काठमाडौं । एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ नेपालमा आर्थिक संकट । आर्थिक संकट कै काराण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर वा न्यून मध्यम वर्गीय हजारौ नागरिक हरेक महिना आफ्नो पसिनाको कमाइको एउटा ठूलो हिस्सा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको काउन्टरमा बुझाउन वाध्य छन् । सुदूरपश्चिमको विकट गाउँ होस् वा सुदुर पूर्वको ग्रामिण क्षेत्रको सर्वसाधारण परिवारले घरको अत्यावश्यक खर्च कटाएर भए पनि छोराछोरीका लागि सबैभन्दा सस्तो ब्रोडब्यान्ड प्याकेजको पैसा जगेडा गर्ने गर्दछन् ।
आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि इन्टरनेट कुनै विलासिता, नयाँ फेसन वा केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई उनीहरुको अपरिहार्य सामाजिक लाइफलाइन बनिसकेको छ ।
छोराछोरीको अनलाइन कक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तले पठाउने रेमिट्यान्सको माध्यम, आधुनिक जीविकोपार्जनको मुख्य आधार र मनोरञ्जन पनि हो । तर, यी परिवारले इन्टरनेटका लागि कागजमा जुन सेवाका लागि पैसा तिर्छन्, व्यवहारमा त्यो पाउदैनन् । इन्टरनेट नचलेर स्क्रिनमा घुमिरहन्छ कहिले काँही अचानक ब्ल्याकआउट, र नियामकको स्वीकृति बिना मनपरी ढंगले बढाइने शुल्कहरू नेपाली उपभोक्ताका लागि दैनिक जस्तै बनेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले गुणस्तरहीन सेवाको दैनिक सास्ती भोगिरहँदा, यसको मुख्य नीतिगत र प्राविधिक कमजोरी भने नियामक निकायको माथिल्लो तहमै लुकेको पाइएको छ । हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रतिवद्धता जनाए अनुसारको सेवाको गुणस्तर र स्वीकृत महसुल दर अनुरुप सेवा शुल्क अशुली भए–नभएको स्वचालित रूपमा र वास्तविक समयमा स्वतन्त्र रूपमा जाँच गर्ने कुनै प्राविधिक क्षमता छैन् ।
एक सामान्य र आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, दुनियाँका अन्य नियामकहरु एआइको जमानामा पुगिसक्दा पनि हाम्रोे नियामक भने केवल ‘कागजी खोज्टो’ मा देखिन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरु ठूला कर्पोरेट संस्थाहरूको चरम शोषण र मनोमानी भोग्न बाध्य भएका छन् ।
देशमा इन्टरनेट सेवा किन यति धेरै अविश्वसनीय र कमजोर छ भन्ने बुझ्नका लागि बन्द कोठाभित्रवाट (प्राधिकरणवाट) कसरी अनुगमन गरिरहेको छ भनेर नियाल्नु पर्छ । कुनै व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा प्रदायक ले आफ्ना उच्च–शुल्क तिर्ने कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिनका लागि सस्तो र न्यून–आय भएका ग्राहकहरूको ब्यान्डविथ सुटुक्क घटाइरहेको (थ्रोटलिङ) त छैन ? प्राधिकरणले यसलाई वास्तविक समयमा वा प्राविधिक रूपमा ट्र्याक गर्न सक्दैन ।
इन्टरनेट नेटवर्क भित्री स्वतन्त्र रूपमा ‘लाइभ प्रोब्स’, ‘डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन’ प्रविधि वा स्वचालित महसुल जाँच प्रणाली जस्ता आधुनिक डिजिटल प्रणालीहरू परिचालन गर्नुको सट्टा प्राधिकरण अझै पनि प्रशासनिक कागजी लेखाजोखा र परम्परागत प्रणालीमा नै चलिरेहो छ ।
