(राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणका महानिर्देशक दिनेशप्रसाद भट्ट)
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा रहेका इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्ट हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहेका छन् । उनी गएको २०८१ साल चैत्र ४ गतकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको हो । भट्ट वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका अनुभवी विज्ञ पनि हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, थापाथली लगायत विभिन्न क्याम्पसहरूमा करिब २० वर्ष अध्यापन गरिसकेका छन् ।
भट्टले विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन, स्विस विकास सहयोग, फिनिस विकास संस्था र ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूमा परामर्शदाता भएर कार्य गरिसकेका छन् । भट्ट खानेपानी, सरसफाइ तथा वातावरणसम्बन्धी पाँच पुस्तकका लेखक समेत हुन् । हाल उनी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पीएचडी अध्ययनरत छन् । पदभार ग्रहण गरेपछि भट्टले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विपद् उत्थानशील (म्ष्कबकतभच च्भकष्ष्भिलत) बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । उनी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, टोल टोलमा स्वयंसेवक तयार गर्ने, र विपद् व्यवस्थापनलाई जोड दिने योजनामा छन् । उनै भट्टसँग विभिन सेरोफेरोमा तामाकोशी प्रतिनिधिले गरिएको कुराकानीको अंशः
० तपाईं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । अहिलेको समयलाई हेर्दा, मौसम र भूगर्भीय गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राख्दा कुन प्रकारको विपद् आउन सक्ने सम्भावना बढी देख्नुभएको छ ?
धन्यबाद तपाईंको गम्भीर र सान्दर्भिक प्रश्नका लागि । वर्तमान समयको विश्लेषण गर्दा, नेपालको भौगोलिक स्वरूप, जलवायु प्रणाली र पछिल्ला मौसमीय गतिविधिहरूका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी जोखिम भूकम्प पछिका असरहरू, बाढी र पहिरो देखिएको छ । विशेष गरी अहिले वर्षायाम प्रारम्भ हुने चरण मा छ, जसले गर्दा देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा भूस्खलन र बाढीको खतरा तीव्र रुपमा बढेको देखिन्छ । हामीले नेपालको बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिमहरूको मूल्याङ्कनको लागि विगत २० वर्षको डेटा अध्ययन गरेका छौं । त्यो अनुसार— गण्डकी, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय जिल्ला (जस्तै म्याग्दी, रोल्पा, रुकुम, बझाङ, बागलुङ) मा भारी वर्षासँगै पहिराको भय देखिन्छ । तराईका जिल्लाहरू— विशेष गरी सप्तरी, बर्दिया, रौतहट, र सर्लाही—मा नदीहरूको जलस्तर तीव्र बढ्ने संकेत देखिएकाले बाढीको खतरा उच्च छ । यसका अतिरिक्त, हालैको समयमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, र रामेछाप जस्ता भूकम्पपछिका असरहरू अझै पनि भू–चाप सक्रिय रहेको क्षेत्रमा परेकाले सानातिना भूकम्पका झट्का पनि जोखिमयुक्त छन् ।
यद्यपि, भूकम्प पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि नभएकाले, हामी निरन्तर तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित छौं । यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा वर्षा प्रणाली असमान हुँदै गएको छ, जसले अप्रत्याशित ढंगले अत्यधिक वर्षा वा सुख्खा उत्पन्न गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले हाललाई तीन प्रमुख सम्भावित विपद्को प्राथमिक सतर्कता सूची तयार पारेका छौं । बाढी, भूस्खलन र स्थानीयकृत साना भूकम्पजन्य झट्काहरू । अन्त्यमा, म यस माध्यमबाट सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि, तपाईं बसोबास गर्नु भएको क्षेत्र जोखिमयुक्त हो कि होइन भन्ने जानकारी लिनुहोस्, स्थानीय तहको सूचना पालना गर्नुहोस्, र विपद् अवस्थालाई सामान्य नभइ गम्भीर रूपमा लिनुहोस् । प्राधिकरण तर्फबाट हामी सतर्क र तयारी अवस्थामा छौं ।
० प्राधिकरणले सम्भावित जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन कसरी गरिरहेको छ ?
