कोभिड १९ सँगसँगै जिउने

अबका दिनमा कोरोना भाइरससँगसगै बाँच्नुको विकल्प देखिएन । अनुमानविपरीत धेरैको ज्यान लिने कोभिड १९ को प्रकोपले पृथ्वीलाई मानवरहित पक्कै बनाउँदैन । भाइरससँग मुकाबिला गर्दै हामी जिउनु पर्दछ भन्ने कुराको आभास भइरहेको छ । सुरुको जस्तो डर लाग्न छाडिसकेको छ । हामी नेपालीहरू सुरक्षित हुँदै सामान्य जीवन चलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ ।
यो प्रकोप नियन्त्रण हुन लामो सयम लाग्न सक्ला । त्यसैले कोरानाको प्रकोप चलिरहेको बेलामा नैं हाम्रो अर्थ व्यवस्था कस्तो होला भनी अनुमान गर्नु आवश्यक भइसेकेको छ । विश्व वैंकले एक प्रक्षेपण गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख गरेको छ । हाम्रा उत्पादनमूलक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च हुने बजेटहरू यी यस्ता प्रकोप केन्द्रितमा खर्च गर्नु पर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने संभावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोग घट्नेछ । रेमिट्यान्समुखी अर्थ व्यवस्था एकहदसम्म खारेज हुनेछ । कम्तीमा यो एक वर्ष पर्यटनमुखी व्यवसाय पनि फस्टाउन सक्ने छैन । अरु देशबाट सामान ल्याई बेच्ने व्यवसाय पनि जुर्मुराउन मुस्किल पर्ने छ । सहर केन्द्रित गतिविधि विकेन्द्रित हुनेछ । एक वर्षभित्र बाँझो जग्गाले केही हदसम्म काम पाउला । त्यसैले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्दछ । वन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउने कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ । फेरि एकपटक वनमा समुदायको तागत भर्न लगाउनु पर्दछ । यसका लागि सरकार सहयोगी र सहजकर्ता हुन आवश्यक हुन्छ । वनमा समुदायको वितृष्णा बढिरहेको सन्दर्भमा अब आकर्षण बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यसका लागि वनलाई दिगो सदुपयोगमा जोड दिनु पर्दछ । हरेक सामुदायिक वनले वन उद्यमका कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जसरी विपन्नमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ त्यसरी नैं कुन न कुनै उद्यम सञ्चालन गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ । समूहको आवश्यकता र क्षमताअनुसार जे उद्यम गरे पनि भयो तर गर्नै प¥यो । निजी जमिनमा सानोतिनो व्यवसाय गरेको हुन्छ भने वनमा हुँदैन भन्ने कुरा नैं होइन । जसरी हुन्छ आयमूलकमा सामुदायिक वन जानुको विकल्प छैन । चाहे त्यो जडिवुटी खेती, प्रशोधन, नर्सरी, वन्यजन्तु पालन, कालिज पालन, सिन्का बनाउने, लौरो बनाउने किन नहोस् आम्दानी हुने काम गर्नै पर्दछ । सामुदायिक वन क्षेत्रलाई लामो अवधिका लागि समुदायका उद्यमी व्यक्तिहरूलाई सम्झौता गरी दिन हिच्किचाउनु हुन्न । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ । त्यो भनेको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु हाम्रो सामथ्र्यभित्रको कुरा हो । यसैमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ ।
केही महिना अघिसम्म दैनिक ३ हजार ७ सय युवा कामको सिलसिलामा विदेशिने गर्दथे । उनीहरूमध्ये धेरै फर्किनेछन । यतै बस्नेछन् । त्यत्ति मात्र होइन विकसित मुलुकमा भएका नेपालीहरू पनि फर्कने संभावना रहेको छ । जतिसुकै सुख सुविधा पाए पनि विपद्मा आफ्नो मुलुकजस्तो हुँदो रहेनछ । विदेशबाट स्वदेश आउनेहरूको अधिकांशकोे आफ्नो भूमि छ । त्यसैमा आधारित काम गर्ने छन् । यस्तो बेलामा वन क्षेत्र र कृषिमा परिपूरक बनाउनु पर्दछ । कृषी उद्यम लाग्नेलाई सहज र सुलभ ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैदेशिक ऋण लिने कोसिस गर्नु पर्दछ । भाते गोष्ठी, सेमिनार घटाउनु पर्दछ । कृषि तथा वन उत्पादनसँग सम्बन्धीत आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उत्पादनसँग नजोडिने व्यक्ति असल नागरिक होइन भन्ने सोच विकास गरिनु पर्दछ । उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु पर्दछ । उत्पादकलाई उत्पादनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गराउन सक्नु पर्दछ । बिउ बिजन, बजार, मूल्य अभिवृद्धिको उपाय उत्पादकभन्दा बाहिरबाट सरकार र निजी क्षेत्रबाट गराउनु पर्दछ । उत्पादनको माहोल सिर्जना गर्नु पर्दछ । जसरी लकडाउनको बेलामा घुम्नेलाई खराब व्यक्तिको उपमा पाइरहेको छ । त्यसैगरी उत्पादनमा संलग्न नहुने व्यक्ति असल नागरिक होइन भन्ने माहोल बनाउनु पर्दछ । गफ गरेर जिविका चलाउने तरिकामा कमि आउनु पर्दछ ।
