काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि भौतिक पुनर्संरचनादेखि पूर्वाधार विकासका कामहरु केन्द्र सरकारको मातहतमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा हुने गरी कार्यविभाजन गरिएको थियो । त्यस अन्तर्गत पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सर्वसाधारण जनताको कामलाई मध्यनजर गरी यातायात कार्यालय खडा गरेको थियो ।
प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुले अधिकांश सवारी साधनहरुको प्रदुषण जाँच, नामसारी, दर्ता, नविकरण, लाइसेन्स वितरण जस्ता कामहरु प्रदेशस्तरबाट हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारबाट काम भए तापनि संघमा त्यत्तिकै भिडभाड भइरहेको छ ।
भीडभाड मात्रै भएको छैन यातायात कार्यालयमा कर्मचारीभन्दा विचौलियाहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेश यातायात कार्यालयमा आफ्नो भवन नभएर भाडामा लिएर अफिस सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय सरकारी जग्गामा यातायात कार्यालयहरु सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्ता सरकारी जग्गामा कार्यालय भवन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
उल्टै राज्यको सम्पत्तिले घर भाडा तिरेर यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको छ । उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा आफ्नै कार्यालय रहेको छ भने बनेपा, भक्तपुरको जगाती, ठिमीको राधेराधे, चाबहिल , ठूलो भ¥याङ र गु्रजुधारालगायतका ठाउँमा यातायात कार्यालय खडा गरिएको छ । सो स्थानमा सरकारी जग्गा भए तापनि अहिलेसम्म कार्यालय भवन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
भवन निर्माण गर्न नसके तापनि यस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीकोभन्दा लेखनदास र विचौलियाहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । कतिपय यस्ता यातायात कार्यालयमा राखिएका सेवाग्राहीका फाइल र ढड्डाहरु विचौलियाहरुले कार्यालयबाट अन्यत्र लगेर केरमेटसमेत गरेको उदाहरणहरु प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । खासगरी नामसारी, नविकरण, रुट परमिट र हेबीईकुइप्मेन्टका फाइलहरु विचौलियाहरुले यताउता पार्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीहरुले आफ्नो रेकर्ड राखेको ढड्डा खोज्न जाँदा फेला नपर्ने र लेखनदास र विचौलियालाई घुस खुवाएको खण्डमा तुरुन्तै भेटिने गरेको पीडितहरुको भनाइ छ । अझ यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा त यस्तै कारणले पटक–पटक अख्तियारले छापा मार्ने र विचौलियाहरुलाई कार्यालय आसपासमा बस्न बन्देज लगाउने गरेको थियो ।
तयस्ता विचौलियाहरुलाई बन्देज लगाए तापनि अधिकांश यातायात कार्यालय आसपास विचौलिया र लेखनदासहरुको अखडा फस्टाउँदै गएको छ । सेवाग्राहीहरु कार्यालय परिसरमा नपुग्दै ती विचौलियाहरुले आफ्नो अखडातिर लाने र अलमल्याएर घुस खाने काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो रहेको हुन्छ । यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीहरुले हरेक बिहान–बेलुका ती विचौलिया र लेखनदाससँग गोटागन्दीमा कमिसन लिने गर्दछन् । त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले पटक–पटक समाचार सम्प्रेषण गरे तापनि सम्बन्धित निकाय रमिते बनेर बसिरहेको छ ।