हामीले राष्ट्रिय विपद् सूचना पोर्टलमा आधारित भई जीआईएस म्यापिङ, जोखिम सूचकांक, र विगतका तथ्यांकहरू प्रयोग गरेर उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौं । त्यसका आधारमा स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै जोखिम पूर्वानुमान, मानचित्र अद्यावधिक, र आवश्यक तालिमहरूको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।
० कुन क्षेत्रहरू उच्च जोखिममा छन्? के त्यसको आधिकारिक सूची तयार भएको छ त?
हो, जोखिम आधारित प्राथमिकताको सूची तयारी भइसकेको छ र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन केन्द्रहरूमा पठाइएको छ । उदाहरणका लागि—रुकुम पश्चिम, रोल्पा, म्याग्दी, स्याङ्जा, इलाम लगायतका पहाडी क्षेत्र पहिरोको दृष्टिले संवेदनशील छन् भने तराईका बाँके, बर्दिया, सप्तरी, र महोत्तरी जस्ता क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।
० जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना प्रवाह कसरी भइरहेको छ? कुन माध्यम प्रयोग भइरहेको छ ?
हामीले सूचनाको बहु–माध्यम प्रणाली अपनाएका छौँ—एसएमएस सेवा, स्थानीय एफएम रेडियो, समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्कुल मार्फत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अन्तर्गत गाउँपालिकामा रहेका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई सीधा सूचना पठाइन्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत १० लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई सचेतना सन्देश पठाइएको छ ।
० आफ्नो वस्तीमा बाढी आउन लागेको कसरी थाहाँ पाउने ?
आफ्नो बस्ती बाढीबाट सुरक्षित छ की छैन भन्ने कुरा कुन स्थानमा बस्ती बसेको छ, त्यो स्वयंलाई बढी थाहा हुन्छ । जस्तो ठूला ठूला नदीतट क्षेत्रमा धेरै टाढा टाढाबाट पानीको सतह बढ्न सक्ने हुँदा बर्षायाममा जहिले पनि बाढी आउन सक्छ । यसका लागि आफ्नो बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउनु पर्छ । यदि तपाई ठूला नदीहरुको तटिय क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाईलमा ११५५ नम्बरबाट मेसेज आउछ, त्यो ध्यानपूर्वक पढ्ने । तपाई स्वयंले पनि आफ्नो वस्तीमा बाढी आउने संभावना कतिको छ भनेर पैसा नलाग्ने नम्बर ११५५ मा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
० बाढी, पहिरो लगायतका घटनाको कारण आपतमा परियो भने कसरी मद्दत माग्ने ?
यदि तपाई बाढी पहिरो लगायत अन्य जुनसुकै विपद्का घटनाको चपेटामा पर्नुभयो र मद्धत चाहियो भने ११४९ नम्बरमा फोन गरेर उद्धार र राहतका लागि मद्धत माग्न सक्नुहुन्छ । यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ।
० हालसम्म कति व्यक्तिलाई सतर्क गराइएको छ ?
हालसम्म करिब २५ जिल्लाका १,५०० भन्दा बढी बस्तीहरूमा सचेतना सन्देश प्रवाह गरिएको छ । करिब ५ लाख जनसंख्यालाई उच्च जोखिम सूचकांकअनुसार सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय वडास्तरमा जोखिम मूल्याङ्कन अनुसार उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
० विपद् सुरु भएमा तत्काल उद्धारमा खटिने जनशक्ति र साधन के कति छन् ?
हामीसँग ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश आपतकालीन उद्धार टोली तयारी अवस्थामा छन् । राष्ट्रियस्तरको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विषेश प्रशिक्षित जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् । साथै, ५०० भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू तयारी अवस्थामा छन् । हेलिकप्टर, डुङ्गा, एम्बुलेन्स, मोबाइल मेडिकल टिम तयारी अवस्थामा छन् ।
० स्थानीय तहसँगको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी छ ?
