काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर १६ महिनासम्म निलम्बित हुँदा एकदेव अधिकारी उपसचिवमा खुम्चिएर बस्नु परेको छ । ७९ असार अन्तिममा विराटनगर महानगरपालिकाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी इन्जिनियर, वडाध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले ।
यो मुद्धामा तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीलाई समेत डामेको थियो । विराटनगर महानगरपालिका १५ स्थित रानी हेल्थपोष्ट नजिकैको पोखरीमा पार्क (सिँढी) निर्माणमा गलत नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा ती कागजातहरु स्वीकृत गरी भुक्तानी दिएर आरोपितहरूले १० लाख ५५ हजार ९७९ रुपैयाँ हानी पु¥याएको भन्दै अख्तियारले १० लाख ५५ हजार ९७९ बिगो असुलउपर गर्न, सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोमा १६ महिनापछि विशेष अदालतका न्यायाधीशद्धय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलाशले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएको हो ।
सफाई पाएका अधिकारी यस अघि खोटाङमा सिडिओ चलाए । त्यस अघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहे । यही १६ महिने अवधि निलम्बनमा पर्दा उनको वृत्ति विकासको बाटो बन्द भयो । अहिले उस्तै हविगत भोग्दैछन्,सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने । नेपालको थोरै हवाई विज्ञमध्येका एक हुन उनी । सचिव बन्ने मुखैमा वाइडबडी विमान खरिद घोटाला प्रकरणमा मुछिए ।
उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु सचिव भएर घर फर्किसकेका छन्,तर उनी सहसचिवमै खुम्चेर बस्नु परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सिंचाइ हेर्ने सचिव सरिता दवाडीसँगै २०६९ फागुनमा सहसचिव भएका लामिछानेलाई एक वर्षपछि सहसचिव भएका डा.रामप्रसाद घिमिरेले सचिवमा उछिनेर घर समेत गइसकेका छन्। उनी पछिका प्राविधिक सहसचिवहरू दिनानाथ मिश्र, मधुप्रसाद भेटुवाल, चिरञ्जीवी चटौत, जगदिश्वर कर्माचार्य, नवीनराज सिंहहरू सचिवको लाइनमा रहेका देखिन्छन्। यीभन्दा वरिष्ठ लामिछाने भने सहसचिवमै अड्किरहेका छन् ।
एकातिर प्राविधिक सेवातर्फ सचिवको दरबन्दी कम हुँदा बढूवा रोकिएको थियो । यही बीचमा अख्तियारले हालेको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेषले दोषी करार गरिदिएको छ । रोचक चाहिँ वाइडवडी खरिद प्रकरणको बैठकमा अनुपस्थित रहेका बुद्धिसागरलाई दोषी करार गरिँदा सो बैठकमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई विशेषले निर्दाेष करार गरेको स्थिति छ । विशेषका न्यायधीशहरु टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुगतरत्न कंसाकार,शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकर अधिकारीसहित बुद्धीसागरलाई दोषी करार गरेको हो ।
वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भ्रष्टाचार भएको बिगो कायम गर्दै सहसचिव लामिछानेलाई विशेष अदालतले १ वर्ष ६ महिना कैद र १२ करोड २४ लाख रुपैंया जरिवाना गरेको छ । ०८९ असोजसम्म सेवा अवधि रहेका प्राविधिक सहसचिव लामिछानेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेषको फैसलाले उनको सचिव बन्ने सपनामा व्रेक लाग्ने भएको छ । यस्तै अबस्थालाई रोक्न भन्दै अब भ्रष्टाचार मुद्धा चल्दैमा कर्मचारी निलम्बन नहुने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बिगो दाबी र सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी अब निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको हो । विद्यमान व्यवस्था अनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्दै आएकामा यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको निष्कर्षसहित कैद सजाय माग गरिएकाहरु मात्र निलम्बनमा पर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
पछिल्लो दुई बर्षमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर १ मुख्यसचिव, १ सचिव, ४ सहसचिवसहित १०४ जना निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल चार महिनाको निलम्बन पछि क्लिन चिट पाएर फर्किसकेका छन् भने विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलेका मधु मरासिनी सात महिनामै क्लिन चिट पाएर जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।
अबको महिना उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यस्तै भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर निलम्बित भएका र्ईश्वर चन्द्र मरहट्टा क्लिन चिट पछि डोलीडारमा फर्किएका थिए अहिले मन्त्रालयमा तानिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दुई जना सहसचिव, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरि ६० जना कर्मचारी निलम्बन भएका थिए । निलम्बनमा परेका मध्ये अधिकांशको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा कूल १०३ जना निजामती कर्मचारी निलम्बित भए पनि एक जना अधिकृत मात्रै बर्खास्तमा परेका हुन । भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका कर्मचारीहरु निलम्बनमा पनि नपर्ने,बर्खास्ती पनि नहुने हो भने मुलुकमा कुशासन झनै मौलाउने चिन्ता पोख्छन्, विज्ञहरु ।
