काठमाडौंं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विगत लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएको छ । राजनीतिक दलकै कारण जुृनसुकै पार्टीबाट मन्त्री बने तापनि सो मन्त्रालय चलायममान हुन सकेको छैन । विभिन्न दल निकट कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने र आ–आफ्नो संगठनका कर्मचारीहरुलाई मालदार अड्डामा सरुवा दबाब दिने गरेका कारण पनि मन्त्रालय चलायमान हुन सकेको छैन । त्योसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकट कार्यकारी अधिकृत पठाउनको लागि संघीय मन्त्रालयमा दबाब दिइरहने गर्दछन् भने मन्त्रीहरुले आफ्नो कमाइको लागि आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरु मालदार स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउने गर्दछन् ।
हाल स्थानीय तहमा दुई सय भन्दा बढी कार्यकारी अधिकृतबिहीन अवस्थामा रहेको छ । यता संघीय र गृहमन्त्रालयमा करिब ६० भन्दा बढी उपसचिवहरु काम बिहीन भएर थन्किएर बसेका छन् । कतिपय सहसचिवहरु काम नपाएर भौतौरिइरहेका छन् । सरकारले यस्ता कर्मचारीहरुलाई छिटोछरितो ढंगले आवश्यकता अनुसार कामको जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु पनि आफूले भनेको ठाउँमा जान नपाएको खण्डमा काजनमा भएपनि मन्त्रालयमै बस्न रुचाउँछन् ।
कतिपय कर्मचारीहरुले त दरबन्दी एकातिर हुने तर सेवा, सुविधा अर्को ठाउँबाट खाने गरिराखेका छन् । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदीबीचको द्वन्द्वले गर्दा अधिकांश स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृत बिहीन बन्न पुगेको छ ।
त्योसँगै कतिपय सहसचिव र उपसचिवहरु कामको जिम्मेवारी नपाएर बरन्डामा थन्किएका छन् । अन्य कर्मचारीहरु यो या त्यो बहाना पारेर राज्यको सम्पत्तिमा विदेश घुमघाम गरिरहेका छन् । यस्ता कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छै्रन । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेको छैन । कतिपय कर्मचारीहरुलाई त मन्त्री र मुख्यसचिवले फुटबल जस्तै खेलाएर कहिले यता, कहिले उता सरुवा गरेर काम गर्ने वातावरण दिएका छैनन् ।स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीको काम सधैं अलपत्र पर्ने गरेको छ ।