वर्तमान व्यवस्था अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफैंले आफ्नो अडिट गर्न छुट दिइएको छ । उनीहरूले आफ्नै नेटवर्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट डाटा निकालेर नियामक निकायलाई आवधिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँछन् । धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेका निजी कम्पनीहरूले आफ्नै कमजोरी र असफलतालाई इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु नै नियामक निकायको ठूलो कमजोरी हो । यसले गर्दा कागजमा मिलाइएका आकर्षक तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरू मात्रै नियामक कहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
प्राधिकरणले कहिलेकाहीँ भौतिक रूपमा ‘ड्राइभ टेस्ट र स्थलगत अनुगमन नगर्ने होइन, तर प्राविधिक जनशक्ति, विशेष अनुगमन संयन्त्रको लिमिटेसन र आवश्यक प्राविधिक सोलुसनको अभावका कारण यो प्रक्रिया निकै सुस्त र सीमित छ । आफ्नो स्थापनाको करिव ३० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्राधिकरण राज्यका केहि सहरी क्षेत्रमा मात्र नमुना परिक्षण भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भने विकट क्षेत्र, ग्रामीण भेग वा सहरकै न्यून आय भएका बस्तीका उपभोक्ताका लागि नियामक निकायले आफैं गएर सेवाको गुणस्तर जाँच गरिदिने कुरा “आकासको फल आँखा तरी मर” जस्तै भएको छ ।
नेटवर्कको लाइनमै सिधै निगरानी राख्ने डिजिटल प्रविधि नभएका कारण, प्राधिकरण धेरैजसो सर्वसाधारणका गुनासाहरू र ‘क्राउड सोर्स’ एपहरूमा निर्भर रहने गर्छ । यो संयन्त्रले नियमन र प्रमाण जुटाउने सम्पूर्ण झन्झटिलो भार उल्टै पीडित उपभोक्ताको काँधमा थुपारिदिएको छ । यसले गर्दा प्रविधिको ज्ञान नभएको एक सामान्य नागरिक, जोसँग सरकारी कार्यालयको उजुरी प्रक्रियामा धाउने समय र सामथ्र्य हुँदैन, उ नै करोडौंको इन्टरनेट उद्योगको कमजोरी औंल्याइदिने ‘विना–ज्यालाको अडिटकर्ता’ बन्न बाध्य पारिएको छ ।
एउटा नियामक निकायले आम उपभोक्ताको सक्रिय डिजिटल पहरेदार बन्नुको सट्टा केवल कागजी प्रतिवेदन रुजु गर्ने निष्क्रिय कार्यालय परिणत हुन्छ तव त्यस वाट सृजित क्षतिको भार तल्लो वर्गको नागरिकलाई पर्दछ । धनी वर्ग, ठूला व्यापारिक घराना र महँगो शुल्क तिर्ने उपभोक्ताहरूसँग इन्टरनेट कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक सम्झौता गर्ने र आफ्नो आवाज सुनाउने आर्थिक शक्ति र पहुँच हुन्छ । इन्टरनेट अलिकति मात्रै बिग्रिए पनि उनीहरूका लागि छुट्टै डेडीकेटेड टिम खटिएका हुन्छन् । तर, सर्वसाधारण उपभोक्तासँग त्यस्तो कुनै पहुँच वा शक्ति नहुने हुँदा उनीहरू पूर्ण रूपमा सेवा प्रदायकको तजबिजमा सेवा उपभोग गर्न बाध्य पारीको छ ।
कुनै इन्टरनेट कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्व–स्वीकृति बिना सुटुक्क नयाँ प्याकेजहरू बजारमा ल्याउँछ, डाटाको सीमा परिवर्तन गर्छ वा महसुलमा भित्री समायोजन गर्छ, तब न्यून आय भएका परिवारहरूको लागि कुनै विकल्पै हुदैन । जब ‘प्राविधिक गडबडी’ का नाममा लगातार दिनभरी इन्टरनेट अवरुद्ध हुन्छ, तब दैनिक रोजगारी खोज्ने मजदुर वा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीले अनलाइन सिक्ने र कमाउने महत्वपूर्ण अवसरहरू गुमाउँछन् । साथै उपभोक्ताले ४० प्रतिशत मात्रै सेवा पाए पनि महिनाको अन्त्यमा बिल आउँदा भने एक रुपैयाँ पनि छुट पाउँदैनन् पूरा १०० प्रतिशतकै शुल्क तिर्न बाध्य भइ रहेका छन् ।
प्राधिकरणले गर्ने हालको कारबाही प्रक्रिया पनि घटना घटिसकेपछि वा गल्ती भएको महिनौंपछि मात्रै अघि बढ्ने प्रकृतिको छ । यस्तो ढिलो र परम्परागत शैलीले दिनहुँ आर्थिक शोषणमा परिरहेका ती विपन्न परिवार जसका लागि एक–एक रुपैयाँको ठूलो महत्व हुन्छ तिनले तत्काल कुनै राहत वा न्याय पाउन सक्दैन ।
