काठमाडौं । बागमती सरसफाई अभियान तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पोखरेलले सुरुवात गरेको करिव १४, १५ वर्ष बितिसेकेको छ । त्यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । उल्टै बागमती सरसफाइको नाममा कमाउधन्दा चलाउनेहरुको भीड मात्रै बढिरहेको छ । त्योसँगै लागत पनि बढेर फजुल खर्च त्यत्तिकै बढिरहेको छ ।
अहिलेसम्म बागमती सरसफाइको नाममा २२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ । त्यसको मुख्य दोषी राजनीतिक दलका नेताहरु र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरु रहेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष र सामाजिक अभियान्तको रुपमा आएका सदस्यहरुको आफन्त, आसेपासे र नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलो बनेको छ । त्यसमा पनि करारर ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु धेरै छन् । त्योसँगै बागमती सरसफाइको ठेक्कापट्ट र निर्माणमा पनि त्यत्तिकै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष उद्धव तिमलसिनाको कार्यकाल सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले त्यस समितिमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न खोजेता पनि भागबन्डा नमिलेकै कारण नियुक्ति गर्न सकेकी थिइनन् । हाल पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारका शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बूढाले पनि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । किन कि त्यसमा पनि भागबन्डाकै कुरा आउँछ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता, एकीकृत विकास समितिको कार्यविधि २०८३ सालसम्म थपिएको छ । तर, २०८० सालमै उक्त समिति अध्यक्ष बिहीन हुँदा अहिलेसम्म सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
यस्ता विकास निर्माणका कामहरु जिम्मेवार व्यक्ति नभएर अलपत्र परिरहँदा यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन भन्ने भान जनमानसमा पर्दै गएको छ । विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन निर्णायक व्यक्ति अध्यक्ष नभएपछि अन्य कर्मचारीहरु हाजिर पड्काएर तलब खाने र घुमफिर गरेर दिन काटिरहेका छन् । बागमती सरसफाईका अभियान्ताहरु पनि आफ्नो विज्ञापन गर्ने र फोटो खिचाएर प्रचार गर्ने र रकम सिध्याउने काममा व्यस्त छन् ।
