कांग्रेसको संगठन र संसदीय शक्ति औपचारिक रूपमा विभाजित भएको थियो । कांग्रेसको इतिहासमा त्यसपछि पनि नेतृत्व परिवर्तन भए, गुट फेरिए र नामहरू बदलिए । तर रोगको लक्षण र प्रकृति भने उस्तै रहिरह्यो । व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो बनाउने प्रतिबद्धता कमजोर हुनु, नेतृत्व परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्नु, पार्टीभित्रको असहमतिलाई वैचारिक बहसका रूपमा नभई शक्ति संघर्ष र जुँगाको लडाईँको रूपमा बुझ्नु र निर्वाचन जितेपछि सरकार सञ्चालनभन्दा आन्तरिक समीकरण व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नु आदि ।
२०६४ पछि कांग्रेसले गणतन्त्र, संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । तर निर्वाचनको मैदानमा भने उसको पहिलाको उतारचढाव रोकिएन । २०७४ मा कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित भयो । २०७९ मा गठबन्धनको बलमा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सरकारको नेतृत्व र सत्ता समीकरणमा स्थायित्व कायम गर्न सकेन ।
त्यसको अर्थ स्पष्ट थियो–कांग्रेससँग जनमतको आधार अझै बलियो थियो । तर, त्यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने संगठनात्मक क्षमता कांग्रेसँग सधैं कमजोर हुँदै गइरहेको थियो ।
कांग्रेसको सबैभन्दा कठोर फैसला २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले ग¥यो । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले १८ सिट र समानुपातिकतर्फ २० सिट गरी जम्मा ३८ सिट प्राप्त ग¥यो । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार १७२ मत पायो ।
यो परिणाम कांग्रेसका लागि सामान्य पराजय मात्र होइन, पुस्तौँदेखि चलिआएको राजनीतिक शैलीमाथिको मतदाताको कठोर टिप्पणी हो । २०२६ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित अत्यन्त बलियो शक्तिका रूपमा उदायो, जबकि कांग्रेस ८९ बाट ३८ सिटमा झ¥यो ।
अब कांग्रेससामु प्रश्न केवल सभापति को बन्ने भन्ने छैन । प्रश्न हो—कांग्रेस आफूलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्छ ? विगतमा भट्टराई र कोइरालाबीचको संघर्ष, त्यसपछि कोइराला र देउवाबीचको संघर्ष तथा पछिल्लो पुस्तामा दोहोरिँदै आएको गुटगत प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई पटक–पटक कमजोर बनाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ, तर नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन । कांग्रेसले गुटभन्दा नीति, व्यक्तिभन्दा संस्था र पदभन्दा संगठनलाई माथि राख्नुपर्ने समय आएको छ ।
कांग्रेसले इतिहासबाट सिकेन भने इतिहास नै उसको भविष्य बन्नेछ । २०५१ को बहुमत गुमाएको कथा, २०५६ को बहुमत जोगाउन नसकेको कथा र २०८२ मा ३८ सिटमा खुम्चिएको वर्तमानका यी तीनवटै घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्ः कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाहिरको प्रतिपक्ष होइन, आफ्नैभित्रको विभाजन हो । अब कांग्रेसले आफूलाई बदल्ने कि पुरानै गुटगत शैली दोहो¥याउने—यसको निर्णय नेतृत्वले होइन, समयको माग हो ।
