सर्वोच्चमा हस्तक्षेप आवश्यक

कमलराज राई अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन भनेर जानिन्छ तर नेपालमा भने यस्तो भएको छैन, बरु जस्को शक्ति उसको भक्ति भन्ने नेपाली उखानले स्थान पाएको छ । लोकतन्त्र भनिए पनि बल र शक्तिको राज चलेको छ । लोकतन्त्रलाई छाडा...

भ्रष्टाचारले राष्ट्र झन् असुरक्षित बन्दै

नेपालमा दलहरूको शासन चलेपछि पहिले टेबल मुनिबाट वा गोप्य रूपले हुने गरेको भ्रष्टाचार खुला रूपमा नै हुन थाल्यो । सरकारी खरिद र विकास परियोजनाहरूमा सीमित रूपमा चल्ने गरेको भ्रष्टाचारलाई दलहरूले व्यापक तुल्याएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नको लागि संवैधानिक आय...

राजनीतिक स्थिरताका नाममा हुने भागबण्डाले कहाँ पु¥याउँला ?

काठमाडौं । २००७ सालदेखि नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा रहेको संविधानसभाको सपना ०६५ सालमा आएर साकार भएको थियो । ०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा ०६५ सालमा संविधान निर्माणका लागि जनताको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत संविधानसभा गठन भएको थियो । साढे ६...

संघीयताको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोतका विषयमा एक दशक अघि

एक दशक अघिको लेखलाई स्मरण गर्ने क्रममा यस शृंखलामा संघीयता र प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा लेखेको लेखलाई समावेश गरिएको छ । यस आलेखले एक दशक अघिको बहसलाई स्मरण गराउनेछ । खासगरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको संघीयताको विषयमा भएको बहसमा प्राकृतिक स्रोत...

संगठन विस्तारको नाममा गालीगलौजमा उत्रिएका अध्यक्षहरू

गत असोज २२ तीन महिनासम्मको भगिरथ प्रयत्नपछि मन्त्रिपरिषद्ले विस्तार भएर पूर्णता पाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएसँगै र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आगामी चैत ५ गतेका लागि सिफारिस गरेसँगै तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्...

डेढ दशक अघि सहयोगीको आँखामा सामुदायिक वनका सवाल

  एक दशक अघिको सामुदायिक वनको अवस्था सम्झने क्रम यस स्तम्भको अघिल्लो शृंखलाबाट सुरु भएको छ । अघिल्लो शृंखलामा सामुदायिक वनले पारेको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको चर्चा गरिएको थियो । यस आलेखमा भने वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेको आँखामा त्यो बेलाको सामुद...

एमालेमा अभूतपूर्व एकताः अब बहुमत निश्चित

नेकपा (एमाले) यतिबेला अधिवेशनमा लागेको छ । एमालेको भन्दा निकै अघिदेखि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली कांग्रेस भने निकै अलमलमा छ । कांग्रेसले चौथोपल्ट तय गरेको महाधिवेशनको मिति पनि सर्ने निश्चित प्रायः छ र अर्को महाधिवेशन कहिले भन्ने केही स्पष्ट छै...

दम्भले सकाएको एमाले

संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेले प्रदेश १ को सरकारबाट पनि हात धुनु परेको समाचारले कम्युनिस्टमाथि विश्वास गर्नेहरुको मन छियाछिया परेको अनुभव हुन्छ । खासमा कम्युनिस्टमा विश्वास गर्नेहरुले एमालेभन्दा पनि कम्युनिस्ट सत्ताबाहिर भएकामा चिन्ता लिएका हुन् । उनीह...

राजनीतिक स्वार्थको कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नै चुनावलाई लिएर मतभेद

रामचन्द्र काठमाडौं– तीन महिनाको कसरतपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । संविधानअनुसार २०७४ साल वैशाखबाट सुरु भएर तीन चरणमा गरी ०७४ सा...

एक दशक अघिको सामुदायिक वनको अवस्था र प्रभाव

एक दशकअघि सामुदायिक वनबाट मुलुकको मुहार फेरिन्छ भन्ने विश्वास थियो । धेरैले सामुदायिक वनबाट सामाजिक आर्थिक उन्नति मात्र होइन चेतनामा सकारात्मक परिवर्तनको छाप छाडिरहेको थियो । सो परिवेशमा एक आलेख तयार गरेको थिएँ । सो लेखको अपेक्षा र त्यस बेलाको सामुदा...