भोला खतिवडा
सामुदायिक वन अभियानमा उपभोक्ताले तयार गर्ने दुइवटा दस्तावेज हुन्छन् । एक विधान हो भने अर्को कार्ययोजना हो । सवैभन्दा पहिलासामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी संस्था तयार गर्ने, सो संस्थालाइ वैधानिक हैसियत दिन विधानलाइ वन कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्दछ । अनी त्यो संस्थाले व्यवस्थापनका विषय समेटिएको वन कार्ययोजना तयार गर्दछ । त्यो दस्तावेज वन कार्यालयमा स्वीकृत गराइन्छ तव हुन्छ राष्ट्रिय वनलाइ सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण । वन कार्ययोजना वढिमा १० वर्षकालागि तयार गर्न सकिन्छ । सो अवधी सकिए पछि अर्को वनाउनु पर्दछ । वा अवधी नसकिंदै पनि कार्ययोजना संशोधन वा पुनर्लेखन वा परिमार्जन गर्न पाइन्छ । यस अर्थमा कार्ययोजना अध्यावधिक हुनसक्छ तर संस्था चलाउने दस्तावेज विधान भने अध्यावधिक गर्ने खासै चलन छैन । उपभोक्ता वा संस्था चलाउने विधान हो भने वन चलाउने दस्तावेज कार्ययोजना हो ।
सामुदायिक वनका दुई दस्तावेज
कार्ययोजना फेरिन्छ, वनको अवस्था फेरिन्छ, उपभोक्ताको पुस्ता फेरिन्छ,तर सामुदायिक वनमा आवद्द घरधुरी उपभोक्ता चलाउने विधान भने किन फेरिँदैनरु
सामुदायिक वन नेपालको सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको सफल अभियान हो। समुदायलाई संगठित गरेर वन संरक्षण, विकास, उपयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उपभोक्तालाई दिने अभ्यासले नेपालको वन क्षेत्रमै महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। तर सफल अभियानभित्रै एउटा बेवास्ता गरिएको पक्ष छ, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना समयअनुसार फेरिन्छ, तर संस्था सञ्चालन गर्ने विधान भने दशकौँ पुरानै अवस्थामा छ। विधान फेरेका वा समयानुकुल संशोधन गरेका समूह असाध्यै थोरै मात्रै पाइएको छ ।
वनको अवस्था बदलियो। उपभोक्ताको आवश्यकता बदलियो। समाज बदलियो। शासन व्यवस्था बदलियो। संविधान बदलियो। वनसम्बन्धी कानून बदलियो। संघीय संरचना आयो। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्थापित भए। सामुदायिक वनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शनसमेत आयो। तर धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका विधान भने उही पुरानो समयमा अड्किएका छन्।
अब प्रश्न उठाउनैपर्छ, वन व्यवस्थापनको योजना समयअनुकूल हुनुपर्ने, तर वन व्यवस्थापन गर्ने संस्था समयअनुकूल हुनुनपर्ने किनरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग मूलतः दुईवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्छन्, विधान र वन कार्ययोजना।
विधानले संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आधार दिन्छ। को उपभोक्ता हुने, साधारणसभा कसरी बस्ने, समिति कसरी गठन गर्ने, निर्णय कसरी गर्ने, पदाधिकारीको जिम्मेवारी के हुने, कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, संस्थाको काम र कर्तव्य के हुनेजस्ता विषय विधानले समेट्छ।
अर्कोतर्फ वन कार्ययोजनाले वन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ। वन संरक्षण, संवर्द्धन, वन पैदावारको उपयोग, उत्पादन, वितरण, आयआर्जन तथा अन्य व्यवस्थापनका विषय कार्ययोजनामा समेटिन्छन्।त्यसैले सरल भाषामा भन्दाविधान संस्थाको सञ्चालन दस्तावेज हो भने कार्ययोजना वन व्यवस्थापनको दस्तावेज हो।
सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना निश्चित अवधिकालागि तयार गरिन्छ। अवधि सकिएपछि नयाँ कार्ययोजना बनाइन्छ। आवश्यकता परे अवधिभित्रै पनि संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
तर विधानरुत्यहाँ पुगेपछि हाम्रो गति रोकिन्छ।
वन बदलियो, विधान बदलिएन
सामुदायिक वन अभियान विस्तार भएको २०५० को दशकलाई सम्झौँ। त्यतिबेला तयार भएका धेरै विधान आज पनि विभिन्न समूहमा प्रयोगमा छन्।
त्यो बेला नेपालको शासन व्यवस्था आजको जस्तो थिएन। मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रमा थियो। २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा थियो। त्यसपछि २०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तन भयो। अन्तरिम संविधान आयो। गणतन्त्र स्थापना भयो। राजसंस्था समाप्त भयो। २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत भयो।
यतिमात्र होइन, वनसम्बन्धी कानुन पनि बदलियो। २०४९ सालको वन ऐनको स्थानमा वन ऐन, २०७६ आयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी संविधानले पुनः परिभाषित गर्योत। वनसम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय कानुन र नीति पनि बने। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०८१ समेत आइसकेको छ।
तर प्रश्न फेरि उही हो, यी सबै परिवर्तन सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा पुग्छन्, विधानमा पुग्छन् कि पुग्दैनन्रु कार्ययोजना किन अनिवार्य, विधान किन उपेक्षितरु
कार्ययोजना सकियो भने समस्या आउँछ। वन पैदावारको उपयोग, बिक्री तथा वितरणलगायतका काममा कानुनी र व्यवस्थापकीय जटिलता आउन सक्छ। त्यसैले वन कार्यालयदेखि उपभोक्ता समूहसम्म सबैको ध्यान कार्ययोजना अद्यावधिक गर्नमा हुन्छ।तर संस्था सञ्चालन गर्ने विधान पुरानो छ भने त्यसले पार्ने प्रभावबारे हामी किन गम्भीर हुँदैनौँरु