आधुनिक युगमा इन्टरनेट, खानेपानी वा बिजुली जस्तै एक अनिवार्य सार्वजनिक उपयोगिता हो र प्राधिकरण यसको कानुनी संरक्षक हो । सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न र नेपालका गरिब नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, दूरसञ्चार प्राधिकरण अब एक निष्क्रिय प्रशासनिक निकायबाट माथि उठेर प्राविधिक रूपमा सुसज्जित र आक्रामक डिजिटल पहरेदार बन्नैपर्छ । यसका लागि नियमनकारी ढाँचामा तत्काल तीनवटा स्तम्भहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छः
१. स्वचालित र स्वतन्त्र अनुगमन पूर्वाधारको स्थापनाः प्राधिकरणले स्वतन्त्र र वास्तविक समयमा काम गर्ने “अपरेसन्स सपोर्ट सिस्टम” र स्वचालित नेटवर्क अनुगमन प्रणाली जडान गर्नुपर्छ । नियामकसँग एउटा यस्तो लाइभ ड्यासबोर्ड हुन जरुरी छ, जसले कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटवर्क ढिलाइ, प्याकेट लस वा ब्यान्डविथको गुणस्तर तोकिएको सूचक भन्दा तल झर्ने बित्तिकै तत्कालै स्वचालित रूपमा सचेत गराओस् ।
२. स्वचालित महसुल प्रमाणीकरण प्रणालीः बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट प्याकेजहरूको प्रत्यक्ष डिजिटल क्रस–भेरिफिकेसन प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । यस प्रणालीले इन्टरनेट कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई बेचिरहेका प्याकेज र शुल्कहरू प्राधिकरणको आधिकारिक स्वीकृत सूचीसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनी तत्कालै जाच्नु पर्नेछ । प्राधिकरणको स्वीकृति बिना कुनै पनि नयाँ वा परिमार्जित प्याकेज बजारमा ल्याउने बित्तिकै प्रणालीले रोकेर तुरुन्तै जरिवाना तिराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. स्वचालित क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्थाः हालको व्यवस्थाले उल्टै मर्कामा परेका उपभोक्तालाई नै उजुरी गर्न बाध्य पार्छ । यो प्रक्रियालाई अब उल्ट्याउनुपर्छ । प्राधिकरणले यस्तो कडा नियम ल्याउनुपर्छ, जस अनुसार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको खण्डमा ग्राहकलाई स्वचालित रूपमा बिलमा छुट मिलोस् । यदि कुनै क्षेत्रमा इन्टरनेटको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड भन्दा कमजोर भयो वा सेवा अवरुद्ध भयो भने, ग्राहकले फोन वा उजुरी नगरिकन नै उसको अर्को महिनाको बिलमा उक्त अवधिको शुल्क स्वतः कट्टा हुनुपर्छ ।
जबसम्म दूरसञ्चार नियामक निकाय प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदैन र कम्पनीहरूको स्व–घोषित प्रतिवेदन एवं कागजी प्रक्रियामै अल्झिरहन्छ, तबसम्म उपभोक्ताहरूले यो अन्यायपूर्ण आर्थिक भार भोगिरहनु पर्नेछः अर्थात्, न्यून गुणस्तरको सेवाका लागि महँगो मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता कायम नै रहने छ । अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले कागजी प्रतिवेदन र फाइलहरू पल्टाउने मात्र होइन, नेटवर्कमै सिधै निगरानी राख्ने प्रविधिको विकास गर्नु पर्नेछ । हाम्रो उदीयमान डिजिटल अर्थतन्त्र र यसलाई सघाइरहेका लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरू अब यो भन्दा बढी समय पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
