नैतिकता हराएको सरकार

सत्ता भन्नेबित्तिकै अपराध गर्न हौसिने एक उच्च स्थानका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । भनिन्छ नि मानिसले हातहतियार साथमा राख्नु उचित छैन किनभने यसले प्रयोग हुन खोज्छ । भनौँ हातहतियार साथमा हुनेबित्तिकै मानिसमा अन्धोपन छाउँछ । यहि मेसोमा अनेकौँ गलत काम गर्छ । हो, यहि प्रवृत्ति अहिले सरकारमा जाने व्यक्ति/व्यक्तित्वहरुमा सवार भएको देखिन्छ । सरकारमा जानेबित्तिकै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा अहंता जागेको देखिएको छ । उनीहरुमा यत्ति उन्माक्त चढेको छ कि उनीहरुले जे बोल्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा ७० करोड कमिसन लिँदा पनि नपुगेर अर्ब पु¥याउने योजना बनाइन्छ । देशको चित्राकारमा केक बनाएर जन्मदिन मनाउने, त्यो पनि हेलिकोप्टरमा काठमाडौंबाट केक लैजाने । राज्य कोषबाट हजार जनालाई भोजभतेर चलाउने । राज्यको ढुकुटीलाई राणा शासनभन्दा पनि बढी दुरुपयोग भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा साँच्चै लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । नैतिकता बिर्सेर हिँडेको सरकारले जनताको भलो चिताउने छैन, बरु योभन्दा त पञ्चायत वा राणा शासन नै ठीक भएको आवाज उठ्न थालेको छ । सरकार यत्ति तल झरेको छ कि उसलाई विधिको शासनलाई कुल्चेर अघि बढेको देखिन्छ । हिजो राजा कानुनभन्दा माथि थिए । यसैको निहुँमा नेताहरुले राजाको उखरमाउलो काढेका थिए । किनभने मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गरेर कानुनभन्दा कोही माथि नहुने गरी नेताहरुले लोकतन्त्र ल्याउने भन्दै जनताको साथ मागेका थिए । नेताहरुको शब्दजालमा आमजनता परेपछि यसै भरमा मुलुकमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तर, यहि लोकतन्त्रमा नेताहरु राजाको भन्दा कम बनेका छैनन् । लोकतन्त्र भन्दै आफूखुसी निर्णय गर्ने यत्ति मात्र होइन, कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउनेसम्म काम गर्न थालेका छन् । भन्दभन्दै चुनावमा पराजितलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजान सकिने र उनलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी दिन सकिने गरी कानुन बनाएर जनताको म्यान्डेटलाई धोती लगाउने काम भइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टलाई क्लिन चिट दिने निकायको रुपमा विकास हुन थालेको छ । ललिता निवासमा मुख्यगरी मुछिएका एक नेता र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई क्लिन चिट दिएर अन्यलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिनुजति गलत काम केही होइन । सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरणमा आर्थिक कमिसनको कुरा उठेको छ । सोही प्रकरणमा सामेल भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । तर, अख्तियारले शक्तिमा हुनेलाई बचाउने काम गरेकाले अख्तियारप्रतिको विश्वास डग्मगाउन थालेको छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएका छन् । अख्तियारले छानबिन भइरहेको बताए पनि अख्तियारले पहुँचवालालाई भने छुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारको विषयलाई लुकाउन खोजिएको देखिएको छ । आफूसमक्ष उजुरी आएपछि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गनुपर्ने स्थानमा उनैले लुकाउन खोज्न सरासर गलत भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही हुने कि नहुने रु उजुरीमा प्रधानमन्त्रीले सो अडियो डेढ महिनाअघि नै सुनिसकेको दाबी गरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचार उद्योग कार्यमा संलग्न र मतियार रहेको पुष्टि हुनुपर्छ । निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएकाले अब अख्तियारले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरेर आफ्नो गुमेको नामलाई फर्काउनुपर्छ । सत्तारुढ पार्टीले सो कमिसनको प्रकरणलाई छानबिन नगर्ने बताएपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ । यसैबेला प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भएकाले अब अख्तियारले आफ्नो नामबमोजिम काम गर्नुपर्छ । अडियो प्रकरणले वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको स्पष्ट भएको छ । बाहिर साधु बन्ने तर भित्रभित्रै जनताले छाक काटेर तिरेको करलाई कमिसनका रुपमा लिएर भ्रष्टाचार गरिएकाले परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । समृद्धिका नाममा सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिने हो भने जनताले के भनेर बस्ने रु वर्तमान सरकार फोरजी काण्ड, यति काण्डदेखि अनेकौँ काण्डमा फसेको देखिएको छ । जनताको आसामाथि कुठाराघात गर्ने सरकारले अब आफ्नो आचरणलाई सुधार्नुपर्छ ।
कुनै बेला तत्कालीन एमालेलाई अडानबिनाको पार्टीका रुपमा चित्रण गरिन्थ्यो । अहिले एमसिसीको विषयलाई लिएर वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक घटक एमालेले आफ्नो पुरानो रुप फेरि धारण गरेको छ । सत्तारुढ दललाई एमसिसीले गाँजेको छ । यसैबेला मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै विवादमा आएका छन् । एमसिसीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बेलामा मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि अहिले सत्तारुढ दलमाथि नैतिकताको संकटको बादलले घेरेको देखिन्छ । अडियो प्रकरणले सत्तारुढ दललाई निक्कै जोडले धक्का दिएको छ । अहिले नै चुनाव हुने हो भने सत्तारुढ दल भदौको भेलले बगाएझैँ बगाउने देखिन्छ । जनताले छाक काटेर तिरेको करमा मन्त्रीहरूले कमिसनतन्त्र चलाएपछि अहिले जनताले नेताहरूमाथि नै विश्वास गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एमसिसी पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यहि एमसिसी दलभित्रै अड्किरहेको अवस्था छ । दलभित्र नै विवादमा आएको विषयलाई सरकारले ठाडै पास गर्ने हो भने दलभित्र बनाइएको अध्ययन समितिको के काम रु के यो समिति भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो त ?
सत्तारुढ दलले अहिले अडियो प्रकरणलाई अर्कैतिर मोड्ने प्रयास गरेको छ । सत्तारुढ दलले अडियो प्रकरणमात्रै अहिले बाहिर आएकोले यत्तिकै आधारमा कति दोषी हो ? भनेर एकिनका साथ भन्न नसकिने बताएर भ्रष्टलाई नै बचाउने काम भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना नेता बचाउने काममा अघि बढ्यो भने उसैका लागि यो कदम घातक हुन सक्छ । यहि बेला जनताले अत्यन्तै विरोध गरेको तर केही नेताहरूले भने चाहेको एमसिसीका बारेमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा आएको विषयका बारेमा आमजनतामा बहसका लागि पठाउनु पर्नेमा नेताहरूले नै यसलाई पारित गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । एमसिसीको आर्थिक सहायता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने बारेमा सरकार स्पष्ट छैन । अनुदान भएकाले सो रकम लिने र नलिने भन्नेमा विवाद कायम छ । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । आफ्नो दलभित्र छलफल चलाउँदै गर्ने तर उता सरकारले भने सो परियोजना पास गर्ने हो भने यसबाट सरकारको विश्वासनीयतामा शंका गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक सहायता लिने÷दिने यो चलिरहने प्रक्रिया हो तर एमसिसीमा गलत सर्तहरू थुपारिएकाले यसलाई आमजनताले अस्विकार गरेका हुन् । अनुदान भएकैले नेपालले सहायता स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालको विकास गर्न नेपालीले तिरेको कर नै काफी छ । वास्तवमा विभिन्न दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइले पनि एमसिसी चाहिँ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै पनि मुलुकमाथि घात गर्नु हुँदैन, नभए नहोस् तर छिमेकी मुलुकको हानि नोक्सानी हुने गरी नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्नु दिनु हुँदैन । एमसिसीको सवालमा नेपालले ऋण, सहयोग वा अनुदान लिन सक्ने भए पनि सर्तहरूलाई पालना गर्न सकिँदैन ।
