काठमाडौं । वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रमपनि करिवकरिब अन्तिम अवस्थातिर पुगिसकेको छ । अन्य जिल्ला र प्रदेशको मत परिणाम आउन लगभग १७, १८ वटा मात्रै बाँकी छन् भने कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पदभार ग्रहण गर्ने क्रमपनि जारी छ ।
सत्ता सञ्चालक गठबन्धन सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बजार मूल्य आकासियको प्रति एक शब्द बोल्न सकेको छैन । यतिबेला पेट्रोल, ग्याँस, डिजेलको मूल्य वृद्धिसँगै व्यापारीहरुले कालो बजार चम्काएका छन् ।
यसको असर दुई करोड ५० लाख जनतालाई सोभैm परेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर मूल्य घटाउन पहल गरेको छैन । यस्तो विषयमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार पुरै चुकेको छ । बजार मूल्यवृद्धि आकासियसँगै नेपाली जनतालाई बिहान, बेलुका चुल्हो बाल्न हम्मेहम्मे परिराखेको छ ।
राजनीति र सरकारको हेलचेक्र्याइँले जनताहरु धेरै मारमा परेका छन् । अहिले तिनै तहका सरकारहरु निधाएको बाघ पल्टेभंैm गरी बसेका छन् । बजार मूल्य नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुको सट्टा उल्टै कालाबजारियालाई सहयोग गरिराखेका छन् । व्यापारीहरुले सामानको मूल्य सूची राखेका छैनन् । लामो समयसम्म ग्याँस व्यापारीले ग्याँस लुकाएर आमउपभोक्तालाई मारमा पारेका थिए ।
अहिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ बृद्धि गरेपछि व्यापारीले अहिले खुलमखुला ग्याँस बजार पठाएका छन् । पहिला ग्याँस सटेज गराएर ग्याँस व्यापारीले नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनीहरु ‘ग्याँस आएकै छैन भन्दै ग्याँस लुकाएर प्रतिसिलिन्डर ५ हजारदेखि ५५ सय सम्ममा व्यापारीले लुकाइछिपाइ विक्रीवितरण गर्दै आएका थिए । अहिले आयल निगमले ग्याँसको मूल्य बढाएसँगै खुलमखुला व्यापारीले ग्याँसको २ सय रुपैयाँ मूल्य बढेको भन्दै खुलमखुला विक्री गर्दै आएका थिए । यस्तो सम्वेदनशील कुरामा न सरकारले अनुगन ग¥यो, न त प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नै अनुगमन तथा खबरदारी ग¥यो ।