आजको सामुदायिक वनमा नयाँ पुस्ता आएको छ। महिलाको भूमिका बढेको छ। युवाको अपेक्षा बदलिएको छ। धेरै ठाउँमा उपभोक्ता परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था फेरिएको छ। बसाइँसराइ बढेको छ। वनको सीमाना र उपयोगको अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा परिवर्तन भएको छ।तर संस्था चलाउने नियम भने उही पुरानै।
यो विरोधाभास होइन ररुअब विधानले नयाँ प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।आजको विधानले केवल समिति गठन गर्ने र पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने कुरा मात्र गरेर पुग्दैन।आज प्रश्न छ, वास्तविक उपभोक्ता को होरुउपभोक्ताको पहिचान कसरी अद्यावधिक गर्नेरुनयाँ पुस्तालाई संस्थामा कसरी जोड्नेरुमहिला र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्नेरुनेतृत्वमा पुस्तान्तरण कसरी गर्नेरुनिर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी बनाउनेरुसंस्थाको आम्दानी र खर्चबारे उपभोक्तालाई कसरी जानकारी दिनेरुसामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिता कसरी संस्थागत गर्नेरुस्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय निकायसँगको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गर्नेरुजलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, हरित उद्यम, वातावरणीय सेवा र कार्बनलगायत नयाँ विषयलाई संस्थागत रूपमा कसरी सम्बोधन गर्नेरु
यी सबै प्रश्न वनको कार्ययोजनाले मात्र समाधान गर्दैन।यी संस्थागत प्रश्न हुन्। र संस्थागत प्रश्नको उत्तर विधानले दिनुपर्छ।
विधान संशोधन भनेको कागज फेर्नु मात्र होइन ।कसैले भन्न सक्छ, पुरानो विधानमा के समस्या भयो ररु संस्था त चलिरहेकै छ।चलिरहेको हुनु र ठीक ढंगले चलिरहेको हुनु एउटै कुरा होइन।विधान संशोधनको प्रक्रिया आफैँमा उपभोक्ता जागरणको अवसर हो। पुरानो विधान खोलेर हेर्दा उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीबारे छलफल गर्छन्। को उपभोक्ता हो भन्ने पुनःपहिचान हुन्छ। संस्थाको निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस हुन्छ। नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताबारे सोचिन्छ।यसरी हेर्दा विधान संशोधनसामुदायिक वनको संस्थागत पुनर्जागरणको प्रक्रियाबन्न सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस क्रममा संविधान र वनसम्बन्धी नयाँ कानुनबारे समुदायलाई जानकारी दिन सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे उपभोक्तालाई बुझाउन सकिन्छ। लोकतन्त्रको अभ्यास केवल सिंहदरबार वा प्रदेश राजधानीमा होइन, गाउँको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा पनि हुन्छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिन्छ।
सामुदायिक वनको अर्को पुस्ता
सामुदायिक वन अभियानले पहिलो चरणमा वन जोगायो। समुदायलाई वनसँग जोड्यो। उपभोक्तालाई अधिकार दियो। संरक्षणसँगै उपयोगको अवधारणा स्थापित गर्योो।अब दोस्रो चरणमासंस्थालाई बलियो बनाउने अभियानआवश्यक छ।वन जोगाउने संस्था कमजोर भयो भने वन व्यवस्थापन पनि दीगो हुँदैन। त्यसैले वनको स्वास्थ्यसँगै संस्थाको स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्छ।
हामीले वनको रुख गन्यौँ। क्षेत्रफल नाप्यौँ। वन पैदावारको हिसाब गर्यौँ । कार्ययोजना बनायौँ। संशोधन गर्यौँु। पुनर्लेखन गर्यौँ।।अब एकपटक संस्थातिर पनि फर्केर हेरौँ।
विधान कहिले बनेको होरुकुन संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर बनेको होरुआजको संघीय पद्दतीको नेपाललाई त्यसले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैनरुआजको उपभोक्तालाई त्यसले समेट्छ कि समेट्दैनरुयी प्रश्नबाट भागेर सामुदायिक वनको संस्थागत विकास सम्भव छैन।
अब पुरानो दस्तावेज होइन, नयाँ अभ्यास
सामुदायिक वनको सफलतालाई केवल यसको संख्याले मापन गर्नु हुँदैन। कति वन हस्तान्तरण भए भन्ने महत्वपूर्ण छ, तर ती वन व्यवस्थापन गर्ने संस्था कति लोकतान्त्रिक, समावेशी, पारदर्शी र जवाफदेही छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।पुरानो विधानलाई केवल दराजमा सुरक्षित राखेर सामुदायिक वनको नयाँ पुस्ता निर्माण हुँदैन।
त्यसैले अब हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो विधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। सरकारका सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, सामुदायिक वन संस्थागत सुदृढीकरणको अभियानका रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।सामुदायिक वन अभियानले नेपालको वन बचाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। अब त्यही अभियानलेवन बचाउने संस्था पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्छ।
कार्ययोजना फेरिँदै जाने, तर विधान उही रहने हो भने सामुदायिक वनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विगतकै युगमा अड्किरहनेछ।त्यसैले अब प्रश्न केवल “वनको कार्ययोजना कहिले फेरियोरु” भन्ने होइन।
प्रश्न अझ ठूलो छ, “वन जोगाउने संस्था कहिले फेरिन्छरु” यही प्रश्नबाट सामुदायिक वन अभियानको अर्को अध्याय सुरु गर्न सकिन्छ।
