काठमाडौं । निजामती कर्मचारीभित्र यतिबेला नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र आतंक छाएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र नागरिकता छानविन गर्ने हो भने अधिकांश कर्मचारीहशरु नक्कली प्रमाणपत्र र विदेशी पियार धारी भएको पाइन्छ । त्यसमा कसैको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, कसैको नागरिकतामा उमेर घटबढ गरिएको र कुनै उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु विदेशी पियार धारी भएको पाइन्छ । त्यसको छानविन कसले गर्ने ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडिओ जयराज आचार्य । आचार्यको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि उनलाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोक सिग्देलको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको समाचार सञ्चारमाध्यमले उजागर गरिरहँदा उनै सिग्देल अहिले प्रधान सेनापति छन् ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उमेर फरक भएको समाचार आएपछि कतिपय प्रधरी अधिकृतहरुले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कतिपय अहिले पनि जागिर खाएर बसिरहेका छन् । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उमेर फरक भएको विवादमा मुछिएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायभित्र जागिर खाइरहनेहरुको छानविन गरिएको पाइँदैन । राजनीतिक दल र पैसाको आडमा संवैधानिकदेखि संघसंस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुको त कुरै नगरौं ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उमेर फरक हुने व्यक्तिहरु नै नियमक निकायको प्रमुख भएपछि उनीहरुको छानविन कसले गर्ने ? उता, संसद भवनमा कार्यरत तीनजना कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको बताइन्छ । तर, उनीहरु लामो समयदेखि संसद भवनमा जागिर खाइरहेका छन् । त्यसैगरी अधिकांश सामुमदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उमेर तलमाथि गरी दोहोरो नागरिकता बनाएर जागिर खाइरहेका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा उनीहरुले जागिर मात्रै खाएका छैनन् विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएर लाभ पनि लिइरहेका छन् ।
यस्ता कर्मचारीहरुले सरकारी जागिर मात्रै खाएका छैनन् आ–आफ्नो राजनीतिक दलको आडमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र छोराछोरी विदेश पठाएर नेपालमा कमाएको कालो धनलाई सोतो बनाउने काम पनि गर्दै आएका छन् । यतिबेला संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुको सम्पत्ति र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्ने हो भने अधिकांश उच्च पदका कर्मचारीहरु नफस्लान् भन्न सकिँदैन । तर, जुन व्यक्ति नक्क्ली प्रमाणपत्र र पियार धारी हुन्छ उसैले राज्यको नियमकानुन बनाउने भएकाले पनि भ्रष्ट र विचौलियाहरु हावी हुँदै गएका छन् । तर, राज्यको सम्बन्धित निकायले यस्तो जल्दाबल्दा विषयमा ध्यान नदिएर उल्टै पैसा र राजनीतिक पावरको आडमा तिनै व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउधन्दा चाइरहेका छन् । जस्तोसुकै क्रान्तिकारी नेता मन्त्री भएर आएपनि उनीहरुलाई गुमराहमा पारेर कर्मचारीले आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