वन क्षेत्रमा आधारित ठूला ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्दा त ठिकै होला तर साना साना धेरै परियोजना सञ्चालनमा नागरिक, समुदाय र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । जलविद्युत् आयोजना, वन पैदावर प्रशोधन गरी मूल्य वृद्धि, जडिबुटी जन्य पदार्थको उच्चतम् प्रयोग गरी औषधि निर्माणमा आधारित परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । निजी जग्गामा औषधिजन्य वनस्पतीको खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
हामीसँग भएको स्रोत भनेको प्राकृतिक नैं हो । त्यसैलाई व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्रोत बनाउन सक्नु पर्दछ । खाडी मुलुकको तेल बेचेर र चाइनिज सामान बेचेर धनी हुने सपना अब छाडौँ । हामीसँग जे छ त्यहीको अत्याधित सदुपयोग गरौँ । पानी, पानी छ त्यसैको बहुउपयोग गरौँ । रुख भनेकै काट्नका लागि हो । काटौँ अनी त्यो ठाउँमा पुनर्उत्पादनको व्यवस्था मिलाऔँ । खेतीयोग्य जमिनमा के कस्तो उपज ठिक हुन्छ त्यस्को व्यवसायीकरण गरौँ । २ किलो उत्पादन गरेर बजार भएन भन्ने नबनाऔँ । प्रशस्त उत्पादन गरौँ । कुन जमिन के हुन्छ भन्ने सहजीकरण स्थानीय सरकारले गरिदियोस् । सहज ऋणको प्रबन्ध होस् । स्थानीय स्तरमा कृषि प्राविधिकको सहज उपलब्ध होस् त्यसैगरी गुणस्तरीय बिउ बिजनको ग्योरेन्टी गरियोस् ।
अहिले परेकोजस्ता विकट परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा पनि हेरिनु पर्दछ । जसरी नाकाबन्दीको समयमा पछिल्लो पुस्ताले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई देशभक्तिमा उभार आएको थियो । त्यसैगरी, अहिलेको कोभिड–१९ को विपद्ले अघिल्लो पुस्ताले प्रयोग गर्ने गरेको रोगको प्रतिरक्षा गर्ने प्राकृतिक वस्तु, दैनिक क्रियाकलापप्रति आकर्षण गराउने संभावना देखिन्छ । नत्र हाम्रा अग्रजले गरेको कामहरू नमस्कार गर्ने, लुगा फेरेर खाना खाने, घरबाहिरबाट आएपछि हातगोडा धुने, जडिबुटी संकलन तथा प्रयोग गर्ने, मिठोभन्दा पनि रोगसँग लड्न सक्ने कुराहरू प्रयोग गर्ने, तुलसी रोप्ने गोबरले पोत्ने सबै बिर्सने अवस्था भइसकेको थियो । हाम्रा पाखा पखेरामा पाइने औषधिको गुण बोकेका वनस्पतीहरू चिन्ने त कता हो कता ? नाम नैं बिर्सने अवस्थामा हामी पुगिसेकेका थियौँ । यो कोरोनाको कहरले हामीलाई केही झस्काइदिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपालको कुल भुभागको ४५ प्रतिशत भूमिमा वन जंगल रहेको छ । २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले झन्डै २३ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ । थोरै कृषि भूमिले त ठूलै योगदान दिएको छ र दिने संभावना देखिन्छ भने मुलुकको झन्डै आधा भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रले पक्कै गतिलो योगदान दिन सक्छ । वन क्षेत्र खाद्यको पनि भण्डार हो । नेपालको वन क्षेत्रले नेपाल र नेपालीलाई यस असजिलो परिस्थितिमा बचाउन सक्ने तागत राख्न सक्छ तर यसको अहिलेसम्म कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
त्यसैले, विगतका बानी व्यवहारलाई केही परिवर्तन गर्नु परेको छ । लवाइखुवाइमा परिवर्तन भएको छ । तथापि लकडाउनको सुरु गर्दाको जस्तो डर त्रास हामीसँग छैन । हामी सबै सामान्य अवस्थामा आई जिउने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले हाम्रो सोचमा समेत परिवर्तन ल्याई सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नु पर्ने भएको छ । हामीसँग भएको स्रोत साधानको समुचित व्यवस्थापनबाट आत्मनिर्भरको पाइला चाल्ने बेला आइसकेको छ ।