सम्पादकीय
आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भएपछि आउँदो जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन हुने स्थिति बनेको छ । स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा यो सहमति गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलदेखि नेपाली कांग्रेसको एउटा बलियो पक्षसँगै राष्ट्रपतिले समेत चर्को दबाब दिनु परेको थियो । त्यही दबाबलाई थेग्न नसकेर सत्तारुढ गठबन्धन आगामी जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सहमत भएको हो । निर्वाचन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले लगभग एक महिना अगाडि नै आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न प्रक्रिया र चरण पूरा गर्नका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले गत माघ पहिलो साताभित्रमा नै यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनका केही दलहरू भने निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार र स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा आयोगको सुझावअनुसार निर्वाचन गर्नेभन्दा स्थानीय निर्वाचनसँगै आम निर्वाचन समेतलाई भाँड्नेतिर लाग्न थालेका थिए । स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनलाई समेत भाँड्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि आगामी बैशाखमा स्थानीय होइन आम निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निर्वाचन भने मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । यो प्रस्तावलाई अव्यवहारिक ठहर गठबन्धनले नै गरेपछि यस सम्बन्धमा थप छलफलसमेत भएन । तथापि, गठबन्धनका दलहरू आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा भने थिएनन् । तर, स्थानीय निर्वाचन कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन अवस्थामा राख्न नहुने र स्थानीय पदाधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने स्थितिलाई समेत संविधानलाई अगाडि सारेर भाँड्ने प्रयास भएको थियो । र आगामी कार्तिक, मंसिर तिर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनासहित स्थानीय तह निर्वाचन कानुन २०७३ संशोधन गर्ने योजनासमेत सत्तारुढ दलका केही दलले अगाडि सारेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी बैशाखमा नै स्थानीय तको निर्वाचन गर्न आम जनतादेखि नेपाली कांग्रेसको संस्थापना इतर पक्षसँगै राष्ट्रपतिले समेत दबाब दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धन आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा सरकारमै रहेका राजनीतिक दलहरूले यसरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पछाडि सार्न खोज्नुलाई अर्को विडम्बना मानिएको छ । र, पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको स्थानीय तहको लागि नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचनको प्रक्रियामाथि अवरोध पु¥याउँदा त्यसको असर लोकतन्त्रसँगै संविधानमाथि समेत पर्न सक्ने चेतावनी विभिन्न क्षेत्रबाट आउन थालेको थियो । यही कारणले गर्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनका ती दलहरू आगामी जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । खास गरेर सत्तामा रहेका केही दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भविष्य हेरेकै कारणले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने कसरत गरेका थिए । यसका लागि उनीहरूले संविधानदेखि तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने कठिन प्रस्ताव समेत ल्याएका थिए । तर, चर्को दबाबको कारण यी दलहरू आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेनन् । र, आगामी जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन हुने वातावरण बन्न पुगेको छ ।
