कोरोना महामारीले भयावह रुप लिइरहँदा गत १० असारबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको थियो । र, यो बैठक गत २६ असोजमा सरकार र पार्टीलाई विभिन्न निर्देशन दिँदै सम्पन्न भएको थियो । गत १० असारदेखि २६ असोज हुँदै अहिलेसम्म नेकपाको सचिवालय बैठक पनि पटक–पटक बसेको छ । तर गत १० असोजदेखि २६ असोजसम्म बसेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठका एकपटक पनि कोरोना महामारीका सम्बन्धमा छलफल भएन । यसैगरी हरेक बैठकमा सत्ताको भागबन्डालाई लिएर चर्को विवाद हुने नेकपाको सचिवालय बैठकमा पनि अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका सम्बन्धमा छलफल भएको छैन । नेकपाको सचिवालय बैठक सत्ता बाँडफाँटको विवादबाट बाहिर जानै सकेको छैन ।
कोरोना महामारी निरन्तर रुपमा भयावह रुपले फैलिरहँदा सरकारले भने कोरोनो परीक्षण र कोरोनाको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको यो निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्न र परीक्षण गर्न शुल्क लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्नु पर्छ भनेर परमादेश जारी गरेपछि सरकारले निर्लज्जतापूर्वक यो निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा नै निवदेन दिएको थियो । जुन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले ठाडै खारेज गरी दिएको थियो ।
सरकार भनेको आमजनताका लागि यस्तै संकटमा चाहिने हो । तर यो भयावह संकटको समयमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकार भने जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपक्रम गरेको कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणका लागि शुल्क लिने निर्णयले देखाउँछ । जबकि नेपालको संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने उल्लेख गरेको छ र संविधानसभामार्फत राजनीतिक दलहरुले बनाएको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको भए पनि र समाजवाद उन्मुख भए पनि सरकारले भने कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने निर्णय गरेर निर्लज्जताको र गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा देखाएको थियो । जबकि नेपाली जनताले विभिन्न बाहनामा संसारका अन्य मुलुकका जनताले भन्दा बढी कर राज्यलाई तिरिराखेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँमा खरिद गर्दछ । ५४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारले लगाएको विभिन्न करको कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरी राखेको छ । यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा पनि बढीमा विभिन्न कर लगाएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयल निगमले पेट्रोललगायत पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहँदा पनि नेपाली जनताले केही बोलेका छैनन् । यसैगरी सरकारले एउटै खण्डको सडकमा नौ वटा शिर्षकमा समेत कर उठाउने गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाली जनताले केही बोलेका छैनन् ।
यो दुनियाँमा सवारीसाधन सबभन्दा महँगो नेपालमा नै छ । सरकारले लगाएको भन्सारलगायत विभिन्न करको कारण सवारीसाधन विश्वमा सबभन्दा महँगो नेपालमा हुने गरेको छ । तर, पनि नेपाली जनताले केही बोलेका छैनन् । तर कोरोना माहामारीजस्तो संकटको समयमा पनि यसरी विभिन्न बाहनामा जनताबाट करको नाममा रकम असुल्ने सरकार सहयोगीको भूमिकामा नहुँदा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै सरकारले माखोल उडाएको अनुभूति जनताले गरेका छन् । छिमेकी बंगलादेशसँगै छिमेकी मुलुक भारतका सबै प्रान्तले कोरोना महामारीको निःशुल्क उपचार गरिराखेका छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएको विहारले त कोरोना संक्रमणबाट मरेका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरुप चार लाख रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, विडम्बना नेपालमा भने कोरोनाको निःशुल्क उपचार र परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले नै सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवारीपना प्रति न त सत्ताको बाँडफाँटका लागि विवाद गरिराखेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुले केही बोलेका छन् न त प्रतिपक्षको धर्मअनुसार नेपाली कांग्रेसले नै मुख खोलेको छ ।
यो मामिलामा सबभन्दा पहिले त सरकारले नै कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क र सहज रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएर आफ्नो जिम्मेवारी र प्रजातन्त्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने थियो । सरकारले यो दायित्वबाट पन्छिने उपक्रम गरेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाले नै सरकारलाई उसको यो जिम्मेवारीका सम्बन्धमा खबरदारी गर्नु पर्ने थियो । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो धर्म र कर्तव्यअनुसार यो मामिलामा निःशुल्क उपचार र परीक्षणका लागि सरकारमाथि दबाब दिनु पर्ने थियो । तर यति गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै परमादेशमार्फत निर्देशन दिनु पर्ने अवस्था आउनुलाई लोकतन्त्रमा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मान्यतामा नै कलंक लाग्न पुगेको छ ।
