काठमाडौं । अनलाइन दर्ताका हुन् तर भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाटसएपजस्ता विद्युतीय संचार कानूनसंवत छैनन् । सरकारकै नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल विधिसंवत संचारजगत बनाउन लागिपरेको छ । तर पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीविरुछको प्रचारमा प्रहरीको साइबर ब्यूरो लगाइएकै छन् । प्रधानमन्त्रीकै विषयमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँ लाग्दा दुईपटक प्रहरी फन्दामा परे ।
सरकारले संचार स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कानून ल्याउँदैछ । त्यो कानून कार्यान्वयन गराउन यसपटक पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रेस चौतारी प्रेस युनियनले साथ दिए भने नौलो हुन्न । किनकि संचार अनुगमनको जिम्मा पाएको प्रेस काउन्सिल प्रधानमन्त्री ओलीकै पकडमा छन् । लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र मौलाउनु हुन्न । तर प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा जे गरेपनि खुला छ ।
सरकार त्यस्तालाई कारबाही गराउने तयारीमा छ । प्रेसको कुरा साइबर व्यूरोमा लगेर दुख दिने काम भएका छन् । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रका हद कतिसम्म प्रयोग भयो त्यसको मिहीन ढंगले अध्ययन भएकै छैन । त्यहीकारण सरकारहरु कम्युनिष्ट र कांग्रेसका यात्रा र प्रवृत्तिबाट निरंकुशताका बाटो पछयाउछन् ।
