काठमाडौं । मुद्धा उही भ्रष्टाचारको । ठूलाको हकमा सफाई लगतै भुक्तानी, सानाका लागि अनेकन भुक्तमान ! अख्तियारले हरेक दिनजसो बहालवाला कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ । ऐन अनुसार भ्रष्टाचार मुद्धा चलेसँगै कर्मचारी निलम्बनमा पर्दछन् । यसरी अख्तियारले मुद्धा चलाएकामध्ये ९१ प्रतिशतले विशेषबाट क्लिन चिट पाउँछन् तर तीमध्ये ठूला र उच्च तहका कर्मचारीहरुले क्लिन चिट पछि आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्कालै पाउँछन् अनि शक्ति नभएका निम्छरा कर्मचारीहरु त्यही भुक्तानीका लागि हैरानी भोग्नुपर्ने स्थिति छ ।
जस्तो गत बर्ष अख्तियारले ‘ठूला माछा’ मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, सचिव मधुकुमार मरासिनी, रितेश शाक्यहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलायो । विशेषबाट उनीहरुले क्लिन चिट पाए । ती कर्मचारीको हकमा भ्रष्टाचार मुद्धामा चोखिएपछि आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकता वापतको रकममा हो राज्यको निकायले यस्तो जालझेल गरेको । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बित अवधिमा कर्मचारीले आधा तलब पाउँछन् । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर हुँदा तिनले बाँकी तलब पाउँदैनन्, तर सफाइ पाउँदा निलम्बित अवधिको बाँकी आधा तलब समेत दिने गरिन्छ ।
जस्तो सचिव मरासिनीसहित अन्य कर्मचारीहरूले विशेष अदालतको फैसलाकै आधारमा निलम्बित अवधिको बाँकी आधा तलब पाइसक्दा सुव्वा र खरिदार तहका कर्मचारीहरुले समेत भ्रष्टाचार मुद्धामा क्लिन चिट पाइसक्दा समेत आफूहरुले निलम्बित अवधिको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । यसरी गुनासो गर्ने कर्मचारीहरु हुन केशवप्रसाद आचार्य,गणेशप्रसाद खिडहरी । नापी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक गणेशकुमार खिडहरिले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कार्यरत नायब सुब्बा केशवप्रसाद आचार्यले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका भए पनि निलम्नमा परेको अवधिको बाँकी तलब भत्ता पाउन नसेकेको भन्दै न्याय खोज्दै हिडिरहेका छन् । यसरी रकम पाउन नसकेपछि भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले तलब भत्ता भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । पत्राचार भएको महिनौं बित्दा समेत कर्मचारीहरुले निलम्बित अवधिको तलब पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै हिड्नु परेको छ ।
