काठमाडौं । आफ्ना जोगाउने विपक्षीलाई फसाउने सरकारको योजनाले वास्तविक सहकारी पीडितलाई न्याय दिएन। सरकार सम्बन्ध दल कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश माथि कसैको आँखा परेन । सहकारी ठगहरु ठूला दलका ठूला नेता नै छन् । नेकपा एमालेले ७० प्रतिशत ओगटेको छ । यो काण्ड घरघरमा भकारी टोलटोलमा सहकारी योजनाअन्तर्गत चलेको थियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र यस्ता प्रकरणहरु धेरै छन् । सत्तामा रहेका दलहरुले सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाब दिँदैनन् । यो सरकार ढलेको खण्डमा अर्को कस्तो बन्छ भन्ने भएन । किनकि कांग्रेस र एमालेका बीचमा चुनावसम्म आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गर्दा जनताको सेवा गर्ने योजना छैन ।
रास्वपाविरुद्ध लागेको सरकारले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध भने अनेक षड्यन्त्र गर्दैछ । विगतमा लामिछानेलाई ठाउँ सार्दै दुख दिएपनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई तह लगाउन जनता उठ्छन् । रविविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले फैसला ग¥यो । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार राज्य दोहन गर्ने राष्ट्रिय नीति बनेको छ । प्रचण्डलाई एउटै बिस्तारा, एउटै थाल भन्ने केपी ओलीको डिजाइन एकपछि अर्काे गर्दै खुल्दै जाँदा एमाले र कांग्रेसबिच सहकार्य भत्कन सक्छ । कुर्सी टिकाउन भ्रष्ट र असक्षम हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्व कांग्रेसले साथ दिएको छैन । एमालेका असक्षमलाई हटाउँदा कांग्रेसका दीपक खड्का र तेजुलाल चौधरी जोगिन कठिन छ । रवि थुनेर सरकार उम्कन सक्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
सहकारीमा पैसा राखेर चाहिएको बेला नपाउने पीडितहरु लाखौं छन् । सरकारले गरिबको निम्ति केही गर्दैन, किनकि यो सरकार भ्रष्ट र सहकारी ठगहरुको सेवक हो भन्ने कुरा मृदुला कोइराला, मञ्जु गुरुङहरुलाई समयमा नियन्त्रण नगर्नु हो । धनराज र ऋषिकेश सांसद नै छन् । रास्वपाका रविभन्दा उनीहरू नै डन छन् । प्रधानमन्त्रीले ६५ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ डुबेको देखेनन्, जुन कुरा थापा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
