अनन्त गुरुङ
२०८३ साल अषाढ२४ गते बुधवारको तामाकोशी सन्देश राष्ट्रिय सप्ताहिकमा प्रकाशित
बालेन सरकार ठोश कार्यक्रम र योजना अनुसार चल्ने सरकार हो । यो पुरानो दलहरु जस्तो मिलोमतो र भागबण्डा गरी हचुवाको भरमा चल्ने सरकार कदापि होइन । बालेन सरकार बनेको सुरुवाती दिनमा नै यसले १०० दिन भित्र गर्ने कार्यक्रमहरु र योजनाहरुको भौतिक सूचि प्रकाशित गरेको थियो । कुनै पनि सरकारको सुरुवाती १०० दिनलाई हनीमुन पिरड मान्ने संसार भर चलन छ । उक्त अवधिमा सरकारको बिरोध नगर्ने भलाद्मी सहमति संसार भर स्वतस् मान्यरहेको विधिविधान हो ।
बालेन सरकारको भने यहि हनीमुन अवधिमा नै विपक्षी पुराना दलहरुले घोर बिरोध गरी झाँको झारीसकेकाछन । बालेन सरकारको मुख्य एजेण्डा भनेको सुशासन कायम गर्नु हो । त्यहि खतरा महसुस गरी पहिले देखि भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा लिप्त भएर लागेका पुराना दलहरुले बालेन सरकारको सुशसान अभियानको निसानामा पहिले आफै बन्ने बुझेर नै सक्रिय बिरोध धाराबाहिक रुपमा गर्ने कसम खाएकाछन । पुरानो दलहरुको भ्रष्टाचारमय शासन कालमा सुशासनलाई कुनै महत्व दिएका थिएनन् । कानुनी राज र विधिको शासनलाई पनि लात मारेका थिए । कानुनी स्वतंत्रालाई धेरै नाजुक बनाएका थिए त्यसैले प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालतहरु सबैमा दलीयकरणको अभियान नै चालाएका थिए ।
शासन सत्ता जसरी मिलोमतो र भागभण्डा गरी चलाएका थिए उसरी नै उही अनुपातमा सरकारी निकायहरुको दलीयकरण गर्ने अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन लगाएका थिए । नेपाल राष्ट्रको यस्तो जटिल अवस्था २र३ बहुमतको साथ चुनाव जितेर सत्तारोहन गरेको राष्ट्रिय स्वतंत्र दललाई परिस्थिति सहज र अनुकूल थिएन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अवस्था बदल्ने अठोटका साथ बालेन सरकार केन्द्रमा बन्यो ।बालेन सरकारले आफ्नो कार्यक्रम र योजना अनुसार नै १०० दिनमा गर्ने भनिएको १०० कामहरु लगभग सतप्रतिशत पुरा भएको जनाएकोछ । तर प्रतिपक्षी पुराना दलहरुले बालेन सरकारको गर्छु भनेको १०० कामहरु कुनै पनि पुरा नभएको दाबी गरेकाछन । प्रतिपक्षीले त्यस्तो दाबी गर्नु स्वभाविक पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझेकाछन । जसले जे भने पनि बालेन सरकारले सुशासनको जग भने बसाली सकेकोछ । सुशासनको यस्तो प्रणाली निर्माण गरेकाछन कि त्यसले जबरदस्त विपक्षी पुरानो दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिन थालेको छ ।
यदि भ्रष्टाचार बिरुद्ध बालेन सरकारले सुरु गरेको कार्यबाहीको डर त्रासमा पुरानो दलहरु नपरेको भए यति साह्रो अतालिनु जरुरी नै थिएन ।त्यसकारण बालेन सरकारको सुशासनको प्रभावमा नयाँ पुराना सबै दलहरु र व्यक्तीहरु परेकाछन । पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरुले गरेको चमत्कारिक नेपालको बिकास र बनाएको नयाँ नेपाल देखी भोगी सकेका नेपाली जनता फेरि तिनीहरुले नै फैलाएको भ्रममा पर्न तयार छैनन् । भौतिक रुपमा नै ३० खर्ब राष्ट्रिय ऋण बढाउने पुराना दलहरु नै हुन । उहाँहरुले नै बनाएका अराजक बिकास पूर्वाधारहरु नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि यति ठुलो आर्थिक भार बनेर थिचीराखकोछ । अन्तर्राष्ट्रिय वेईज्जती त कती हो कती लेखा जोखा नै छैनन् । हाललाई प्रष्ट देखिएको भने जी ७ राष्ट्रहरुको संस्था फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रेसूचिमा नेपाल परेको त्यसैगरी युरोपियन युनियनले नेपालको युरोप तर्फको हवाईउडानमा लगाएको प्रतिबन्ध नै हुन ।
