एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ, अर्कोतिर राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको स्वार्थले मुलुकको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिँदा युवा श्रमशक्ति पलायन हुन बाध्य भएका छन् । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुनका लागि साना उद्यम कलकारखाना व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ । तर सबै कुराका लागि परनिर्भर बन्ने र दक्ष जनशक्ति तयार भइसकेपछि रोजगारी दिन नसक्ने अवस्थाका कारण युवा श्रमशक्ति विदेशीन बाध्य भएका हुन् । रोजगारी नभएको खण्डमा पनि सरकारले बेरोजगार भत्ता अथवा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर श्रमशक्ति पलायन रोक्न सक्नुपर्दथ्यो ।
जबसम्म कानुन तथा नीतिगत बाध्यता हुँदैन, तबसम्म पलायन रोक्न सकिँदैन । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर नै युवा श्रमशक्ति मुलुकमा उपभोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र बेथितिले मुलुक धरासायी बनाएको छ । भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गरेर मुलुकमा आर्थिक चलायमान गराउनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन नीति अवलम्बन गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसैगरी, उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकेमा महंगी पनि नियन्त्रण हुने अवस्था हुने थियो । एकातिर महंगी बढ्दै जाने, अर्कोतिर मुलुक परनिर्भर बन्दै जाने अवस्थाले मुलुक आर्थिक रुपमा जटिल अवस्थामा छ ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीको अवस्थामा मुलुक कुन अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको थियो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व र सर्वसाधारण जनता सबैले महसुस गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिसकेपछि पनि चेतना नआउनुले नेतृत्व केका लागि गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । राजनीतिलाई व्यावसायीकरण गरेर लुट्ने र आम्दानी गर्ने थलो बनाउनु जायज हुन्छ । यो प्रश्न जनताले उठाउनुपर्छ र व्यावसायिक राजनीति बन्द गराउन जनतहबाट नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल नियम बनाउने र आफूहरू नै सत्तामा बसेर स्वार्थ पूरा गर्ने बाहेक जनताका समस्या र मुलुकको आवश्यकताका बारेमा सोच्ने गरेको पाइँदैन । मिलिजुली खाने परम्परा पछिल्लो समय अझ व्याप्त बनेको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई समेत आफू अनुकूल परिचालन गर्न यिनै राजनीतिक दल सफल भएका छन् । अझ भन्नुपर्दा अधिकांश नेपाली जनताहरू राम्रो भन्दा पनि राजनीतिक झुकाव बढी भएका कारण तिनै मिलिजुली खाने सरकारका पात्रहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचनमा जिताउने गरेका छन् । हरेक जनता राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई राम्रो संकेत दिँदैन ।
कठिन आर्थिक अवस्था र धरासायी अर्थतन्त्रको चर्चा गरिरहँदा मुलुक कुन आर्थिक अवस्थाबाट कुन अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यो कुराको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । खाद्यान्न लगायतका अधिकांश कुराहरूमा नेपाल परनिर्भर थिएन ।
तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई त्यसै अनुरूप आर्थिक परिवर्तन गर्न सकिएन । मुलुकलाई राजनीतिक हिसाबले संघीय प्रणालीका रूपमा विभाजन गरियो । तर यस प्रणालीमा आर्थिक पक्षलाई ख्याल गरिएन । केवल भागबण्डा मिलाउने र स्वार्थपूर्ति गर्ने बाहेक अरु केही हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्ष नागिसकेको छ, तर कुनै पनि स्थानीय तहले हामीले यसमा लगानी गरेका थियौं, यसबाट प्रतिफल पायौं र हाम्रो स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता आर्थिक रुपमा सक्षम छन्, स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गरिरहेका छन,् उद्यम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्, रोजगार पाइरहेका छन् भन्ने अवस्थामा छैनन् । अझ भन्नुपर्दा यी सबै कुराको ५% पनि हासिल गर्नु पनि अहिलेको स्थानीय तहहरूको लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
अझ पछिल्लो समय स्थानीय तहहरु पनि भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत राजनीतिक सेवालाई व्यवसायिकरण गरेका छन् । यसै संघीयता प्रणालीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अझ खस्कँदो अवस्थामा छ । पछिल्लो समय चालु खर्च एवं प्रशासनिक खर्च निकै ठूलो छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन तथा जनप्रतिनिधि एवं नेताहरूको सेवा सुविधाका लागि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने र यसलाई धान्नसमेत सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । असक्षम नेतृत्वको प्रतिफल यही नै हो । जनता मारमा छन् र विदेशमा गएर पठाएको रेमिट्यान्स बाट अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । जम्बो संघीयता सिर्जित खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न मुलुकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । आम्दानी छैन, राजनीतिक स्वार्थका लागि सिर्जित गरिएको संघीय प्रणालीले अझ ठूलो खर्च आर्जित गरेको छ ।
सत्ताको स्वाद चाख्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूको हालीमुहाली अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मे देखिन्छ । उत्पादनमूलक र आर्थिक सुधारका लागि केही नगर्ने तर बजेट खर्च गरेर टावरदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गरेको देखाई उल्टै बजेटको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि कामभन्दा आफ्नो सेवा सुविधाको मोहमा र पदमा रमाइरहेका छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक निमाण, उद्यममा लगानी आन्तरिक उत्पादनमा लगानी, अस्पताल निर्माण, कलकारखानामा लगानी हुन सकेको छैन । तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण र सेवासुविधाका लागि आफू खुसी खर्च गर्दै आइरहेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र कुन लयमा जाँदैछ र कस्तो व्यवस्थापन आवश्यकता छ भन्ने इंकित गर्दछ ।
यस्तो जटिल अवस्था आइसक्दा पनि राजनीतिक दल र नेताहरू सुध्रिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने यिनै राजनीतिक दल र नेताहरूले अलिकति पनि लज्जाबोध गरेको पाइँदैन । अधिकांश युवा पलायन हुने, मुलुकको विकास निर्माण कछुवा भन्दा पनि कम गतिमा हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था हुँदा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मुलुकप्रति अलिकति पनि चिन्ता भएको पाइँदैन ।