वास्तवमा एमसिसीलाई नेपालमा भित्र्याउने काममा सरकार र मुख्यगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नै हुन् । सामाजिक संस्थालाई अनुगमन गर्ने कुनै मापदण्ड नहुँदा अहिले उनीहरुको राज चलेको छ । मुलुकमा अहिले इतिहासकै बलियो सरकार भएको अवस्था हो । यो सरकार ढल्नका लागि सत्तारुढ दलभित्रै षड्यन्त्र भयो भने मात्र सम्भव छ । अन्यथा सरकार ढल्ने सम्भावना नै छैन । तर, यसैबीच प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको भनेर उड्डयन्ते कुरा गरेर जगत्लाई हँसाएका छन् । जबकि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पनि स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्न खोजेको भनेर जनताको ध्यान मोड्ने योजनामा सरकार देखिन्छ । सरकारले आसातित रूपमा काम गर्न नसकेपछि अहिले जनताको ध्यान अन्ततिर मोडेर विकासलाई ओझेलमा पार्ने काम सरकारबाट नै रचिएको देखिन्छ । यत्तिका बलियो सरकारले काम गर्न नसक्दा यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले जनताको ध्यानलाई खिच्न सफल भएका छन् । यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न छन् ।
अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको मौका छोपेर गैरसरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नो स्वार्थका अनुसार लगानी गरिरहेका छन् । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक रूपले पनि मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले वार्षिक रु ५० अर्ब बढी विदेशी पूँजी भित्र्याउने गरे पनि उक्त रकमको उचित नियमन नहुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुधारमा असर पुगिरहेको देखिन्छ । अहिले भन्ने हो भने नेपाल र नेपालीको यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग छैन । जबकि नेपाली जनताको वास्तविक तथ्यांक गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छ । ती गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालीको भावनालाई पनि बुझेका हुनाले जनतालाई सरकारविरुद्ध उठाउन र पक्षमा ओराल्नका लागि पनि सक्छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूकै इशारामा कतिपय आन्दोलन भइरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकार निरीह देखिन्छ ।
सामाजिक संस्थामार्फत आएको पैसा विकास र समृद्धिमा परिचालन भएको छैन, कतिपय बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त पुँजी परिचालन भएको देखिएको छ । अब पनि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन नगर्ने हो भने मुलुकको अस्तित्वमाथि नै धब्बा लाग्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले कानुन बनाउने थलोसम्म पहुँच राख्दा सरकार पनि अघि बढ्न सकेको देखिएको छैन । डलर भनेपछि मरिहत्ते गर्ने सांसदका कारण गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि नेपाल उर्वरा भूमि सावित भएको छ । जनतालाई भड्काउनेदेखि लिएर जनतालाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिनेसम्मका काम गैरसरकारी संस्थाहरूले नै गरेका छन् । अहिले गैरसरकारी संस्थाका नाममा धर्म प्रचारका काम भइरहँदा पनि राज्य केवल रमिते भएको अवस्था छ । गैरसरकारी संस्थाहरू अहिले व्यवस्थापिका, न्यापालिका, कार्यपालिकामा पनि पसिसकेका छन् । यी तीनवटै तहमा लोभीपापी व्यक्तिहरूको प्रवेश भएकाले उनीहरूको लोभ, लालचका कारण गैरसरकारी संस्थाहरूको उद्देश्य पूरा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक संस्थालाई अनुगमन नगर्ने हो भने कुन दिने मुलुकको अस्तित्वमाथि नै संकट आइपर्ने सम्भावनाहरू बढ्दै गएको छ ।