यो दुबै गम्भिर बिषयहरु भएकाले यसको कुप्रभाव नेपालको अर्थतंत्रमा धेरै गहिरो परीरहेकोछ । सत्तामा बसेर पुराना दलका नेताहरुले खुल्लम खुला गरीरहेको मानव तस्करी र सुन तस्करीबाट युरोप र अमेरिकन मुलुकहरु पनि प्रभावित भईरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्न यस्तो नकारात्मक कदम उक्त बिदेशी मुलुकहरुले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका बिरुद्ध चालेकाहुन ।प्रतिबन्ध लागेको धेरै साल बित्दा पनि सत्तामा बसेका पुराना दलहरुले नेपालमा सुशासन कायम गरी त्यस्तो प्रतिबन्धहरुलाई फिर्ता गराउनको लागि कुनै ठोश कदम चालेनन् । अहिले बालेन सरकार बने पछि नेपाल राष्ट र नपाली जनताको ईमेज सुधार्ने गरी सुशासनको कामहरु भईरहेकाछन । अब नेपालको कमीकमजोरीहरुबाट बिदेशी राष्ट्रहरुले आफ्नो टाउको दुखाउनु पर्ने छैन । भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दू बनीबसेको स्रोत केन्द्रहरुमा नै बालेन सरकारले आक्रमण थालेको हुँदा सबै समस्याहरुको समधान चाँडै भएर नेपालमा सुशासनको बलियो जग बस्ने सुनिश्चित गरिएकोछ । बालेन सरकार सत्तामा आएपछि सबै समस्याको जड पुरानो दलहरु र तिनका महाभ्रष्ट शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु नै भएको कुरा पत्ता लागेकोछ ।
त्यसकारण बालेन सरकारको धेरै समय त्यसलाई उल्टाउने र सुधार्नेमा लागीरहेको छ । निजामती कार्मचारी भित्र पुराना दलहरुले घुसाएका ट्रेड युनियनवाददेखि लिएर स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरु सम्मको राजनीतिककरणले नेपाल राष्ट्रको हात पाउ जकडिएकोमा बालेन सरकारले त्यसलाई फुकाएर स्वतंत्र तुल्याईसकेकोछ । चल्न चट्पटाउन नसक्ने अवस्थमा पुर्याएको नेपाल राष्ट्रलाई बालेन सरकारले बिस्तारै वाकरको सहायता लिएर हिड्न डुल्न सक्ने तुल्याएको छ ।नेपाल राष्ट अब बिस्तारै उठी बिकासको लय पक्रिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ । नेपाली जनताले दिएको साथ सहयोगबाट नै यो संभव भएको हो तसर्थ नेपाली जनताले अब फेरि उल्टाउन खोज्ने पुराना दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन ।बालेन सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने कुराहरु सब पुराना दलहरुले फैलाएको बकबास मात्रै हुन । पुरानो दलहरुले भनेको जस्तो बालेन सरकारको १०० दिनको १०० कामहरु असफल भएको पनि छैन ।
सबै सफल भएकाछन र नेपालमा सुशासनको जग बसाल्ने काम भव्यताको साथ सम्पन्न गरिएकोछ । पुराना दलहरुले ३० खर्व राष्ट्रिय ऋणको भारी बोकाएर कंगाल बनाई सकेको मुलुक नेपाललाई लयमा फर्काउन समय र मेहनत धेरै नै लाग्छ । कमिसनखोर र घुषखोर पुराना दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरुलाई अनुशासित बनाउने कामहरु भव्यताको साथ चलीरहेको छ । अराजक बनीसकेका उहाँहरुलाई जेलमा हाली जबाफदेही र दण्डित तुल्याउने महत्वपूर्ण कामहरुमा बालेन सरकार दिन रात खटीरहेको छ । भष्मासुर बनीसकेको पुराना दलका शीर्ष नेताहरुलाई दानवबाट मानव बनाउने कामहरु सोचेको जस्तो सरल र सहज छैन । संसारमा कतै नभएका वेईमानीहरु पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले नेपालमा चलाएका थिए । नेपालमा आए पछि बिदेशीहरुले पनि नतमष्तक भएर महाभ्रष्टहरुको अगाडि आफ्नो शीर झुकाउने गरेका थिए । एशियाली बिकास बैंक र विश्व बैंकका विदेशीहरुले पनि पुरानो दलहरुलाई ऋण स्वीकृत गराउनको लागि कमिशनको सलामी चढाउने गरेका थिए ।