संघीय प्रणाली अनुसार, स्थानीय तह विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो पंक्तिको संरचना हो । हामीले विपद् कार्ययोजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराइरहेका छौं । अहिले प्रत्येक पालिकामा आपतकालीन सम्पर्क व्यक्ति र संयन्त्र तयारी अवस्थामा छन् । आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सक्षम बनाइएको छ ।
० खाद्यान्न, औषधि र आपतकालीन सामग्री पर्याप्त छन् त ?
हामीले नेपाल खाद्य संस्थान र स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरेर प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम राहत सामग्री (फुड किट, न्यानो कपडा, औषधि, स्वच्छता किट) राखेका छौं । हाल २५ हजार परिवारका लागि पर्याप्त सामग्री तयारी अवस्थामा छ, थप आवश्यक परेमा ७२ घण्टा भित्र आपूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
० सूचना प्रवाहमा कुनै अवरोध छ त? समाधान कसरी भइरहेको छ ?
केही दुर्गम पहाडी गाउँहरूमा इन्टरनेट वा मोबाइल सिग्नलको समस्या छ । ती क्षेत्रमा रेडियो, सेटेलाइट फोन र स्थानिय स्वयंसेवकमार्फत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । त्यसको लागि गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षाकर्मीहरूसँग सहकार्यमा आकस्मिक सञ्चार प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छौं ।
० तपाईं कुन संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा हुनुहुन्छ ?
प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, मौसम तथा भूगर्भ विभाग, रेडक्रस, युएन एजेन्सीहरू, टेलिकम कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको छ । राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र मार्फत सबै निर्णय एकद्वार प्रणालीमा गरिन्छ ।
० अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देखिनुभएको छ ?
हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको—दुरदराज क्षेत्रसम्म सूचना र साधन पु¥याउने, असहाय समूहको तत्काल सुरक्षा, र अविरल वर्षाका कारण आवागमनमा देखिएको अवरोध हो । साथै, विपद्को समयमै पूर्वानुमान भए पनि जनमानसमा त्यसको गम्भीरता बुझाउन अझै समय लागिरहेको छ ।
० तपाईंको नेतृत्वमा पहिलोे प्राथमिकतामा के के छन् ?
हामीले २४ घण्टामा पहिलो प्राथमिकता— उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सतर्कता फैलाउने, सुरक्षित विस्थापन सम्पन्न गर्ने, उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, र राहत सामग्रीको वितरण सुनिश्चित गर्नु हाम्रो कतव्र्य हो । यसका लागि हरेक घण्टामा अपडेट लिने र सूचना साझेदारी गर्ने संयन्त्र हाम्रो सञ्चालनमा रहेको छ ।
० नेपालले अवलम्बन गरिरहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति कुन अवस्थामा छ ?
नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पछिल्ला दशकहरूमा नीति, कानुन र संस्थागत सुधारमार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि, अहिलेको जटिल वातावरणमा त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषय निरन्तर मूल्याङ्कनको विषय हो । नेपालले सन् २०१८ मा ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति’ र सन् २०१९ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति (२०१८–२०३०) लागू गरेको छ, जसले सेन्डाइ फ्रेमवर्कसँग सुसंगत मार्गदर्शन दिन्छ । यसमा चारवटा प्रमुख उद्देश्य छन्— विपद् जोखिम बुझ्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउने, लगानी बढाउने र पुनःनिर्माणलाई सुरक्षित बनाउने ।
त्यसले सकारात्मक पक्ष भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन् । स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउने अधिकार पाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् सूचना प्रणाली स्थापना भइसकेको छ । विभिन्न तालिम, पूर्वतयारी, जोखिम नक्शाकरण, पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । तर चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन् । रणनीति कागजमा सबल भएपनि, कार्यान्वयन पक्षमा अझै स्रोत अभाव, प्रविधिको पहुँच र समन्वयको कमजोरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको अनिश्चितता, र शहरीकरण–भौतिक पूर्वाधारको अव्यवस्थित विस्तार नयाँ जोखिम हुन्, जुन रणनीतिमा समायोजन आवश्यक छ । हालको नीति सँग पर्याप्त रूपमा छैन । स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दा अझै गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।
