सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जाललाई हल्का रूपमा लिने मूर्खता नगरौँ

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्को आलोचना हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको चर्को आलोचनाको प्रतिक्रियामा खास गरेर युवाहरू सडकमा उत्रिएर नै आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रम अगाडि बढिराखेको छ । यो क्रम अहिले माइतीघर मण्डला हुँदै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म मात्र सिमित नरहेर मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा पुगिसकेको छ । राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गरी राखेको भनेर यो अभियानमा संलग्न युवाहरूले आफूहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने प्रयास गरिराखेका छन् र सडकमा भइराखेको विरोध प्रदर्शनको शैलीलाई हेर्दा यसलाई राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ताले गरेको विरोध भन्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको छैन । किनभने यो विरोध प्रदर्शनको क्रममा सडकका बार भत्काउनेदेखि गुडिराखेका गाडीमाथि आगजनी गर्नेजस्ता विध्वंसात्मक घटना अहिलेसम्म भएको छैन ।
खास गरेर कोरोना महामारीको रोकथामका सम्बन्धमा सरकारले अपनाई राखेको नीति र व्यवहार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै युवाहरू सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकमा समेत उत्रिने गरेका हुन् । र, यो क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको छ । किनभने युवाहरूले सामाजिक सञ्जालसँगै सडकमा उठाएका मुद्दाहरूले आमजनतालाई समेत छुने गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै यो अभियान व्यापक भइराखेको छ । क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने नभएर फैल्याउने चरित्रको भयो भनेर तथा सरकारले यो महामारी नियन्त्रण गर्न अपनाएको कदमहरू पूर्ण रूपमा असफल र प्रभावहीन देखियो भनेर युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिराखेका छन् र यो विरोध प्रदर्शनमा कुनै राजनीतिक दलको तथा राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छैन । राजनीतिक व्यक्तिहरू यो अभियानमा संलग्न भएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका भए पनि उनीहरूको हैसियत तत्कालका निम्ति एउटा स्वतन्त्र नागरिकको मात्र रहने गरेको छ ।
राजनीतिक दलले विभिन्न मुद्दा उठाएर सडक आन्दोलन गर्दा सरकारले राजनीतिक तहबाट नै त्यस्तो सडक आन्दोलनको निकास निकाल्ने गर्दछन् । तर अहिले स्वतःस्फूर्त रूपमा भई राखेको सामाजिक सञ्जाल सँगै सडक आन्दोलन कुनै राजनीतिक भावना र दलबाट प्रेरित भएर संचालन भइराखेको छैन । र, यो आन्दोलनले राजनीतिक मागहरू पनि राखेको छैन । यही कारणले गर्दा नै यो आन्दोलन प्रति जनताको समर्थन र सहभागिता निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ ।
त्यस कारण सरकारले यो आन्दोलनलाई असंगठित व्यक्तिहरूले तत्कालका निम्ति गरेको विरोध प्रदर्शन भनेर हल्का रूपमा लिने मूर्खता गर्नु हुँदैन र असंगठित रूपमा भए पनि युवाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएर गरिराखेको यो आन्दोलनलाई उनीहरूले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गरेर निकास दिन सरकारले ढिलो गर्न हुँदैन । किनभने सामाजिक मुद्दा मात्र अगाडि सारेर अहिले भइराखेको आन्दोलनले आमजनताको समेत समर्थन प्राप्त गर्ने क्रम बढिराखेको छ । त्यसो त यो आन्दोलनले ठूलो माग पनि राखेको छैन । क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्थालाई समाप्त पारेर व्यवस्थित हुनुपर्ने, कोरोना महामारीको उपचारका निम्ति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खर्च भयो भनेको दश अर्ब रूपैयाँको फाँटवारी दिनुपर्नेजस्ता र कोरोना महामारीको कारण निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यथोचित उपाय अपनाउनु पर्नेजस्ता सामान्य माग सामाजिका सञ्जाल र सडकमा भई राखेको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले राखेको छ । आम जनतासँग सिधैं राख्ने यी मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो हुने स्थिति छैन । सरकार स्वयं नै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नेदेखि कोरोना महामारीको कारण सुसुप्त अवस्थामा पुगेका अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कार्यप्रति प्रयत्नशील रहेको छ । तर यो मामिलामा सरकारको तर्फबाट भने गम्भीरता नदेखाइएको क्वारेन्टाइनको अवस्थादेखि कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले भोग्न परेको अवस्थाले देखाइराखेको छ ।
यसैगरी सडकमा उत्रिएका जनताले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खर्च भएको दश अर्बको फाँटवारी मागिराखेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट भने उक्त रकममध्ये यति स्थानीय तहलाई, यति प्रदेश सरकारलाई दिइएको भनेर बजेटको बाँडफाँट गरेर आन्दोलनकारीसँगै आमजनतालाई मुर्ख बनाउने काम गरेको छ । यस्तो बदमासी सरकारको तर्फबाट हुँदा आन्दोलन रोकिने होइन, फैलिने अवस्था आउँछ भन्नेतिर पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने थियो । जुन सचेतता सरकारले अहिलेसम्म देखाएको छैन । त्यस कारण यो सडक आन्दोलन अझै फैलिन सक्ने स्थितिमा छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा आमनागरिकले सुरु गरेको यो आन्दोलन नियन्त्रण नभएर फैलिन गयो भने त्यसको मूल्य राजनीतिक रूपमा नै सरकारले चुकाउनु पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्दछ । त्यस कारण असंगठित व्यक्तिहरूले अगाडि बढाएको भनेर यो आन्दोलनलाई हल्का रूपमा लिने मूर्खता सरकारको तर्फबाट गर्नु हुँदैन । तर अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बुद्धिमानी देखाउने काम भएको छैन । र, सरकारले सडक आन्दोलनले उठाएको मागलाई सम्बोधन हुने गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा सुधार तथा कोरोना संक्रमितको उचित उपचारको प्रबन्धसमेत गरेको छैन । यसैगरी अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्थामा फजुल खर्च रोक्नेतिर पनि सडक आन्दोलनको माग अनुसारको पहल सरकारको तर्फबाट हुन सकेको छैन ।