नेपालमा काम लिएर सेवा दिन चाहाने बिदेशी कंपनीहरुले नेपालका परियोजना दलाल र बोचौलियाहरुलाई प्रयोग गरी दलका शीर्ष नेताहरुलाई कमिसन र घुष खुवाएर काम लिने गरेका थिए ।यस्तै एउटा ठुलो परियोजना हालै बालेन सरकारले कार्यबाही थालेको पासपोर्ट छपाई गर्ने भ्रष्टाचार काण्ड पनि हो ।यसमा महाभ्रष्टाचारी ओली र देउवा मिलेर पासपोर्ट छपाईको कामलाई दुई टुक्रा पारी भागबण्डा र मिलोमतोमा दुई जर्मन कंपनीहरुलाई काम दिएको थियो । यो परियोजनाको दलाल बिचौलियामा पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापाका नाती समेत थिए । के कती कमिसन लिने र दिने सहमती भएको वा गरिएको थियो त्यसबारे थप जानकारी भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बिग्रिएको एउटा कारण अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाले गर्दा पनि हो । बिदेशीले प्रत्येक्ष रुपमा घुष कमिसन नखुवाए पनि नेपाली दलाल बिचौलिया मार्फत त्यस्तो घुष कमिसन दिने गरेकाछन । आज भोलि त स्थानिय दलाल बिचौलियाहरुले बिदेशी बैंकहरुमा नै कमिसन र घुषको पैसा जम्मा गरी दिने चलन आएकोछ ।
प्राय स्थानिय दलाल बिचौलियहरुले यस्तो कमिसन बाँड्न र घुष खुवाउनको लागि कालोधनको प्रयोग गर्छन । अहिले निजी बैंकहरु धेरै भएकाले कमिसन वा घुषकोरकमहरु ओसार पसार गर्न झनै सजिलो भएकोछ । खासगरी अनलाईन भुक्तानीले क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगलाई धेरै बढाईदिएकोछ । सरकारमा बसेका काले, माले वा झ्याले जोकोहीलाई अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय ऋण वा विदेशीको अनुदान नलिई सुखै छैन । ऋण सहुलियत व्याज दरको भएपनि आखिरमा ऋणै हो र तोकिएको समय भित्र सहुलियत दरको व्याज सहित साँवा फिर्ता गर्नु पर्ने नै हुन्छ । नगरेमा संबन्धित बिदेशी ऋण दता बिदेशी बैंकहरु वा राष्ट्रहरुले कालो सूचिमा पारी नै हाल्छन । अनुदान भने पछि गुमा खसेको पनि टिपेर खाने बानीबाट नेपाली शासक प्रशासकहरु पीडित छन त्यसैले अनुदान जसले जे दिए पनि खुरुक्कै लिहाल्छन । नेपाललाई बिदेशी बैंकहरु र बिदेशी राष्ट्रले अनुदानमा उपलव्ध गराएका ईभी गाडीहरुको पनि सोही हालत छ ।
चार्जिङ स्टेशन आदिको व्यवस्था नहुँदै अनुदानमा नेपाल सरकारलाई अनुदानमा प्राप्त ईभी बसहरु, मिनी बसहरु, माईक्रो बसहर र साना कारहरु बर्षौ देखि त्यसै थन्किएर खियाले खाँदै राखिएकाछन । अनुदान भन्दैमा लिनै पर्छ भन्ने छैन त्यसैले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको आवश्यकता र तयारीलाई हेरेर मात्रै स्वीकृत गर्नुपर्छ । आफु छ छारोमा खुट्टा छ भारोमा कहिले पनि गर्नु हुँदैन । नेपालको यथार्थ भनेको के हो भने यो मुलुक अझ पनि अल्पबिकसित मुलुक नै हो । यो हालतमा कुनै पनि राजनीतिक दलले परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । अझ पनि नेपाली जनता खानेपानी देखि लिएर बिजुली सम्मका आधारभूत आवश्यकताहरुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्रलाई नेपाली जनताको युवापुस्ता त्याग्दै बिदेश पलायन भईसकेकाछन भने नेपालमा नै बस्छु र यतै काम गरी देखाउँछु भन्नेहरुको हालत पनि नाजुक नै रहेकोछ । सात दशक राजनीतिक संधर्ष गरेका पुराना दलहरुले नेपालको बिकास गरी नापी हाले भने हिजो मात्रै बिदेशमा पढेर नेपाल फर्केका ठेट्नाहरुले अब के गर्छन हेर्न र अनुभव लिन नै बाँकी छ । अरु केही गर्नु पर्दै सुशासन मात्रै बालेन सरकारले कायम गरी दिए पुग्छ ।नेपालको बिकास गर्छु भन्दै हौसिएर बिदेशीको ऋण लिंदै पुरानै दलहरु हिडेको बाटोमा नै हिड्न अहिले बालेन सरकारको लागि जरुरी छैन ।
