काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान बापत करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा अझै करिब १३ अर्ब बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदान बापतको रकम नदिँदा बैंकहरुले कर्जा प्रवाह रोक्दा भुक्तानी रकम नआएसम्म ऋणीलाई सस्तो ब्याजको ऋण नदिएकोले गत साता अर्थ मन्त्रालयले बक्यौतामध्ये करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । तर, अझैँ १३ अर्ब बाँकी रहेकोले बैंकहरुले सस्तो ब्याजमा ऋण नदिएको अवस्था कायम नै रहेको छ। ब्याज अनुदान बापत अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने बक्यौतामध्ये गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब र अहिले साढे ५ अर्ब गरी साढे ८ अर्ब आइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
ब्याज अनुदानबापतको पैसा सरकारबाट नआएको कारणले ऋीणीहरु पूरै ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् । सरकारबाट पैसा आएपछि शोधभर्ना पाउने भनेर बैंकले पूरै ब्याज लिइरहेका छन् । सहुलियत कर्जा लिएका एक ऋणीका अनुसार हरेक महिना पूरै ब्याज तिर्नु परेकोले अनुदानको रकम आउने टुंगो नभएको उनले बताएका छन् । ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ती कर्जा बिमा बापतको बिमा शुल्क, बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ ।
