अक्षरा र रातो बङ्गलाको ठगी धन्दा फस्टाउँदै, शिक्षा मन्त्रालय रमिते

राजनीति समाचार

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसंगतिलाई हटाउन सकेकी छैनन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन लागेको छ । त्यसको लागि नयाँ पुस्तक प्रकाशित गर्ने समय भएको छ । बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पनि छाप्ने तरखर सुरु भएको छ ।

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय र सीपयुक्त विद्यालय बनाउन पहल गरेको पाइँदैन । शैक्षिक माफियाहरुले पाठ्यपुस्तकमा महङ्गो मुल्य राख्ने तरखर गरिरहेका छन् । प्राइभेट विद्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर पाठ्यपुस्तकदेखि सवारी साधन, ड्रेस र खाजामा समेत विद्यार्र्थीका अभिभावकहरुलाई ठग्ने काम गरेका छन् । उता उच्च शिक्षाको नाममा महङ्गो शुल्क लिएर ठगिरहेका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले त्यस्ता प्राइभेट स्कुलमाथि अनुगमन र छानबिन गरी कारबाहिको दायरामा लयाउन सकेकी छैनन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डालाई निस्तेज पारी जेष्ठता, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई डिनमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने परम्परा यथावत नै छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरीय बनाउनको लागि नत शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ नत सम्बन्धित निकायको नै । त्यस्तै प्राइभेट क्षेत्रबाट सञ्चालित ललितपुरस्थित पाटन ढोकामा रहेको श्री दरबार टोलमा सञ्चालित रातो बङ्गला, कागेश्वरी मनोहरास्थित रहेको अक्षरा स्कुलको लुट धन्दा त्यत्तिकै फस्टाएको छ । अक्षरा र रातो बङगलाले आफ्नो विद्यालयभित्रको विकृति र विसंगतिको बारेमा पर्दाफास नहोस् भनेर केहि पत्रकारका छोराछोरी, उच्च तहका कर्मचारीका छोराछोरी र स्कुल वरिपरिका केहि गन्नेमान्नेका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् ।

तर अन्य सर्वसाधारण अभिभावकका छोराछारीलाई महिनाको न्यूनतम १५ देखि ३० हजारसम्म शुल्क असुलिरहेका छन् । अक्षरा स्कुलको सञ्चालक समिति पनि गठन गरिएको पाइँदैन । अक्षरा स्कुलका सेयर होल्डर रहेका छन् राधेश्याम खड्का । प्रिन्सिपल रहेकी छिन् अन्जु भट्टराई । अक्षरा र रातो बङ्गला बाहिरबाट हेर्दा जोकोहि अभिभावकहरुलाई आफ्ना छोराछोरीहरुलाई त्यस स्कुलमा पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भान हुन्छ । तर त्यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरु महङगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । त्यतातिर शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिन सकेको छैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *