काठमाडौं । दुईतिहाइ हाराहारी बहुमतको सरकारले निजामति ऐन, भूमि ऐन गरी विभिन्न ऐन ल्याउने तयारी गरिररहेको छ । निजामति ऐन ल्याउँनको लागि कांग्रेस र एमाले सहमत भएपनि अन्य दलहरुलाई अपाच्य हुन थालेको छ । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो फाइदाको जुनसुकै ऐन पनि पारित गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सरकारले निजामति ऐन ल्याएको खण्डमा कर्मचारीहरुको जागिरे अवधि ६० वर्ष हुने छ । यसले गर्दा राज्यको ठुलो धनराशी खर्च हुने देखिन्छ ।
त्योसँगै मुख्य सचिव अर्यालले आफ्नो जागिरे लम्ब्याउनको लागि निजामति ऐन ल्याउनको लागि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागि परेका छन् । यदि निजामति ऐन सरकारले नल्याएको खण्डमा मुख्य सचिव अर्यालको जागिर आगामी असोजभित्र सकिने छ । मुख्य सचिव अर्यालको जागिर जाने छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अन्य सचिवहरुको पनि भदौ/असोजतिर अवकाश पाउने भएकाले जसरी पनि निजामति ऐन ल्याइ छाड्ने योजना मुख्य सचिव अर्यालले बनाइरहेका छन् ।
निजामति ऐन ल्याउन साथ अर्यालको जागिर पनि दुई वर्ष थप हुने छ । मुख्य सचिव अर्यालले निजामति ऐन मात्र ल्याउन लागि परेका छैनन् अन्य ऐनहरु पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । तर त्यो सफल हुन्छ कि हुदैँछ यकिन छैन । त्यसैगरी सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको छ । भुमि आयोग गठन मात्र गरेको छैन भूमि ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । भूमि ऐन लागू भएको खण्डमा अधिकांश सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने र भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई बसोबास गराउनको लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी हुने देखिन्छ ।
यदि सरकारले भूमि ऐन लागू गरेको खण्डमा देशैभरिका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने र कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम हुने छ । कार्यकर्ता मात्र पोस्ने काम नभएर नेपाल सरकारको नाममा सरकारी जग्गा रहने अवस्था रहदैन । यतिबेला संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वसधारणले सरकारी जग्गा भोग चलन गर्दै आएतापनि भुमाफिया जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपय भूमाफियाहरुले खेतीयोग्य जमिनहरु प्लटिङ गरेर अर्बौ रुपियाँ असुलिरहेका छन् । त्यतातिर सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
