काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि लगानी गर्दै आए तापनि वास्तविक कृषकहरुले राहत पाएका छैनन् । कतिपय विदेशी दाताहरुले नेपालका किसानलाई दिएको सहयोग पनि राजनीतिक दल र विचौलिया मिलेर झ्वाम पार्दै आएका छन् । विदेशी दाताले दिएको अनुदान रकम दूरदराजका वास्तविक किसानहरुसम्म पुग्न सकेको छैन । उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री जुनसुकै पार्टीबाट बनेपनि कृषकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कृषि क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि ब्रम्हलूट मच्चाउँदै आएका छन् । विदेशी दाताले दिएको अनुदानमासमेत तिनै कर्मचारीहरुको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
कृषि अनुदानको रकममा सधैं राजनीतिक दलका आसेपासेदेखि कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुने गरेको छ । कृषि अनुदान रहकमा राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले आफ्ना नातागोता पोस्ने काम विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यसमा राजनीतिक दलका नेता र विचौलियाहरु पनि मिलिभगत गरेर वास्तविक किसानहरुलाई राहतको साटो आहात पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि विभिन्न परियोजना र आयोजनाको नाममा खडा गरिएका विचौलियाका अखडाहरुमार्फत कृषिको बजेट सिध्याउने काम हुँदै आएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिंचाईं आयोजना कृषि कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन रिड परियोजना, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, प्याक्ट परियोजना, रसायनिक मल, खाद्य तथा षेषण सुरक्षा आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता कृषि परियोजनाको नाममा खोलिएका परियोजनाहरु कृषि क्षेत्रको बजेट सिध्याउने अखडा बन्दै आएका छन् । सो बजेटमा राजनीतिक दलहरुको नजर पर्ने र दूरदराजका कृषक र पशुपालनको नाममा बजेट निकासा गरेर कार्यकर्ता पाल्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । त्यो सँगै कृषि र पशुपालनको प्रचार गर्ने नाममा विभिन्न दल निकट भ्रातृ संगठन संगठनदेखि सञ्चारमाध्यमलेसमेत कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै आएका छन् ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि कृषकहरुलाई समयमा न त मल बल, बिउ उपलब्ध गराउन सकेका छन् न त कृषि औजार नै उपलब्ध गराउन सकेका छन् । खाली मन्त्रालयमा सचिवहरुसँग बैठक बस्ने, खाजापान गर्ने, भत्ता पचाउन र कृषि प्रयोजनको लागि कुन देशले कति अनुदान दिन्छ र विदेश घुम्न पाइन्छ भनेर योजना बनाउने गर्दै आएका छन् ।
कृषिमन्त्रीहरुको यस्तै रवैयाका कारण नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि खाद्यान्नको लागि परनिर्भर हुन वाध्य छ । विगत ५ वर्षमा मात्रै कृषि आयआर्जन र पशुपालनको लागि भनेर नेपाल सरकार र विदेशी दाताले दिएको १ खर्ब, ७ अर्ब अनुदान रकम बालुवामा पानी भएको छ । कृषि उपार्जनको लागि भनेर राज्य र विदेशी दाताले दिएको १ खर्ब, ७ अर्ब रकम खर्च हुँदा नेपालका वास्तविक किसानहरुले राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपाल खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल र मासुमा समेत आत्मनिर्भर हुननसकेर परनिर्भर हुन वाध्य छ ।
