सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी डा. आरजु राणा देउवाले मन्त्री भएको ६ महिना हाराहारी पुग्न लाग्दा छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत थुप्रै देशको भ्रमण गरिसकेकी छिन् । परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि आरजुले दुई पटक त भारत भ्रमण नै गरिसकेकी छिन् । सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पनि डा. आरजु पटक–पटक भारत भ्रमण गरिसकेकी नेतृ हुन् । उनले पटक–पटक भारत भ्रमण गरे तापनि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको बारेमा कुनै पहल गर्न सकेकी छैनन् ।
भारतीय तीर्थयात्रीका लागि कैशाल मानसरोवर सञ्चालनमा ल्याउन भारत र चीनबीच फेरि सहमति भइसक्दा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु बेखबर जस्तै बनिरहेका छन् । नेपालको पशिचमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापार व्यसाय गर्ने र मानसरोवर तीर्थयात्राको लागि सन् २०१५ मै भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको थियो ।
बीचमा कोरोना महामारीले गर्दा सो सम्झौता थाती रहेको थियो । कोभिड महामारीकै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा समेत सार्वजनिक गरेका थिए । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपछि सो विषय त्यस्तै अल्झिरहेको थियो । भारतले उक्त चुच्चे नक्सालाई स्वीकार गरेको थिएन ।
अहिले फेरि चीन र भारतले मानसरोवर तीर्थयात्राको लागि बाटो खुल्ला गर्न फेरि सम्झौता गर्दा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले त्यसको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रवादको चर्चा कमाएका थिए । तर, अहिले उनै ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा चीन र भारतले सुटुक्क मानसरोवर जाने बाटो खुल्ला गर्दा एक शब्द उच्चारण गर्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरु गर्ने भन्ने बारे सम्झौता भए पनि नेपाललाई कुनै असर नपर्ने अभिव्यक्ति दिएर सरकारले पन्छिने काम गरेको छ ।
त्यसको अर्थ हुन सक्छ कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार धरापमा पर्ने डर । यदि भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दा एमाले र कांग्रेसको सरकार ढल्ने डरले पनि चुपचाप बसेको हुनुपर्छ । भारत र चीनले पनि सो सम्झौता नेपालको राय लिनुपर्ने आवश्यकता ठानेन । सो विषयमा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतादेखि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुसमेत बेखबर जस्तै बनेको अवस्था छ । परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि भारत र चीनले गरेको सम्झौताको बारेमा बोल्न सकेका छैनन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको दुईतिहाई हाराहारीको सरकारले समेत सीमाको बारेमा आवाज उठाउन नसक्नु यो जस्तो लज्जास्पद के हुन सक्छ ?
